AnonymousUser

Logout

माओवादी नेता महराका छाेरा राहुल पक्राउ

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी)ले पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुललाई बुधबार दिउँसाे काठमाडाैँबाट पक्राउ गरेको छ। 

पर्यटन बोर्डले बजेट सुधार नगरेसम्म बजेट पास हुन सक्दैन : मन्त्री किराँती

मन्त्री किराँतीले नेपालीहरूको प्रमुख श्रमगन्तव्य खाडी मुलुकबाट पनि पर्यटक ल्याउनमा जाेड दिनुपर्ने बताए।

संसदीय समितिको कामलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सभामुखको निर्देशन

समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यकताअनुसार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन पनि सभामुखले निर्देशन दिएका छन्।

माओवादीले बेइमानी र झुट बोल्ने काम मात्रै गर्‍यो: ओली 

विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले कोशी प्रदेश सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गरेको भए राप्रपाले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

संसदीय छानबिनको अँध्यारो पाटोः थन्क्याउन मात्र बनाइन्छन् प्रतिवेदन

कुनै ठूला काण्ड वा घटना हुँदा जहिल्यै संसदीय छानबिनको आवाज उठ्छ। तर पछिल्लो तीन दशकयता भएका अधिकांश संसदीय छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सीमित भएका छन्।

३४ वर्षपछि सिरहाको सर्रे अम्बासमा एमालेको बैठक बस्दै

सर्रे अम्बासमा नेकपा मालेले २०४६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म भूमिगत समयमा चौथो महाधिवेशन गरेको थियो। सो महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई पार्टीको महासचिव चुनेको थियो।

भन्सार र विद्युत् विधेयक संसद‍्मा पेश गर्ने सरकारको निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय राजेन्द्रकुमार केसी र माधव सापकोटालाई निजीकरण समिति सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेले अन्य प्रतिपक्षीलाई मतलब नगरेको रास्वपाको गुनासो

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अरू विपक्षीको मतलब नगरी ‘मै लाऊँ मै खाऊँ’ भन्नेजस्तो व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

गणपूरक संख्या नपुगेर संसद् बैठक स्थगित, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन पाएन

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ५९ सांसद मात्र उपस्थित रहेको पाइएपछि मंगलबारको संसद् बैठक स्थगित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री–राप्रपाबीच कोशीमा सहयोग गर्ने भद्र सहमति भएको माओवादी सांसद दाहालको दाबी

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच कोशी सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा भद्र सहमति भएको दाबी गरेका छन्।

माओवादीले अघि सारेको जातीय राज्यको दुष्परिणाम देखिन थाल्यो : लिङ्देन

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले माओवादीले विजारोपण गरेको जातीय विभाजनको दुष्परिणाम अहिले समाजमा देखिन थालेको टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहे एमालेले स्वागत गर्छ : पदम गिरी

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आए पार्टीले स्वागत गर्ने बताएका छन्।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदको विरोध

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विधेयक यथास्थितिमा पारित भए यसमा रहेका प्रावधानले न्यायिक पद्धतिमा प्रभाव पार्ने तर्क गरे।

अपराधको राजनीतिकरण कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन : गगन थापा

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा  जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

राजनीतिक सहमतिबिना हिंसात्मक गतिविधि छाडेर आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्नु हुँदैन: रमेश लेखक

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका समूहको मुद्दा खारेज गर्ने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नु नहुने बताएका छन्।

१० अर्ब विद्युत् महसुल नउठाउने कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ: प्रेम सुवाल

डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग मन्त्रीहरूकै साँठगाँठ रहेकाले छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी रहेको सुवालको भनाइ छ।

डेंगीको उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न माग

डंगी रोगले कोभिडमा जसरी नै जनता आतंकित भएको र संक्रमणका कारण सुनसरीमा मात्रै १४ हजार २६५ जना संक्रमित भएको सांसद कार्कीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले भने– रेशम चौधरीको रिहा प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएको हो

सरकारले गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका गरिरहेको तथा उनलाई ३७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपचारखर्च उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। 

सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेको छ: प्रधानमन्त्री

सरकारको सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि ५ वर्ष कायम

शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकतावाहक सबैले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्नेछन्।