आफूले जुनसुकै ठूला प्रकरणमा ठूला मान्छेलाई समात्ने बित्तिकै दबाब र धम्की आउने गरेकाले नेपालमा राम्रो काम गर्न कठिन भएको गुनासो गृहमन्त्री श्रेष्ठको थियो। 

गठबन्धनको निरन्तरतामा संशय निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले दिइरहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनलक्षित अभिव्यक्तिबाट राजनीति तरंगित बन्न थालेको छ। आखिर किन हानथापकै विषय बन्दैछ यो पद?

राष्ट्रियसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र प्रतिनिधिसभाबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित भएका छन्।

प्रदेश महामन्त्रीहरूमाथि निगरानी बढाएको रास्वपाले तीन प्रदेशका महामन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिसकेको छ। समय दिन र दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै अन्य दुई महामन्त्री जिम्मेवारीबाट ‘ब्याक’ भएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका विविध विषयमा यही फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

आफूले राष्ट्रियसभामा कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ भनेको भए पनि अहिले वातावरण परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

एकीकृत समाजवादीले नेताहरू बीचका वैचारिक मतभिन्नतालाई पनि एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भएको छ। 

कांग्रेस महामन्त्री थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले टाक्स फोर्सले दिएको सुझावबमोजिम घरजग्गा, आयात निर्यात, सहकारीको कारोबार आदिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद तुलसाकुमारी दाहालले चुरे दोहन रोक्न, जलाशयको संरक्षण गर्न तथा अन्न भण्डारको क्षेत्र रहेको मधेशमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयमा एकसाथ तीन वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

बुधबार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन पनि टुंग्याएको छ। नेताहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज र सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको हो।

बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ओलीले एमाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेकोसमेत बताएका छन्।

संसदीय समितिले गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद पार्टीले छोड्न नहुने मत राखेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए।

उपप्रमुखहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयक सबै पालिकामा नपुगेको जनाउँदै तत्काल पुर्‍याउनसमेत मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्। 

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम– २ र प्रदेशसभातर्फ बझाङ–१ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत २४ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तय गरेको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणको काम जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

किसानहरुलाई दुधको मूल्य भुक्तानी गर, विवादित मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर र मिटरब्याज पीडितहरूलाई तत्काल न्याय गर भनेर नाराबाजी भएसँगै बैठक अगाडि बढ्न नसकेको हो।