सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसके पनि लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन्।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ दोषीलाई कारबाही गर्न न्यायिक समिति आवश्यक भएकाले त्यसलाई तत्काल गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारसँग माग गरेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माको भनाइ छ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारमा अहिलेसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक–पटक छुटेका व्यक्तिहरू र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र भाइरल हुने विषयमा अल्झिएको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा रहेर राम्रा काम गर्न नसके बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत कांग्रेसको रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि सरकार साथमा रहेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्य विकल्पको प्रयोग नगरी गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन पूरा नभएसम्म निलम्बन गरिएको जानकारी दिए। 

शनिबार गृह मन्त्रालयसहित सुरक्षामा खटिएका अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी लिएका छन्। 

शुक्रबार हेटौँडामा बसेको मुख्यमन्त्रीको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन र संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी  मन्त्री शर्माले कसैले पनि अराजकतालाई प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिइन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

संसदीय समितिले कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णयको माइन्युट, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र, वैयक्तिक विवरणसहितको प्रमाणित कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। 

आपसी सहयोग अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा संगठित हुँदै आएको मन्त्री साउदले बताएका छन्।

प्रतिगामी शक्तिहरूले संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम फेरि शुरू गरेकाले राजनीतिक दलहरूले फेरि गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि नेपालले औँल्याए।

बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले ७७ वटै जिल्लामा मोर्चाका जिल्ला कमिटी गठन गर्ने र प्रमुख शहरमा सन्देशसभा गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य सरकारले गर्ने भए पनि निश्चित तालिका छैन। संसद् अधिवेशन चल्दा कुन दिन के कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी सांसदहरूले केही समयअघि मात्र पाउँदा कतिपय बैठक प्रभावित हुने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके कोही पनि पदमा बसिरहन जरुरी नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो चाहनाअनुसार सरकारका कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।