लेबनान सरकारले सिरियाली शरणार्थीलाई आफ्नो मातृभूमिमा सुरक्षित फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भारतीय सहयोगमा नेपालगन्जमा निर्मित २ अर्ब ३५ करोडको एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनसँगै दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने समझदारीले पश्चिमी नाकामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खुल्दैछ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ सालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनले बनाउने समझदारी भएको फुकोट कर्णाली आयोजना प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी पीडीए भएको छ।

हैदराबाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। बथनाहाबाट भारतीय पक्षले बिदाइ गरेको रेललाई बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नेछन्।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर अहिले नै महँगो रहेको अवस्थामा भ्याट थप्दा झनै महँगो पर्ने र यात्रुले खरिद गर्न नसक्ने नाट्टाको भनाइ छ। 

२०७८ चैतमा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको थियो। त्यसपछि नियमित सञ्चालन हुने भनिए पनि हालसम्म उडान हुन सकेको छैन। 

२०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए।

बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार दोस्रो दिन बुधबार पनि नेप्सेमा उच्च अंकको गिरावट देखिएको छ।

अर्थमन्त्रीले सांसद क्षेत्र विकास कोष, विद्युतीय सवारीमा करको दर वृद्धि, उच्च राजस्व परिचालनका लक्ष्यलगायतका विषयको बचाउ गर्दै कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम मात्र बजेटमा समेटिएको दाबी गरेका छन्।

सरकारले अन्तःशुल्कतर्फ मदिरा, जंकफुडदेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्ममा करका दर हेरफेर गरेको छ।

सोमबार प्रतितोला एक लाख आठ हजार १०० रहेको छापावाल सुन मंगलबार एक लाख १० हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 

सानातिना खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी लगायतका घोषणा गरेको सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कोष जस्तो आलोचित कार्यक्रम ल्याएर आफैँलाई पासोमा पारेको टिप्पणी अर्थविद्ले गरेका छन्।

संघीय सरकारको बजेटको प्रभाव प्रदेश तहमा आउने बजेटमा समेत पर्ने र त्यहाँ पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित केही विशेषताले खुम्चिँदो आयका बीच सरकारलाई अवसरभन्दा बढी चुनौती देखाएका छन्।

काठमाडौँको कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमा बताए। 

बजेटको दुरुपयोग गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि हटाइएको यो कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला आयोजानाको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा प्राप्ति छरितो बनाइने छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब दिने भएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्ष छुट्याएको रकमभन्दा कम हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका छन्।

सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता नभएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।