प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण तथा समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा वर्ष २०२२ निराशाजनक रहेको बताएको छ।

निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताएका छन्। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग २००७ सालको जनक्रान्तिबाट नै निर्माण भएकाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फागुन ७ गतेको विशिष्ट महत्त्व रहेको राष्ट्रपतिद्वारा जारी सन्देशमा उल्लेख छ।

सिलिन्डर ग्यास लिक भएर गम्भीर घाइते भएका सांसद भण्डारीको भारतको मुम्बईमा उपचार भइरहेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको जरिबाना रकम माफी मिनाहा गरिदिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ राजदूत चेन सोङले बालकोट पुगेर शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्नो पार्टी राष्ट्रपतिका लागि सकारात्मक र आशावादी रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता बाक्लिएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अस्वस्थ ढंगले चल्ने राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने गरी तयारी गर्न नेता-कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर एमाले र माओवादीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'जनयुद्ध दिवस' र पृथ्वी जयन्तीको बिदा थप गरेर आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जनगुनासो नआउने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरकारी अस्पताललाई आग्रह गरेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सत्ता बाहिर बस्नु कांग्रेसका लागि विडम्बनाको विषय भएको प्रवक्ता महतको भनाइ छ।

रास्वपाका १९ सांसदमध्ये चार जना मात्र केन्द्रीय सदस्य छन् भने एक जना उपसभामुख छिन्। फागुन १ गते १६ जना थप गरेर केन्द्रीय समिति ४० सदस्यीय बनाइँदा बाँकी कोही पनि सांसदले अवसर पाएनन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारका कारण आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका अधिकांश नेपाली छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कार्कीको भनाइ छ। 

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको टोलीले राष्ट्रियता, संघीयता र जनजीविकाका सवालहरू समेटेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।  

अनेराश्ववियुको २३औँ महाधिवेशनअन्तर्गत गएराति भएको मतदानमा एक हजार ५१७ मत खसेको थियो।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रस्तुत हुने महाभियोग पाँच महिनाभित्रै टुंग्याउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।

सत्तागठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार, माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने ‘मनस्थिति’मा पुगेको देखिन्छ। माओवादीका कारण राष्ट्रपति गुम्दा एमाले के गर्छ भन्ने तस्वीर भने प्रष्ट भइसकेको छैन।