कांग्रेसले फागुन ७ गते उद्घाटनको दिन बिहान ९ बजेदेखि कार्यक्रमस्थलमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने तथा कार्यक्रम सो अवधिभर ७ देखि १० गतेसम्म स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ।

कानूनबमोजिम प्रशासनिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयाबी नहुने सुझाव दिएको बताएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नचिन्ने ऐन संशोधनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताए। 

एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला गतिविधिले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भएको बताए।

नेता कोइराला राजनीतिक मुद्दा बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि राम्रो नबन्ने बताउँछन्।

गठबन्धन अहिलेको शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता मात्रै भएको उनको भनाइ छ।

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिकै अधिकार हुने, तर उसले ८० प्रतिशत रकम राज्यलाई करका रूपमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने बिदा नदिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको छ।

समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपुग जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीलाई फर्काउने मामिलामा सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको प्रमुख आयुक्त राईले बताएका छन्।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने र सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त कानून नबनाइदिँदा आफूहरू सरकारजस्तो भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।

आफूले नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सञ्चालनलाई विशेष ध्यान दिएको र तातोपानीलगायत उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवतजावत र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको उनको दाबी छ।

अध्यक्ष नेपालले युद्धमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने, घाइतेको उपचार गर्ने, मृतकको खोजी गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान समाजवादी मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित हुने गरी बनाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको बताए। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई समात्दा वक्तव्यबाजी र राजनीतिक दबाब आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।