पहिले सत्तामा रजगज हुन मात्रै एक अर्कालाई उत्तानो पार्ने खेल हुन्थ्यो, तर यस पटक सत्तामा हाबी हुने कुरामा मात्र यो सीमित छैन। विगतका काला कर्तुतहरू लुकाउन पनि नयाँ समीकरण आवश्यक भएको छ।

आफूले उत्पादन गरेको तेल नै अद्वितीय, उत्कृष्ट र जादुमय भएको दाबी गर्नु ग्राहकहरूलाई मूर्ख बनाउन सिवाय अरू केही होइन। कपालका लागि शुद्ध तोरीको तेल वा घिउ प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ।

पश्चिमा शक्ति र सभ्यता बिस्तारै पतनको दिशातिर उन्मुख छ। यी चुनावी परिणामले पनि पश्चिमा देशहरू झनै अव्यवस्था, अराजकता/लथालिंगको स्थितितिर उन्मुख छन् भन्ने देखिन्छ।

आफ्नो मिहिनेतले रोजा बस्ती र सम्पत्ति पाएको तर्क ‘ठूलो जात-समुदाय’का मान्छेले गर्लान् तर सत्ताको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको लाभ पाएका हुन्। लामो समयको संरचनात्मक अत्याचारको पीडा दलितले भोगिरहेका हुन्।

नयाँ दल र स्वतन्त्र राजनीतिज्ञहरूको उदयलाई निस्तेज पार्नकै लागि स्थापित दलहरूको लगनगाँठो जोडिएको थियो भन्ने ठहर गर्दै भोलि यिनैलाई नामेट गर्न जनता उत्रेको देख्न नपरोस्।

सत्ता, स्वार्थ र सम्पत्तिका कारण नेपालको राजनीतिमा नियमित उतारचढाव हुने गरेको छ। नेपाली जनता २०५१ सालदेखि राजनीतिको यही विसंगति निरन्तर सहन बाध्य भइसकेका छन्।

समाजवाद र समृद्धिको दिनरातको खोक्रो भाषण र नाराले दलका नेता र कार्यकर्तामा त उत्साह भर्दो होला, तर आम जनता साइकलको खोजीमा गाऊँ, शहर र बजार भौँतारिइरहेका छन्।

भूमिसुधारको कार्यान्वयनले परम्परागत शोषणयुक्त ऋण लगानी व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्थ्यो। कृषकको उब्जनीको उचित मोल दिलाउन परम्परागत साहुको व्यवस्थाबाट किसानलाई मुक्ति दिलाउनु महत्त्वपूर्ण थियो। 

काठमाडौँवासीले धर्म र संस्कार जोगाउनुपर्ने नाममा गुठी विधेयकको विरोध गरे। जसले विरोध गरे तिनले हाकुजस्तो विकट ठाउँका किसानको पीडा देखेनन्। तिनले काठमाडौँका मठमन्दिर र जमिन मात्र देखेका छन्।

आरक्षित सिट निर्धारण गर्दा आरक्षित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारुलगायत सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई आधार बनाइनुपर्छ।

एसईईको नतिजा प्रकाशनसँगै स्वाभाविक बहसका ढुंगाहरू शैक्षिक तलाउमा प्रहार भएका छन्। तर लगभग निश्चित के छ भने बहसका ढुंगाहरू एकै पटक फ्याँकिए र अर्को सालको परीक्षासम्म अब फ्याँकिनेछैनन्।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मको यात्राका मुख्य सहयात्री कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउँदा सदनमा एक हिसाबले प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो चासो वा आकांक्षाका लागि गन्तव्य देश पुगेका हुन्, तर ती देशलाई श्रमिकहरूको सख्त आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई श्रम कूटनीतिका भूमिकाद्वारा स्थापित गर्नुपर्दछ।

राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको अगुवा नागरिक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको छविमा कहिल्यै नमेटिने दाग लागेको छ।

मुद्दा दायरबिनै विद्यार्थी नेता उमर खालिदले चार वर्ष जेल बिताएका छन्। सरकारसँग बलियो प्रमाण थियो भने उनलाई अनिश्चितकालका लागि जेलको कोठरीमा सडाउनुको सट्टा अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो।

शहरमा आममान्छे आफ्नै सुसेधन्दा या रोजगारीका लागि व्यस्त हुने गर्दा सार्वजनिक निर्माणमा चासो दिँदैनन् र ठेकेदारले त्यो ‘अवसर’को दुरुपयोग गर्छ।

प्रश्न र आलोचनाभन्दा पनि गाली र फैसला गर्नेगरी रवि ‘टेलिभिजन एक्टिभिजम्’मा ओर्लिए। पुराना दल र तिनका नेताहरूको अकर्मण्यताबाट आजित नागरिकले उनमा नायक भेट्न थाले, जुन स्वाभाविक थियो। 

कार्बन व्यापार पनि यस्तै एउटा साधन हो, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई केही डलर कनिका छर्दै तिनै पर्यावरणका दुस्मनहरूकै हित रक्षा गरेको छ र नव उदारीकरणको पृष्ठपोषण।

भ्यु टावर बनाएर, खोलानाला बेचेर, चुरे–निकुञ्ज र आरक्षको ढुंगागिट्टी बेचेर समाजवाद ल्याउने रे? यस्तैयस्तै ‘फन्टुस’ कार्यक्रममा देशको दुर्लभ पुँजीको सत्यानाश भइरहँदा पनि जनता किन नबोलेका होलान्?

भारतभरिका सबै नेपालीहरू सन् १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिमार्फत आएका हुन् भन्ने उट्पटाङ तर्क उठाएर गोर्खाहरूको हरेक आन्दोलनमा भारतका अनेपाली बुद्धिजीवीहरू दार्जीलिङको आवाज दबाउन खोज्छन्।