‘लोकप्रियता’तर्फ ढल्केको बजेट

२०८३ वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री आएर प्रश्नोत्तरमा भाग नलिँदासम्म संसद् चल्न नसक्ने अड्डी कसेका प्रतिपक्षका सांसदहरूको विरोध थाँती रहेपछि शुक्रबार निर्धारित मितिमै प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थितिमा संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

विशेष परिस्थितिमा समयअगावै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यापारी, बैंकर, कर्मचारी तथा बजेटले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेहरूको चासो बढ्नु स्वाभाविक थियो। त्यहीअनुसार नै प्रथम दृष्टिमा नै लोकप्रियतावादतर्फ ढल्केको देखिने बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको छ। जसमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब संकलन हुने अनुमान छ भने करिब साढे ६ खर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउने प्रक्षेपण छ। त्यसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ४ खर्ब ३१ अर्बको मात्रै छ जुन कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत हो। कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विद्यमान समस्यालाई बजेटले सुधार गर्न  खोजेको देखिन्छ। 

यहाँ आउँदो आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको प्रभावलाई सरसरती केलाउने प्रयास गरिएको छ।

करको  दर  सुधार, व्यक्तिगत आयकरमा राहत 
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा व्यक्तिगत  र दम्पती दुवैको लागि साझा १० लाखसम्म  आयलाई १ प्रतिशत कर प्रस्ताव गर्नु मध्यमवर्गीय करदाताका लागि महत्त्वपूर्ण राहत हो। हाल अविवाहितका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दै आएको अवस्थामा छुट सीमा दोब्बर हुनु तलबी कर्मचारी, साना व्यवसायी, स्वरोजगार तथा न्यून–मध्यम आय भएका नागरिकका लागि प्रत्यक्ष लाभदायी देखिन्छ। साथै व्यक्तिगत आयतर्फको अधिकतम करसमेत ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतले घटाई अधिकतम २९ प्रतिशत बनाइएको छ। 

यस व्यवस्थाबाट मासिक करिब ८३ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले उच्च आयकरको बोझबाट राहत पाउनेछन्। यसले उनीहरूको खर्चयोग्य आय बढाउने, उपभोग क्षमता विस्तार गर्ने र आन्तरिक मागलाई चलायमान बनाउने छ। महँगी, घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापन खर्च बढिरहेको अवस्थामा यस्तो कर राहतले मध्यम वर्गलाई केही आर्थिक सहजता दिनेछ। साथै, साना तथा स्वरोजगार व्यवसायीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन प्रोत्साहन मिल्न सक्नेछ।

तर यसको अर्को पक्ष गम्भीर छ। कर छुट सीमा अत्यधिक बढाउँदा ठूलो संख्यामा करदाता कर दायराबाट बाहिरिने जोखिम रहन्छ। यसले सरकारको राजस्व संकलनमा कमी ल्याउन सक्छ। बजेट पहिले नै ऋण निर्भर देखिएको अवस्थामा राजस्वमा आउने कमी पूर्ति गर्न वैकल्पिक स्रोत स्पष्ट नहुनु चिन्ताको विषय हो। लोकप्रिय निर्णय भए पनि यसले राज्यकोषको अनुशासनमा दबाब पार्न सक्छ। त्यसैले कर छुट सीमा वृद्धि स्वागतयोग्य भए पनि सरकारसँग कर आधार विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण र खर्च मितव्ययिताको ठोस रणनीति अनिवार्य हुनुपर्छ।

तलब वृद्धि: कर्मचारीलाई राहत, अर्थतन्त्रलाई चुनौती
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको कर्मचारीको तलब वृद्धि सरकारी सेवामा कार्यरत जनशक्तिका लागि प्रत्यक्ष राहत हो। महँगी, घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो खर्चबीच यसले कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउने, मनोबल उकास्ने र सेवा प्रवाहमा उत्साह थप्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तलब वृद्धिले बजारमा उपभोगको माग बढाई साना व्यवसाय र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई पनि केही चलायमान बनाउन सक्छ। तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि कम छैन।

राजस्वको स्रोत कमजोर र ऋण निर्भरता बढिरहेको अवस्थामा तलब वृद्धिले चालु खर्च थप बढाउँछ। यसले विकास खर्चमा दबाब पार्न सक्छ। सरकारी तलब बढ्दा निजी क्षेत्रमा पनि तलब वृद्धिको दबाब सिर्जना हुनसक्छ, जसले लागत र मूल्यवृद्धि बढाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले तलब वृद्धि स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई उत्पादकत्व, जबाफदेहिता र सेवा सुधारसँग जोड्न नसके बजेटमाथि दीर्घकालीन बोझ बन्न सक्छ।

डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट: औपचारिक अर्थतन्त्रतर्फको कदम
डिजिटल भुक्तानी गर्नेलाई १० प्रतिशतसम्म भ्याट छुट दिने सरकारको योजना स्वागतयोग्य छ। यसले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन सघाउनेछ। डिजिटल कारोबार बढ्दा बिक्रीको यथार्थ अभिलेख तयार हुने भएकाले कर छली नियन्त्रण हुन्छ र दीर्घकालमा राजस्व संकलनसमेत बढ्छ। उपभोक्ताका लागि यो प्रत्यक्ष मूल्य राहत हो भने व्यवसायीका लागि कारोबार पारदर्शी बनाउने प्रोत्साहन।

यसले वित्तीय समावेशिता, बैंकिङ पहुँच र डिजिटल साक्षरतालाई समेत प्रवर्द्धन गर्छ। तथापि कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो प्रविधि पूर्वाधार, इन्टरनेट पहुँच र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली अपरिहार्य छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधारको कमी, साइबर सुरक्षा र छुट दुरुपयोगको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र यो नीति प्रभावकारी बन्नेछ।

पुँजी बजार सुधार प्रयास 
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारमा थप तरलता ल्याउन विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारेको छ। बीमा/लगानीका लागि सहजीकरण, सूचना र प्रक्रिया सरल बनाउने तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने नीतिले गैरआवासीय नेपालीबाट हुने लगानीलाई औपचारिक च्यानलमा मोड्ने अपेक्षा छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने प्रावधान हो। यसले लगानीकर्तालाई अतिरिक्त कर दायित्व, दोहोरो कर वा अनिश्चितता कम हुने भएकाले कर अनुपालन सहज हुन्छ र कारोबारमा सहभागिता बढ्न सक्छ। परिणामतः बजारमा माग–आपूर्ति सन्तुलन सुधार, नयाँ सूचीकरण/विस्तारका लागि वित्तपोषण र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि, वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको गति, पारदर्शिता र लगानीमैत्री नियमको निरन्तरतामा यो कुरा निर्भर रहनेछ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीबजार प्रवेशले रेमिट्यान्स मात्र नभई पुँजीकरणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ, जसले वित्तीय क्षेत्रको गहिराइ बढाउन सक्छ। अन्तिम कर व्यवस्थाले कर विवरणको झन्झट घटाएर वार्षिक पुनः मूल्यांकनको दबाब कम गर्ने हुँदा लगानीबारे छिटो निर्णयमा पुग्ने भए पनि विश्वसनीय नियमन र समयमै सूचना प्रणाली सुदृढ नहुँदा प्रतिफल अनिश्चित रहन सक्छ।

पहुँचमा आधारित विनियोजन: यथास्थितिकै निरन्तरता
‘पुरानो राजनीति अन्त्य’को नारा दिँदै सत्तामा आएको सरकारले पनि बजेट विनियोजनमा उही परम्परागत पहुँचवादी संस्कृति दोहोर्‍याएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्रीलगायत प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा अस्वाभाविक बजेट विनियोजन हुनुले ‘नयाँ नेपाल’को दाबी खोक्रो देखिन्छ।

आमनागरिकले बजेट आवश्यकता, तथ्य र प्राथमिकतामा आधारित हुने अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो देखिएन। बरु सत्ता बदलिए पनि पहुँचको राजनीति नबदलिएको देखियो। यो सरकारसँग दुई तिहाइ नजिकको बहुमत थियो, परम्परा तोड्ने ऐतिहासिक अवसर पनि थियो। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको छायामा विनियोजन पहुँच निरन्तरता दिइनु भने विडम्बना हो। 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रथम दृष्टिमै लोकप्रियतावादतर्फ ढल्केको देखिन्छ। व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख पुर्‍याउने प्रस्तावले मध्यम वर्ग र तलबी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राहत दिए पनि राजस्व खाडल पूर्तिको ठोस रणनीति नहुँदा ऋणभार बढ्ने जोखिम छ। डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट र पुँजी बजारमा एनआरएनको आकर्षण तथा अन्तिम कर व्यवस्था जस्ता दूरदर्शी कदम स्वागतयोग्य छन्, तर तिनको सफलता भरपर्दो पूर्वाधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनमा निर्भर रहनेछ।

कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले विकासमुखी प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउँछ। सबैभन्दा निराशाजनक पक्ष  ‘पुरानो राजनीति अन्त्य’को नारा दिने सरकारले पनि पहुँचमा आधारित विनियोजनको परम्परा दोहोर्‍याउनु हो। दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित परम्परा तोड्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको यो सरकारले राज्य कोष सञ्चालन अनुशासन, समन्यायिक विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान नदिए जनविश्वास गुम्ने निश्चित छ।