चितवनका किसानले तीन महिनादेखि दूधको रकम पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री भुसालले अहिले दूध उत्पादन बढी भएकाले बिक्रीमा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्।
वार्तालाई पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनको पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने वार्ता समितिका संयोजक तथा मन्त्री जबेगूले बताएका छन्।
'प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सबैको बारेमा हामीले बाटाघाटामा छलफल गर्नुहुँदैन। मन्त्री नै फेर्नु छ भने पनि जुन दिन फेर्नु छ, ठयाक्कै फेरिहाल्ने हो।'
संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको शुरूमै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दिँदै आएका निर्देशनप्रति संकेत गदै त्यसले मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने थापाले जिकिर गरे।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विकास निर्माणको काममा सरकारले गति दिन नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको विषय पनि उनले उठाए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा थापाले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नगर्न सचेत गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय राख्न आवश्यक नभएको बताएकी हुन्।
लामो समयदेखि ‘प्रोस्टेट क्यान्सर’को उपचार गराइरहेका उनको गत राति साढे ११ बजे उपचारकै क्रममा विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश पेस भएको छ।
संसद्लाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन चालू अधिवेशनदेखि केही नयाँ अभ्यास तथा संसदीय गतिविधि समयबद्ध सञ्चालनका लागि कार्यतालिका लागू गर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि सरकारका तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ।
संसद्मा सम्बोधनका क्रममा गलत शब्द तथा अभिव्यक्ति दिनेहरूको विरोध गरे पुग्ने भएकाले रेकर्डबाट ‘शब्द हटाइयोस्’ भन्ने माग गर्न आवश्यक नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो।
उनले प्रि–बजेट छलफलका लागि कानूनी प्रबन्ध अध्यादेशमार्फत आएको र सरकारले आवश्यक ध्यान दिइरहेको पनि बताए। उनले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेसको कमी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिचानसहितको संघीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताबाट साथ नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा टुंग्याउने बताएका छन्।