AnonymousUser

Logout

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान भएको बताए।

सांसद विकास कोष ब्युँतिदै, एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई कम्तीमा १ करोड दिइने

दुई वर्षअघिको बजेटबाट खारेज गरिएको सांसद विकास कोष भनिने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम यसपटकको बजेटबाट फेरि ब्युँतिने भएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १ करोड विनियोजन गरिँदैछ।

हेटौँडामा प्रसारण लाइनको तार फेर्न स्थानीयको अवरोध,  काम नरोक्न प्राधिकरणको आग्रह

करिब ४१ वर्ष अघि विद्युत् लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएको लगायतका माग स्थानीयले राखेका छन्।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसद्‍को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधामै सीमित, नेपाली रुपैयाँ पोहोरभन्दा कमजोर

यस वर्षको आठ महिनामा संघीय खर्च १५.५ , चालु खर्च १३.१ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ४६.३ प्रतिशतले बढेकोमा पुँजीगत खर्च ९.२ प्रतिशत मात्र बढेको छ। यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढेको देखाउँछ। 

अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून हुने यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखायो

पुँजी निर्माण घट्दा आर्थिक वृद्धिको गति रोकिने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विगतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिएको बढी लगानीले भविष्यमा पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने जोखिम देखिएको छ। 

सार्वजनिक संस्थान: २५ नाफामा, १७ घाटामा र दुईवटाको कारोबार शून्य

सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्।

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण भन्छ– पुँजीगत खर्च नबढ्दा आर्थिक विषमता

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत हुनेछ। वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने लगानी बोर्डको निर्णय

अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा श्रमदान अभियान

नगरपालिकाले शुरू गरेको श्रमदान अभियानमा जिल्लाका सरोकारवालाहरू स्वतःस्फूर्त सहभागी भएका छन्। पहिलो चरणमा ग्रामीण सडक निर्माण तथा मर्मत गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। 

खडेरी र फौजी किराको प्रकोपले मकैमा क्षति

म्याग्दीमा गतवर्ष ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीबाट ३७ हजार ८१७ टन मकै उत्पादन भएको थियो। 

पदमार्गको आकर्षण: नेपालमा मात्र पाइने गुराँस मौरिस हर्गोज

दुई हजार ८८३ मिटर उचाइको हुमखोलादेखि तीन हजार ५५३ मिटर उचाइमा रहेको भुसकेटमेला पुग्ने पर्यटकलाई अन्नपूर्ण खोला वारिपारिका पाखामा फुलेको गुराँसले लोभ्याएको छ।

प्रतितोला ५‍‍०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य

छापावाल सुन एक लाख आठ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

पर्यटक लोभ्याउँदै अन्नपूर्ण पदमार्गका मनोरम झरना 

पदमार्गमा फुतफुते झरना, पञ्च झरना, रातो झरनालगायत आधा दर्जन बढी झरना छन्। झरना र फेदीमा रहेका तलाउमा अधिकांश पर्यटकले तस्वीर र भिडियो खिचेर रमाउने गर्छन्।

कर असुलीका लागि संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्दै काठमाडौँ महानगर

वडास्तरीय राजस्व अनुगमनका संयन्त्र बनाएर महानगर राजस्व विभागले ३२ वटै वडा कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अनलाइन राजस्व दाखिला प्रणालीबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

बाह्रबिसे–तातोपानी सडक जीर्ण: जोखिम मोलेर सामान ढुवानी

बाह्रबिसे– तातोपानीखण्डको २४ किलोमिटर सडकमा बढी जोखिम छ। भत्किएको सडक मर्मतमा सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। 

म्याग्दीमा घट्यो मह उत्पादन, मौरीमा कीराको प्रकोप  

म्याग्दीमा यसवर्ष १२ हजार किलो मह उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। गतवर्ष १७ हजार ६०० किलो उत्पादन भएको थियो।

नक्कली मदिरा बनाइ बिक्री गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ

पक्राउ परेकाहरूबाट राजस्व विभाग लेखेको स्टिकरका साथै सिग्नेचर, ओल्ड दरबार, एटएटफोरएट, गोल्डेन ओकका खाली बोतल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

शिवशिखर सहकारी ठगीमा सुदूरपश्चिमका चार जिल्लाबाट कागजात संकलन गर्दै प्रहरी

संकलित निक्षेप भौतिक संरचना खरिद र निर्माणमा बढी लगानी भएको छ। सहकारीले कैलालीमा धानचामल उद्योग, मिल, मार्ट, एग्रो प्रालि, जग्गा, गाडीलगायत भौतिक संरचनामा  खर्च गरेको छ।

सहकारीहरूलाई स्वरोजगार कोषको चेतावनी– ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राख्छौँ

तोकिएको समयमा रकम नबुझाएमा संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति एवम् कर्जा उप–समितिको तीनपुस्ते विवरणसहित रकम असुलीका लागि कालोसूचीमा राख्नेसमेत कोषले चेतावनी दिएको छ।