नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश भएका चारवटै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।
महासमिति बैठकमा बिहीबार धारणा राख्ने वक्ताहरूले गुटगत प्रतिस्पर्धा र नातावादले पार्टीलाई कमजोर बनाएको र युवाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै युवालाई पार्टीका हरेक तहमा अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।
गणपूरक संख्या नपुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन।
सांसदहरूले सवारी दुर्घटना नियन्त्रण, बाल सुधारगृहमा अनुगमन हुनुपर्ने, भूकम्पपीडितले अझै राहत नपाएको, मिटरब्याजपीडित र किसानका समस्या सम्बोधन नभएको विषय उठाएका छन्।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेकाले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
महासमिति सदस्यले कांग्रेसले युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्।
पार्टीभित्र अनुशासन, आचरण, विधि र कार्यपद्धतिलाई कडाइका साथ पालना तथा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न समूहगत छलफलमा आवाज उठेको छ।
कोशी प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले त्यहाँ भएको पहिचानको आन्दोलनको विषयबारे उठान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर जनदबाबका कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशमा रोजगारी नहुँदा देशको नेतृत्वप्रतिको अविश्वासका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको पनि बताए।
पार्टीबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एक पटक मात्र प्राप्त हुनुपर्ने साझा धारणामा समेटिएको छ।
बैठकमा उपसभापति, महामन्त्रीद्वय, प्रवक्ता र लेखा समितिका संयोजकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न चार समूह बनाइएको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा पाँच वटा प्रतिवेदन पेस भएका छन्। यी प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले खाकासम्बन्धी प्रस्तुत गरिएका कार्ययोजना र प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्नका निम्ति समग्र केन्द्रीय कमिटीको टिमलाई नौ वटा समूहमा विभाजन गरिएको बताए।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस महामन्त्री थापाले संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गठबन्धनभित्रै विश्वास जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र श्रीलंकाबीच अफिसियल राहदानी वाहकलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई मन्जुर हुनेबित्तिकै टीआरसी विधेयक पारित गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए।
कांग्रेस सभापति देउवाले देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, लोकतन्त्र, विकास, परराष्ट्र नीति, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा हुनुपर्ने बताए।