राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले भिड हेरेर वा सामाजिक सञ्जालका धारणा हेरेर निर्णय गर्न नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको यस निर्वाचनमा बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदान हुँदैछ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायत विषयमा छानबिन गर्न सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।

मधेश सरकारको नेतृत्व शुरूको एक वर्ष जसपाले तथा पछिल्ला दुई–दुई वर्ष जनमत र कांग्रेसले गर्ने समझदारी थियो। त्यही समझदारी तोडिन थालेपछि बढेको जसपा–जनमत टकराव बदलाको राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदैछ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले जनमुखी काम गर्दा बाधा अड्चन गरेको, मन्त्रालय बारम्बार फुटाउने र आफूहरूमातहतका मन्त्रालयहरू पनि एकल ढंगले चलाउने गरेको आरोप लगाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ २२ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेले उठाएका विषय मध्यपहाडी क्षेत्रका जनता, राजनीतिक दल र सरकारको समेत मुद्दा भएकाले सम्बोधनका निम्ति सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता जनाए।

उनले जनयुद्धका क्रममा लिइएको परिवर्तनको सपना पूरा गर्न अझै बाँकी रहेको पनि बताए।

मौन अवधिमा  निर्वाचन प्रचार प्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा–सम्मेलन आदि गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

उनले हिउँदे अधिवेशन चाँडै बोलाउने र तयारी छिटो गर्ने काम भइरहेको पनि बताए।

देशभरका ८० गाउँपालिका र ११० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन्। ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा छन्।

प्रदेशसभा बैठकले गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्।

पार्टीको सदस्यता, लेबी, प्रकाशन बिक्री तथा सहयोग रकम मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।

उनीहरूबीच सार्कलाई गतिशील तुल्याएर क्षेत्रीय सहकार्य र साझा हितका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।

युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा दक्षिणी विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा नामले जोड दिनुपर्ने बताए।

उनले सरकारले मधेशमाथि विभेद जारी राखेको जिकिर गर्दै अदालतले पनि न्याय नदिएको गुनासो गरे।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनीलगायत अन्य सदस्यहरूले पनि गाैरवका आयोजनाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता र समावेशिता समावेश नगरेको जनाउँदै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो।

बैठकमा मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाबारे समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे छलफल भएको छ।

लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको दाबी छ।