पुसको चिसोमा गर्माएको राजनीतिक माहोल

अघिल्लो हप्तासम्म कायम चुनाव नहुने माहोललाई चिर्दै बितेको हप्ताभरिमा देश चुनावी माहोलमय भयो। त्यसो त चुनाव हुन नपर्ने खासै कारणहरू थिएनन्, तैपनि हुनेमा आमजनमानसमै संशय मात्र होइन अन्योल नै थियो। त्यो माहोल चिर्न दुई भेटघाट नै पर्याप्त भए– रवि लामिछाने–बालेन शाह भेटघाट अनि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राष्ट्रपतिको रोहवरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटघाट।

गत हप्ता शुरू भएको रवि–बालेन भेटघाटले यो हप्तामा शुरूमा नतिजै निकालेको छ, बालेनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गर्ने सातबुँदे सहमतिमार्फत। जेनजी विद्रोहपछि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार प्रवेश गरी निक्लिँदा शेरबहादुर देउवाले नै चुनावमा जान सबै तयार छन् भनिसकेपछि चुनाव हुँदैन कि भन्न नसकिने अवस्था बनेको छ। हाम्रो घरेलु राजनीतिमा सबैभन्दा प्रभाव राख्ने ठानिने भारत त अरू कोही तयार नहुँदा पनि निर्धारित समयमै चुनाव गराउन प्रयत्नरत नै थियो भनिन्छ, चुनावका लागि आवश्यक लजिस्टिक जति पनि दिने उसको प्रतिबद्धतै थियो। भाँडभैलो मच्चाउने सामर्थ्य हासिल गरिसकेका दुर्गा प्रसाईं पनि पछिल्लो दिल्ली भ्रमणपछि लल्याकलुलुक्कै गलेर सरकारसँग सम्झौता गरिसकेपछि चुनावमा अवरोध गर्ने कोही नै देखिन्नन्।     

चुनावै हुने भइसके पनि चुनावबारे ‘अर्लि आकलन’ सजिलो हुँदैन। सामान्यतया चुनावी माहोल प्रचारका उत्तरार्द्धतिर बन्ने/बिग्रिने गर्छन्। सामाजिक सञ्जालको जमानामा त माहोल बन्ने/भत्किने अझ बढी हुन्छ। जेनजी विद्रोहकै महिना दिनसम्म त रास्वपा नै ‘लुजर’ सुनिन्थ्यो। रवि नख्खुबाट निस्केसँगै विभिन्न जेलबाट निस्केका १० हजारभन्दा बढी कैदी–बन्दीको भारी रास्वपाले बोक्न परिरहेको थियो। अदालतदेखि अरू पार्टीका कार्यालय/निजी आवासमा नियोजित आगजनीको आरोप खेप्न परेको थियो। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियारले पार्टी छोडे नै पार्टीको प्रधान कार्यालयका घरसाउले पार्टी परित्याग गरी घर खाली गर्नु भने। ‘गगन थापाले कांग्रेस फोरे जान हुन्थ्यो’ भन्नेहरू पनि थिए। नेतृत्व हस्तान्तरण/पार्टी रूपान्तरणको मागलाई खारेज गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वले ‘हम नही सुधरेङ्गे’को सन्देश दिएपछि पुनः रास्वपाको माहोल बन्न थालेको थियो।

बालेन स्वयं भदौ २४ गतेको विध्वंशले हात पोलेकै पात्र हुन्। त्यो विध्वंशपछि केही दिन उनी पनि पहिलोचोटि सामाजिक सञ्जालमा काफी आलोचित भए। उनलाई ‘लुसिफर’ भनेर खेदिएकै हो। तर माहोल परिवर्तन भइसकेको छ।       

