तापक्रम मापन गर्ने केन्द्र हामीकहाँ एकदमै कम छ। जति केन्द्र छन्, तिनबाट मापन गर्दा तराईको तुलनामा पहाड र हिमालमा तापक्रम धेरै नै बढेको देखिन्छ। जैविक विविधताका हिसाबले समेत यो राम्रो संकेत होइन। 

आश्चर्यलाग्दो कुरा, जातमा आधारित बर्बर हिंसालाई हामी बाँचेको समाजमा निकै सामान्य ढंगले हेरिन्छ। हत्या र बलात्कारसमेत हुँदा यस्तो ठानिन्छ, मानौँ, केही गलत भएकै छैन।

संसद्‍मा अवरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी सांसद वा त्यसको प्रतिरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले मर्यादा नाघेको हो कि भन्ने छनक पाउनेगरी असभ्य भाषा प्रयोग हुन थालेको छ।

१७औँ शताब्दीतिर युरोपका कैयौँ राष्ट्रमा आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदा केही त्यस्ता पात्रहरूको उदय भएको थियो, जसले त्यहाँका जनतालाई धर्म र चमत्कारको मायाजालमा पारेका थिए।

दाहाल-लामिछाने-ओलीको यो ‘भेन्ट्रिलक्विस्ट-पपेट’ खेलमा राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी जसरी एक व्यक्तिमाथि जाइलाग्ने काम भयो, त्यसले भोलिका दिनका लागि खतरनाक नजिर बसालेको छ।

सविनय अनुरोध, जसले जे सुकै भनोस्, लाज नमानौँ, हीनताबोध नगरौँ र बोतलबन्द पानीलाई नाइँ भनौँ र पर्यावरण जोगाउन थोरै भए पनि हिस्सेदारी लिऊँ।

उत्पीडनको यथार्थ र संवेदनशीलता बुझ्ने व्यक्तिहरू सत्ता, संसद् र न्याय प्रशासनमा विरलै पुगेका छन्। यसले समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत र विभेदलाई टिकाई राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ। 

गाउँ–गाउँमा बाटो र बिजुली पुग्दैमा, केबल टेलिभिजन र मोबाइल फोन र इन्टरनेट पुग्दैमा आर्थिक सुधार हुने होइन। यी त पुँजी सिध्याउने साधन पनि हुन्।

जात व्यवस्था केवल छुवाछुत र छोइछिटोको सामान्य सांस्कृतिक विषयका रूपमा मात्रै हेर्ने र बुझ्ने राज्यसत्ताले ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’को भजन गाएर दलित मुक्तिको बाटो तय हुँदैन भन्ने प्रस्ट छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिले प्रणाली, संरचना र संस्थागत निर्णयलाई चिन्छ, कुनै व्यक्तिवादी चरित्र वा राजनीतिक ‘नायक’प्रति यसले अपेक्षा राख्दैन।

विरासतकै आधारमा शासन चलाउने राजघरानाले निर्वाचनमार्फत पनि शासन गरे, गरिरहेका छन् नै, राजनीतिमा वंशवादको चर्को आलोचना गर्दै राजनीति शुरू गरेकाहरूले नै वंशवादको निर्लज्ज अभ्यास गरे।

भोट हाल्नेबित्तिकै जो मतदाता आफ्नो नागरिक हैसियतमा फर्कन्छ र आफूले भोट दिएकै पार्टी/दलप्रति पाँच वर्षसम्म टाँसिइरहँदैन, त्यो नै 'सचेत नागरिक' हो।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य गराउन वा पूर्ववर्ती सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गराउन क्षणिक रूपमा प्रयोग हुने संसद्‍मा अवरोधको हतियार जति कम प्रयोग गर्‍यो, सो उति नै शक्तिशाली हुन्छ।

अदालतमा महिलाको पहुँच हुँदा, न्यायाधीशहरू महिला हुँदा तिनले महिलाको संवेदनशीलता बुझ्लान् भन्ने ठान्थेँ केही पहिलेसम्म। तर पछिल्ला केही घटनाले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।

इतिहास लेखनका गल्ती सुधार्न शुरू भएको संसोधन मण्डलका एक सशक्त अभियन्ता थिए ज्ञानमणि। २००४ सालमा भोजपुरबाट काठमाडौँ आएका उनले मात्रै गुरु नयराज पन्तबाट शिक्षा पूर्णताको हस्तलिखित प्रमाणपत्र पाएका थिए।

आदिवासी जनजातिका नेतृत्वमा खोलिएका दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको चरम अभाव देखिन्छ। अनेक दलमा रहेका दलित नेतृत्व नियाल्ने हो भने तिनमा पनि राजनीतिक चरित्रको अभाव छ।

जैसी कोठाका सामग्री अध्ययन र टिपोट गर्ने अवसर पाउने थोरै विद्वानमा ज्ञानमणि नेपाल पनि एक हुनुहुन्थ्यो। केही समय अध्ययनका लागि खुल्ला गरिएका ती सामग्री २०४६ सालपछि कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी छैन।

विल्टुनी कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, “मैले त नागरिकता पाइनँ, मेरा नातिनातिनाले समेत नागरिकता र जन्म दर्ताबिनै जिन्दगी बिताउनुपर्लाजस्तो लागिरहेको छ। कस्तो दुखिया जीवन!”

‘म कतै भर्जिन छैन कि?, पछि श्रीमान‍्ले थाहा पाउँछ कि?, मेरो वैवाहिक सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ कि?’ भन्ने कुराले महिलालाई सधैँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ भने उनको सिंगो परिवार नै जीवनभर सशंकित भइरहन्छ।

जसरी समाजमा आजभोलि विवेकपूर्ण तर्कहरू हराउँदै गएका छन् र पूर्वाग्रही तथा आत्मकेन्द्रित सोच र तर्कहरू हाबी भएर गएका छन्, यसले पूरै समाजलाई नै अधोगतितिर धकेल्ने खतरा पैदा गरेको छ।