सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको कानूनी हैसियत कायम नरहेको ठहर गरेको छ।

एमाले सहितका दलहरूसँग बसेर राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदका लागि माघ २३ गते सोमबार ११ बजेर ५९ मिनेटमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेका छन्।

शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट नरेन्द्र गौतम, आशिष कुइँकेल, सुदिग्य पन्त र यज्ञमणी न्यौपानेले बहस गर्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए।

दुवैतर्फको बहस सकिएपछि इजलासले फैसला सुनाउने छ। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली सुधार्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तिलाई अगाडि सार्न सकिए आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न र संविधानको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने माओवादी नेता पौडेलको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएका छन्।

प्रवक्ता महतले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दाबी रहेको बताए। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नभएको उनको भनाइ छ।

सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न समय थप्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषय छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले थप आठ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाएका छन्।

नयाँ राष्ट्रपति चयनमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले चलेको चालका पछाडि अरू धेरै रणनीति हुन सक्छन्। प्रमुख उद्देश्य भने ‘भित्र र बाहिर’ सबैतिर स्वीकार्य हुने अनुहारकै खोजी देखिन्छ।

महासचिव डा. बेदुराम भुसालले राजनीतिक तथा निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न, समसामयिक प्रस्ताव र विविध कार्यसूचीसहित बैठक आह्वान गरिएको बताए।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा शुरू भएको मुद्दाको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

पुस २२ गते संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। योसँगै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता विरोधी धारणा सार्वजनिक गर्नु कानूनी तथा नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

नेकपा (एमाले)का नेता रघुवीर महासेठले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई अपराधीका रूपमा चर्चा नगर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्र बचाउन सबै राजनीतिक दलले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।