राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रपछि गाउँ–गाउँमा विकास पुगे पनि त्यसको उपभोग गर्ने मानिस गाउँमा नभएकोप्रति चिन्ता केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार साँझको छलफलपछि सरकार र दलहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका छन्। 

तीन दलको बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शीर्ष नेताहरूबीच पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कानून बनाउने सहमति जुटेको र हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारसँग जुध्न तयार रहेको बताएका छन्। 

कामदारका रूपमा पनि बिदेसिने गरेका भन्दै क्षमतावान व्यक्तिहरूले देश छोड्दा देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

सडक निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको र निर्माण कम्पनीले लापरबाही गरेको भन्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दबाबस्वरूप पैदलयात्रा गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यपहाडको विकास र समृद्धिसम्बन्धी ठोस परियोजना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै सांसदहरूसँग एकैपटक छलफल गर्ने भएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंग्याउने सन्दर्भमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शीर्ष ने‍ताबीच संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र संकटपूर्ण अवस्थामा उभिएकाले आफू नेतृत्वको पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कर्णाली नदीका कारण बर्दिया र कैलालीमा सीमा विवाद वर्षाैंदेखि रहेको छ। नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नापी पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो तागतले भ्याएसम्म र आफू रहेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँच आउन नदिने बताएका छन्।

लोडसेडिङको अन्त्य गरी आफूले नै नेपाललाई ‘उज्यालो नेपालको नयाँ युगमा प्रवेश’ गराएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको राम्रोसँग प्रचार हुन नसकेको गुनासो गरे।

सत्तारुढ दल कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महासमिति बैठकसम्म प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी केन्द्र सरकारले कानून नल्याएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सांसदहरूले सञ्चालनमै रहेका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नभएको, ती विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार्नसमेत नसकिएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु उचित नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेश नामकरणको विषयमा सबै राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच संवाद गरी सकारात्मक ढंगले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भइसकेपछि नयाँ ढंगबाट क्रमभंग गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यो निर्णयमा जनताको पनि साथ रहने विश्वास लिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको स्पष्ट पारेका छन्।