नेपालमा संघीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै होइन। यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको संघीय संरचना उपयुक्त नभएको हो।

हिजोको गल्तीबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट मात्र ओर्लिनु परेन, राजतन्त्रकै अन्त्य भयो। मुलुकलाई सधैँ अस्थिर बनाउन खोज्ने नेताहरूले पनि पुरस्कार मात्र पाउने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ।

यतिखेर विदेशको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा हासिल गरेको, शिक्षामा रुचि भएको व्यक्ति देशको शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। यस पटक शिक्षाक्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास होलान् भन्ने अपेक्षा छ।

अम्बानी अहिले एशियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्, अडानी अम्बानीभन्दा अलिकतिले पछि छन्। विश्वका शीर्ष १५ धनी व्यक्तिहरूमा यी दुवैको नाम आउँछ। 

नक्कली पात्रहरू खडा गर्दै ‘मेरो त स्वाट्टै कपाल उम्रियो, फुलेको कपाल कालै भयो’ भन्दै जादूगरी तेल/सेम्पुको कपटपूर्ण प्रचार गर्दा पनि सर्वसाधारणहरू पत्याउँछन्।

कांग्रेसका केही नेता भ्रष्टाचारमा मुछिँदा समग्र पार्टी नै बदनाम भएको छ। यसमा नेतृत्वको पनि कमजोरी छ, अभियोग लागेपछि निलम्बन गर्नु साटो संरक्षण गरिन्छ। यसले सिंगो पार्टीको गरीमा कमजोर बनाउँछ। 

आपराधिक र भ्रष्ट संस्कारमा हुर्केर वंशपरम्पराको राजनीति सम्हाल्न दुस्साहस गर्ने जो जति छन् तिनको हातमा सत्ता र शक्तिको तालाचाबी सुम्पिने गल्ती हामीबाट अब हुनुहुँदैन।

वातावरण/जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउँदो विकासलाई अवरोध गर्ने दातृसंस्था अनावश्यक महत्त्व दिनु हुँदैन।

कोल्हापुर (ब्रिटिस भारत) का महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए। उनकै सहयोगमा अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए।

इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

नागरिकको करबाट जम्मा भएको बजेटलाई जथाभाबी खर्च गरिनु बिलकुलै गणतान्त्रिक चेत होइन, यो पुरानै भुरेटाकुरे राज्यको अभ्यास हो। जनताको उपहास हो।

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।

आदिम साम्यवादी युगमा प्रकृति नै प्रमुख उत्पादक शक्ति थियो भने पुँजीवादी युगमा पुँजी नै प्रमुख उत्पादक शक्ति थियो। भूमण्डलीकृत पुँजीवादी उपयुगमा 'विज्ञान-प्रविधि' प्रमुख उत्पादक शक्ति भएर उभिएको छ। 

नागरिकता र राष्ट्रियताको अवधारणा स्थिर नभई समय र आवश्यकताअनुसार विकसित हुँदै गएका गतिशील विषय हुन्। नागरिकता आफ्नो राज्य र विश्व समुदायप्रति संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र कर्तव्यको स्रोत हो।

वित्तीय दुरुपयोगको सामयिक निरीक्षण र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, तर मानवीय संसाधनको दुरुपयोगको न त निरीक्षण हुन्छ, त्यसबारेको प्रतिवेदन नै बाहिर आउँछ।

'संघ' लामो समयदेखि भारतीय संविधानमा मनुस्मृतिको प्रधानता होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसै कारण, भारतका ओबीसी, दलित र जनजातिहरूलाई बिजेपी सत्तामा आउँदा के होला भन्दै चिन्तित बनाएको हो।

धेरैजसो डढेलो मानवीय गतिविधिबाटै लाग्ने गर्छ। स्थानीय आफैँले जंगलमा आगो झोस्ने गरेका छन्। फोहोर डढाउने र जंगलमा आगो लगाउनेलाई गम्भीर अपराध ठहरिने गरी कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने होइन?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा बढी सिट जित्नकै लागि व्यवस्था विरोधीसँग कांग्रेस–एमालेले गरेको सहकार्य तीनै गम्भीर गल्तिका श्रृखंलामा पर्छ।

अकालमा मृत्यु हुन्छ, पोष्टमार्टम हुँदैन। १४ घण्टा काम, तलब ८ घण्टाको। बीमा अवधि पनि ८ घण्टाकै। अनि त दोहाको चोकमा भेटिएका धनुषाका निरसु ठाकुर भनिरहेका थिए– जिएछी कि मरैछी, हुक्कुर–हुक्कुर करैछी।

पूर्वी नेपालको यो चुनावलाई कतिपयले पहिचानवादीका लागि अन्तिम परीक्षा भएको बताएका छन्। एउटा सिटको हारजितले खासै अर्थ नराखे पनि पहिचानविरोधी र पक्षधरका लागि जुँगाको लडाइँ बनेको छ, यो चुनाव।