AnonymousUser

Logout

असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री युगान्डातर्फ

असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलन माघ ५ र ६ गते युगान्डाको राजधानी कम्पालामा हुँदैछ। नेपाल यसको संस्थापक सदस्य हो।

शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. मल्ल

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक तथा आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पनि नियुक्त गरेको छ।

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया १५ दिनभित्र टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

संघीय कानून नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए।

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा नआएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।

दुई प्रयत्नमा आफू सफल नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रथम शहीद लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउने विषयमा आफू सोचेजस्तो सफल हुननसकेको बताए। पूर्वी नेपाललाई किरात प्रदेश बनाउने प्रयास पनि पूरा नभएको उनको भनाइ छ।

कार्य सम्पादन कमजोर हुने मन्त्रीलाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

देश र जनताका पक्षमा काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्य सम्पादनमा कमजोर हुने मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी पनि दिए।

राष्ट्रपतिको आग्रह : संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरौँ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्। 

नेपाल ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को विपक्षमा: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र चीन नजिकका छिमेकी र विश्वासिला मित्र भएको बताए।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मंगलबारदेखि लागू हुँदै आचारसंहिता

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्चको हद साढे ३ लाखसम्म

निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने हद तोकेको छ।

राष्ट्रियसभा उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने

निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा विवरण बुझाउन समेत निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आग्रह गरेका छ।

इलाम–२ मा पहिचानवादीले साझा उम्मेदवार उठाउने

प्रदेशको नाम खारेजीका लागि आन्दोलन गरिरहेको 'प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति'ले इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले विधान सम्मेलन फागुन पहिलो साता गर्ने

माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन आगामी फागुन पहिलो हप्ता हुने भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले विधान सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड पनि तय गरेको पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : उम्मेदवारलाई आयोगले दियो चुनाव चिह्न

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ।

शहरी विकासमन्त्रीको गुनासो– प्राविधिक अभावका कारण भवन संहिता लागु गर्न सकिएन

राष्ट्रिय शहरी भवन संहिता ७५३ वटै पालिकामा पठाइसकेको तर, तल्लो तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा लागु गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। 

राप्रपाले कोशीमा सभामुख लिएपछि उत्पन्न मतभेदबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय लिने

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र फरक मत रहेको र यसबारेमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि उचित निर्णय लिने बताए।

प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी तत्काल कानून बनाउन ३ दलका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रपति पौडेलले तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन र विश्वविद्यालयमा सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेश हुन्छ: सञ्चारमन्त्री

महिला चलचित्रकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या पनि पृथक् भएकाले यसका लागि नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न मन्त्री शर्माको आग्रह छ। 

बालविवाह रोक्न ‘विवाह लाइसेन्स’को व्यवस्था गर्न आवश्यक : आरजु राणा

विवाह गर्नु पहिला नै लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्न सके बालविवाह, विवाहको प्रलोभनमा पारी हुने मानव बेचबिखन अन्त्य हुने कांग्रेस नेता राणाको भनाइ छ।

विभिन्न मुलुकसँगका सन्धि–सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरूप समिति सचिवालयमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।