यसरी उल्टियो काठमाडौँका नदी दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ– खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने साबिक फैसला सर्वोच्च अदालतले गत माघ ४ गते उल्ट्याएको छ। नयाँ फैसलासँगै अब पुरानै मापदण्डअनुसार नदी किनाराको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइनेछ।

न्यायाधीशत्रय सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसअघिको फैसला न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गर्दै फैसला उल्टएको हो। यो फैसलासँगै दुई वर्षदेखि उक्त मापदण्ड हटाउन संघर्ष गरिरहेका स्थानीयले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेका छन्।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते काठमाडौँका नदी किनारमा यसअघि तोकिएको मापदण्डबाट थप २० मिटर छाडेर मात्र भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने फैसला गरेको थियो। यो फैसलाबाट बागमतीलगायत खोलामा ४० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने अवस्था आएको थियो।

त्यति मात्र होइन, उक्त बागमतीलगायत अन्य नदीमा नयाँ मापदण्डभित्र बनाइएका संरचना हटाउन र त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्न पनि आदेश दिइएको थियो। तर सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताउँदै आएको थियो।

सरकारले २०६५ मंसिर १ गते उपत्यकाका खोलाको मापदण्ड कायम गरेको थियो, जसमा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते बग्ने नगरोन्मुख क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। त्यस्तै, रुद्रमती (धोबीखोला)को हकमा ९ मिटर, नक्खुखोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, कोड्कुलगायत खोलामा १० मिटर, टुकुचा, सामाखुसीलगायत खोलामा ४ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो।

सर्वोच्चले यो मापदण्डमा दुई वर्षअघि थप २० मिटर छाड्नु पर्ने र कानूनबमोजिम नक्सापास गरी पहिले नै बनेका संरचनाका हकमा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्नु पर्ने फैसला गरेको थियो। अब यो फैसला उत्प्रेषण अन्तरगतको अर्को फैसलाबाट उल्टिएको अधिवक्ता राजु शाक्य बताउँछन्। अब २०६५ सालको मापदण्डअनुसार नै भौतिक संरचना बनाउन पाइने भएको पनि उनको भनाइ छ।

“फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ,” शाक्यले भने “यसको मूल कुरा के हो भने, सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक नदी तथा खोलाको दायाँ र बायाँ थप २० मिटर छोड्नुपर्ने अवस्था कानूनी रूपमा अन्त्य भएको छ।”

थप मापदण्ड छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पुनरवलोकनका लागि पछिल्लोपटक सरकारबाटै निवेदन परेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव फडिन्द्र गौैतमले २०८१ भदौ ३१ मा फैसला पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

२०८० पुसको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोलाको दायाँबायाँ आठ हजार ३०४ घरटहरा हटाउनु पर्ने सरकारले दिएको निवेदनमा उल्लेख थियो। यसबाट ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी पनि गरिएको थियो। प्रभावित संरचना तथा जग्गाको अधिग्रहण गर्न करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रकम लाग्ने आकलन सरकारको थियो।

मापदण्ड बढाउने फैसला कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक, कानूनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने सरकारले आफ्नो निवेदनमा जिकिर गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयन गर्दा नदी किनारको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका मानिसका लागि पुनर्वासको समस्या उत्पन्न हुने सरकारले जनाएको थियो। प्रचलित कानून पालना गरी उपभोग भइरहेको जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति असन्तोष उत्पन्न हुने जस्ता तर्क सरकारको थियो।

अधिवक्ता आनन्द गुप्ताका अनुसार, उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दा जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि प्रभावित हुने अवस्था थियो। प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरूले आवश्यक पर्दा जग्गा तथा घर बिक्री गर्न बैंकमा धितो राख्न र नयाँ संरचना बनाउन सकेका थिएनन्। 

कुन आधारमा टेकेर भयो फैसला?
सर्वोच्चले पुस २४ गते एक हप्ताभित्र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विभिन्न फाइल झिकाउन आठ वटा बुँदामा आदेशसहित माघ ४ गतेको पेसी तोकेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बागमती तथा सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी २०६५ मंसिर १ गतेको निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउने आदेश पहिलो बुँदामै थियो। बहाव क्षेत्र स्पष्टसँग देखिने २०२१/२२ सालको सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउने दोस्रो बुँदा थियो। 

त्यस्तै, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग प्रतिवेदन, नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएका ‘करिडोर’ सडकको सीमा निर्धारणको आधार, नदी किनारामा गरिएको पर्खाल दूरी तथा बहावको विवरण झिकाउन पनि आदेश दिइएको थियो। नदी किनाराको सीमांकनसम्बन्धी मापदण्ड, सर्वोच्चले २०७६ साउन २० मा समेत गरेको बागमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको सीमाका विषय जोडिएको आदेशपछिको अद्यावधिक अवस्था र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट सम्बन्धित मुद्दाका फाइल झिकाउन भनिएको थियो। पुस २४ को उक्त आदेशपछि प्राप्त विवरण र तथ्यका आधारमा पछिल्लो फैसला आएको अधिवक्ता शाक्य बताउँछन्।

२०८० पुसको फैसलाको विरोधमा नदी किनाराका बासिन्दालगायत सरोकारवालाले प्रदर्शन, हस्ताक्षर संकलनलगायत कार्यक्रम गरिरहेका थिए। अब ती कार्यक्रम रोकिएको अभियन्ता सुरज महर्जन बताउँछन्। “सरकारले नै पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनपछि फैसला आएको छ, जसलाई स्थानीय बासिन्दाले स्वागत गरेका छन्,” उनले भने, “एउटा अध्याय सकिएको भन्नुपर्छ, तर नदीसम्बन्धी जोडिएको उपत्यकाका रैथाने बासिन्दाको सरोकार सकिएको छैन।” 

२०२१/२२ सालको नापीलाई आधार लिएर सरकारले नै बनाएको संरचनाबाट छेकिएको नदीको बहाव र बगरलाई मुक्त बनाउनुपर्ने महर्जन बताउँछन्। त्यस्तै, भूमाफियाबाट गरिएको अतिक्रमण हटाउन र साबिकका घाटहरूलाई जीवित गर्न पनि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।