भारतले नेपालबाट भारतीय लगानीको मात्र बिजुली किन्ने भनेर कुनै सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।

संसद्को प्रमुख काम कानून निर्माण हो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता बजेट सम्बन्धीबाहेक जम्मा एउटा कानून बनेको छ। कस्ता काममा बित्यो प्रतिनिधिसभाको एक वर्ष?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दुई उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको छ।

कोशी प्रदेशको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्। 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मधेशमा पहाडिया समुदायका उम्मेदवार उठाएको, पटकपटक अवसर पाएकालाई नै समेटेको र मापदण्ड मिचेर एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवासँग इतर समूह असन्तुष्ट बनेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी पीडितका समस्या समाधानको ठोस प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ पाँच, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायतर्फ आठ र अन्य समूहतर्फ २१ गरी ५२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापामगरले राजनीतिक दलहरूले विभिन्न छिद्रलाई हेरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरण बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन्।

उनले कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी ऐन, २०७४ पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभाव नपरेको बताए। 

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आइतबार सात वटै प्रदेशको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएको छ।

नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अधिवक्ता रुपेश कोइरालालाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले १०, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र १ सिट जसपाले लिने गरी टुंगो लागेको छ।

नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुकमा अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरी कुनै पनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुरा राष्ट्र हितविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीका तीन नेतालाई सर्वाधिकार दिई गठबन्धनको बैठकमा पठाउने निर्णय भएको बताए।

सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन शनिबार अपराह्न चार बजे फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।