मेयर बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेगरी रास्वपामा प्रवेश गरेपछि चाहिँ फागुन २१ को चुनावमा यही पार्टीले बाजी मार्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेमै शंका गर्नेको त कमी नै होला, अहिलेको संविधानको समानुपातिक प्रावधानको कारण असम्भव प्रायः ठानिएको एउटै पार्टीको बहुमत हासिल गर्न पनि सम्भव छ। उज्यालो नेपाल रास्वपामा समाहित हुने सम्भावना कम देखिए पनि गठबन्धन गर्ने सम्भावना कायम छ। कुलमान घिसिङलाई समेट्नेमा रास्वपाको खासै रुचि नभए पनि बालेनचाहिँ इच्छुक रहेको ठानिएको छ। चुनावपछि प्रधानमन्त्री नै बन्ने कुलमानको महत्त्वाकांक्षामा फिलहाल ठेस लागेको देखिन्छ।

बालेनको प्रवेशसँगै रास्वपा बहुमतकै आँकडा छुने, सबैभन्दा ठूलो दल त हारेको दाउमै पनि हुने अनुमान इतिहासको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। २००७ सालको क्रान्ति गर्ने कांग्रेसलाई दुई तिहाइसहितको बहुमत ल्याउनबाट राजा–महाराजाहरूले आठ वर्षसम्म चुनाव धकेल्दा पनि रोक्न सकेनन्।  २०४७ सालको आमचुनावमा राजावादीहरू एकैठाउँ बस्न नसकी दुइटा पार्टी भएर चुनावमा जाँदा पनि राप्रपाद्वयको त्यो दुर्गति होला भन्ने पूर्वानुमान थिएन।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना अघिसम्म देशै पञ्चमय देखिन्थ्यो, वर्ष दिनपछि चुनाव हुँदा राप्रपा (चन्द) तीन र राप्रपा (थापा)ले एक थान सिट जित्यो। थापा र चन्द आफै चुनाव हारे। २०६४ को संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस–एमालेलाई हेरेको हेर्‍यै बनाउने नतिजा माओवादीले ल्याइदियो। माधवकुमार नेपाल दुई सिटमै हारे, केपी शर्मा ओलीलाई हराउने माओवादी उम्मेदवारको नाम विश्वदीप लिङ्देन थियो भन्ने नै धेरैले बिर्सिसके। पहिलो मधेश विद्रोहपछि भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेशमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो। मधेशमा मजबुत पकड भएका कांग्रेस–एमालेको सफाया नै भयो, जबकि मधेशी पार्टीहरू एकजुट थिएनन्। अनेकन् पार्टीले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा त पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्थानमै मधेशवादी पार्टी रहे। त्यस्तै, २०७२ सालमा संविधानविरुद्ध भएको मधेश आन्दोलनको रापताप २०७४ सालको चुनावसम्मै रह्यो। तत्कालीन दुई मधेशवादी पार्टी संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले मधेशमा बाजी मार्‍यो।  

भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलन पुराना सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसका साथै प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी विरुद्धसमेत भएकाले यसपालि तीप्रति मतदाता आकर्षित हुने सम्भावना यसै पनि कम थियो। बालेनको रास्वपा प्रवेशका साथै कुलमानसँग समेत गठबन्धनको सम्भावनाको कारण करिब–करिब अन्त्य गरिदिएको छ। आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’कै रूपमा रहेको रास्वपातिर जनमत आकर्षित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

देउवाको वश चल्यो भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गरी चुनावमा जानेछन्। तर त्यसले पनि नतिजामा तात्त्विक असर नपार्न सक्छ। आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नभएको अवस्थामा एकदम बफादार मतदाताले पनि नयाँलाई मतदान गर्ने अवस्था छ। जेनजी विद्रोहको ‘लुजर नम्बर वान’ एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा केही लिन सके पनि कांग्रेसका लागि आत्मघाती साबित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। कांग्रेसका मतदाताले नयाँ भनिने पार्टीलाई मतदान गरी पार्टी नेतृत्वप्रति रिस पोख्ने अवस्था देखिन्छ। एकचोटि अर्को पार्टीलाई मतदान गरेपछि बफादार मतदाता पनि पछिल्लोचोटि मत दिएको पार्टीकै बफादार रहिरहने खतराबीच कांग्रेसको वापसी चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।

