सहकारी नियमनको अभावमा समस्या आएको तर, बचत दुरुपयोग गर्नेहरू कानूनको कठघरामा उभिनैपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला भारतसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरूका विषयमा जानकारी लिने भएको छ।

सरकारले मन्त्रालयगत ऐनहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधनका लागि ल्याउनु पर्नेमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत एकै ठाउँमा राखेर ल्याउनु उपयुक्त नहुने सांसदहरूको भनाइ छ।

एमालेले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताबारे पार्टीसँग छलफल नगरेको जनाउँदै त्यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका प्रतिनिधि आएका विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असहमति राखेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदले बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा रणनीतिक कार्यक्रमका साथ जानुपर्नेमा ठिक विपरीत दिशामा अघि बढेको जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा हरेक महिना गरिनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम एक वर्षमा दुई पटक भयो। प्रतिनिधिसभामा असारदेखि हुन नसकेको कार्यक्रम राष्ट्रियसभामा पनि प्रत्येक महिना गर्ने तयारी छ।

माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरू परिवर्तन भएका छन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट संख्या बाँडफाँटका विषयमा बोलाइएको सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।

तीनै तहका संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

सहायक प्रवक्ता धमलाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत आएका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि बताए।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आवश्यकताअनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा रहेको बताउँछन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मन्त्री र सांसदलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्ने सरकारले जनतालाई कस्तो स्वतन्त्रता दिएको होला? भन्दै प्रश्न गरे।

संसदीय समितिले बालकुमारी घटनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको भूमिकाका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले उक्त घटनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भूमिकाबारेमा छानबिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

खाजा बापत प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सोमबार बिहान माइतीघरमा धोती दिवस मनाउन जम्मा भएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद सीके राउतसहित ५१ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उनले इमानको राजनीति गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ नरहेको भन्दै टिप्पणी पनि गरे।

बालकुमारी घटनाको विषयलाई लिएर उनले त्यसको जिम्मेवार गृह मन्त्रालय भएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो।