एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असफलसिद्ध व्यक्तिलाई त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ बढी खुम्चिने या दुर्घटनामा पर्ने खतरा कायमै रहेको बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई झुक्याउने काम गरेको थापाले आरोप लगाएका छन्।

रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएका छन्।

राजा त्रिभुवन भारत निर्वासनमा जाँदा आफूहरू खुला राजनीतिमा आएको र प्रजातन्त्रका पक्षमा नारा लगाएको उनी स्मरण गर्छन्।

महासमिति बैठकमा देशभरबाट दुई हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यको सहभागिता हुनेछ।

बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मन्त्री ज्वालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा एकीकृत समाजवादीले निर्णय लिने भएको छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभाबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ।

उनले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकिएको पनि बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिने बताएका हुन्।

उनले यस घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने पनि बताए।

बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले मन्त्री ज्वालाको कमजोरीले घटना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले संयोजकमा चन्दलाई तोकेको हो।

प्रदेशको सीमांकन र नामांकनमा विश्वव्यापी संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार नगरिएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको भनाइ छ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौरतरिका पनि नभएको बताए।

कांग्रेसले महासमिति बैठकमा पेस हुने विभिन्न दस्ताबेज केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित गरेको छ।

दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने तोकिएको ढाँचामा लेखा अभिलेख राखी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा चार वटा प्रस्ताव पेस भएका छन्। ती प्रस्तावमाथि शुक्रबारबाट छलफल थालिने भएको छ।