तर निजी स्वार्थका लागि देउवाले पार्टीलाई भड्खालोमा जाक्न पछि नपर्ने उनको विगतले देखाउँछ। राजाविरुद्ध संघर्षमा वर्षौं जेलनेल भोगेका उनी पदका लागि प्रजातन्त्र नै राजाको पाउमा अर्पण गर्न पछि नपरेका पात्र हुन्। सत्ताकै लागि रेणु दाहालविरुद्ध आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारको मनोनयन रद्द गराएर कार्यकर्ता/मतदातालाई धर्धरी रुवाएका देउवा प्रचण्डले कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी अन्त्य गरी एमाले र रास्वपासँग सरकार बनाउन थालेपछि रविलाई प्रधानमन्त्री खाऊ भन्न रविको ससुराली घर पुग्नुले उनी जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने नै साबित गर्छ। पदलोलुपताको पराकाष्ठा  प्रदर्शन गरेका उनी पछिल्ला वर्षहरूचाहिँ डा. आरजुलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न जे पनि गर्न तयार भइरहेको बुझिन्छ।

कांग्रेस–एमालेले २४ गतेको विध्वंसमा जिम्मेवारका रूपमा रास्वपाविरुद्ध गर्ने प्रचारले खासै काम गर्ने सम्भावना देखिँदैन। आन्दोलन/विद्रोहका क्रममा भएका जनधनको क्षतिलाई नै मतदाताले नबिर्सँदा हुन त १७ हजार जनाको रगतले लतपतिनुका साथै असंख्य सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति नष्ट गरेर आएको माओवादीप्रति २०६४ सालमा मतदाताको त्यस्तो आकर्षण हुने थिएन। २४ गतेको विध्वंसमा कतिपय ठाउँमा रास्वपाले सुनियोजित निशाना बनाएको देखिए पनि मतदाताले अनदेखा नै गरेको देखिँदै छ।

जेनजी विद्रोहका साथै रास्वपामा बालेनको प्रवेशमा विदेशी शक्तिको हात रहेको प्रचारले त झनै काम गर्नेवाला छैन। विदेशीको योजनामा दलहरू  जुटफुट भएको अनुमान, विश्लेषण नयाँ कुरा नै होइन।    

यसपालिको चुनाव आफूहरूका लागि एकदम प्रतिकूल छ भन्ने देउवा र ओलीलाई थाहा नभएको होइन। हामीजस्ता सीमित सम्पर्कमा रहेका मान्छेले त अनुमान गर्न सक्ने कुरा देशव्यापी सञ्जाल–सम्पर्क भएका नेताहरू बेखबर हुने कुरा हुँदैन। तर पार्टीलाई कब्जामा राख्न सके सत्ता सुखभोग गर्न धेरै कुर्न नपर्ने हाम्रो विगतका कारण दुवै आगामी चुनाव हार्न तयार भएको देखिन्छ। २०७४ सालमा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याई एमाले–माओवादीले पार्टीसमेत एकीकरण गरिसकेपछि त शेरबहादुर देउवाले समेत त्यही प्रतिनिधिसभाबाटै प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न छाडिसकेका हुँदा हुन्, तर भए मात्र होइन त्यही शक्तिको आडमा दोस्रोचोटि पनि पार्टी सभापति जित्दिए। ओली र प्रचण्डले पार्टीलाई फेरि पनि मुठ्ठीमै राखिसकेकै छन्, देउवा प्रयत्नरत छन्। उनीहरू चाहिँ नयाँहरूलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिई फेरि पनि सत्ता सुखभोगकै प्रयत्नमै रहनेछन्। बहुमत पुर्‍याए छन् भने पनि पाँच वर्ष स्थिर सरकारको इतिहास लेखिनै बाँकी रहेको देशमा उनीहरू कुनबेला झर्ला र खाउँला भनेर कुर्नेछन्।