प्रतिनिधिसभा सदस्य थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्‌मा हुने छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहको शेयर मूल्यमा नै वृद्धि भएकाले मंगलबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ।

अथाह सम्भावना भएर पनि पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिन मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको टोलीले अनुरोध गरेको छ।

धितोपत्र बोर्ड सञ्चालन समितिको बैठकले आशयपत्र पाएका ४३ मध्ये सात कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ।

चैतेधानलाई भन्दा वर्षे धानलाई महत्त्व दिँदा हिजोआज धान लगाउने जग्गामा मकैखेती गरिँदै आएको स्थानीय सीता जिसी बताउँछिन्।

दुई बिघा सात कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदर्शनीस्थलका लागि अहिलेसम्म २७ करोड ७७ लाख ९१ हजार ८३९ खर्च भइसकेको छ।

२०७५ सालमै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेयता एक दर्जन निकायहरूमा सरकारले ४५ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

सोमबार कारोबारमा आएका २७२ कम्पनीको ३४ लाख ९५ हजार ७५२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा १ अर्ब २७ करोड ८७ लाख ४ हजार ७२६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमध्ये सञ्चय कोषले १३ अर्ब ७४ करोड ऋण लगानी गर्ने भएको छ। 

खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतालस गर्न अनुमति दिएको छ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बेरुजु फर्स्योट प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन्। बेरुजु भनेको अडिटरले निकाल्ने काम मात्रै हो भनेजस्तो भएको उनको भनाइ छ।

छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख १० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पर्सामा रहेका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले व्यक्ति र व्यवसायी विशेषका लागि करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सांसदहरूले परम्परागत नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग माग गरेका छन्।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसद श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्री महतले पुराना कुरा नदोहोर्‍याइ जिज्ञासा मात्रै राख्न भनेपछि दुई जनाबीच सवालजवाफ भएको छ।

कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिम रहेको चेम्बरको ठहर छ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, पुँजीबजार विस्तार गर्न संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयार भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका घोषणा सरकारले गरेको छ।

राजस्व चुहावट, हुन्डी र अवैध पुँजी र पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।