अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नभएको बताएका छन्।

समीक्षाले खराब कर्जाको जोखिम, मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस उपाय अवलम्बन नहुँदा बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून रहेको महासंघको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको लचकताले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुने संकेत गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्दा निजी र विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

बोर्डले गत असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो। 

बाँदरले बालीनाली नष्ट गरिदिएपछि आजित भएका कास्कीको रुपा गाउँपालिका–५ देउरालीका महिलाले व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन थालेका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पुराना बीउ बिजनको प्रोत्साहन गर्दै, आत्मनिर्भर बन्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कूल २१ लाख ५ हजार ६५७ कित्ता शेयर ५७ करोड ८८ लाख ४१ हजार ५९३ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ। कूल ६४ कम्पनीको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा १३४ कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ।

निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले समिति सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण–३ दाना सबस्टेसनबाट नवलपरासी पश्चिमको सुनवल–१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म १२७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। 

कञ्चनपुरका किसानले रक्तचन्दन र श्रीखण्डको व्यावसायिक खेती थालेका छन्। लगानी र जनशक्ति कम लाग्ने भएकाले खाद्यान्न छाडेर रुखबिरुवा लगाउन थलेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 

सुझाव कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बुधबार २ दशमलव ४३ अंकले घट्दा  निर्जीवन बीमा समूह ३० दशमलव ८३ अंक र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह २६ दशमलव ०३ अंकले बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको नौ महिनाको तथ्यांकमा आधारित राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या समाधान भए विदेशी लगानी बिस्तार हुने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने गरी आगामी वर्षको बजेट सीमा तोकेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुने भएका त छन् नै, बजेटको प्राथमिकताका आयोजना पनि टुंगो लाग्न सकेका छैनन्।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोजगारीका लागि अवैधानिक बाटो हुँदै विभिन्न मुलुकमा पुगेको नेपाली नागरिकलाई एक पटकका लागि वैधता दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकारले आगामी बजेट मानवकेन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिएर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न, फजुल र विलासिताका वस्तु आयात कम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन्।