संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गरेकी हुन्। साउन २० गते कानून समितिबाट उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको २०८० वैशाख १५ गतेको बैठकले दफावर छलफलका लागि विधेयकलाई समितिमा पठाएको थियो। समितिले उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो। 

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा टुंगिन बाँकी रहेका चार वटा विषयका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति जुटाउन कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले सहमति जुटाएर समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो।

सभापति सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा संशोधन दर्ता गराएका ३३ सांसदमध्ये २१ जनासँग समितिले छलफल गरेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकार, द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित संघसंस्था पदाधिकारीहरू, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका पदाधिकारी र विशेष विज्ञ गरी ३९ जनासँग पनि समितिले औपचारिक छलफल भएको थियो।