राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

हुम्लामा अनुदानको नुन बोकेर गइरहेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन्।

महानगरले गत पुस २० गते बीपी उद्यानमा अस्थायी घरटहरा बनाएर बसेका डोमबस्तीको संरचना भत्काएको थियो। यद्यपि तरकारी, फलफूल तथा कपडा व्यापारीले भने त्यहीँ व्यापार गरिरहेकै छन्।

ट्र्याक खोलेको करिब २० वर्षपछि डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकखण्ड कालोपत्र र स्तरोन्नती हुन थालेपछि यात्रा पनि सहज बनेको छ। 

आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले जनताको जीवनस्तर भने उस्तै रहेको शहीद परिवारको गुनासो छ। सरकारले पनि रोजगारी र जीविकोपार्जनमा आफूहरूलाई सहयोग नगरेको उनीहरू बताउँछन्।

हात्तीको बथानले स्थानीयले लगाएको मकै, गहुँ र उखुबालीमा पनि क्षति पुर्‍याएको सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रोहित चौधरीको भनाइ छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बलपूर्वक हडपेको व्यक्तिगत सम्पत्ति अदालतको आदेशमा फिर्ता गरे पनि सोही जग्गामा संरचना निर्माणका लागि इजाजत नदिएर अर्को बलमिच्याइँ गरेको छ।

पक्षाघात जस्तो जटिल रोगसँग लड्दै भागिराम चौधरी यतिबेला विद्युतीय उपकरण मर्मतसम्बन्धी पसल सञ्चालन गरी परिवारको खर्च सहज रूपमा जुटाउँदै आएका छन्।

बाक्लो कुहिरोका कारण बिहान सवारीसाधन चलाउन कठिन भएको चालकहरूले बताएका छन्। सवारीसाधनले दिउँसै बत्ती बालेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ।

मुसहर अगुवा अघनु सदाका अनुसार गरिब र विपन्न यस बस्तीका बालबालिका जाडोकै कारण दुई महिनादेखि विद्यालय नगएका हुन्।

काभ्रेपलान्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडाबाट रोशी गाउँपालिकाको कालढुंगासम्म १२ किलोमिटर सडकमध्ये ८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। 

कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार र थाइल्यान्डलगायत देशमा आकर्षक रोजगारीको नाममा नेपाली नागरिकले दुःख पाएको र बन्धकसमेत बन्नुपरेको दूतावासले जनाएको छ।

सुक्खा पहिरो खसेपछि खाँदबारीबाट भोटखोलाको च्याम्ताङ जाने यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ।

सरकारले संघीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश जारी गरेका भन्दै प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन्। 

खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ‘ड्रिलिङ’ कार्य सकिएसँगै त्यसबाट प्राप्त ‘स्याम्पल’ लिएर प्राविधिक टोली चीन फर्किएको बताए।

सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ।

भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि ४ लाख, आंशिक क्षतिको हकमा १ लाख र सामान्य क्षति भएकाले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।

विद्युत् अभावले पालिकाले दिने सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। सडक सञ्जाल सहज नहुँदा खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्न समस्या छ।

वायुसेवा सञ्चालक संघले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु क्षेत्रको हवाई उडानमा समस्या आउन सक्ने जनाएको छ। 

दुर्घटनापछि प्रहरीले गरेका अनुसन्धानले चालकको लापरबाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, सडकको दुरावस्था, यान्त्रिक गडबडी प्रमुख कारण औँल्याएको छ।