नेपालगन्जका नगरबस प्रयोगविहीन, व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन

नगरबसहरू प्रयोगविहीन भएपछि आवश्यक व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले जानकारी दिए।

नेपालगन्ज– पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सात वटा नगरबस अहिले प्रयोगविहीन छन्।

वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएका ती नगरबसको आम्दानी तथा खर्च पारदर्शी नभएपछि सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। बस प्रयोगविहीन भएपछि यसको आवश्यक व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले जानकारी दिए।

“हाल अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको छ, जसको प्रतिवेदनपछि विस्तृत जानकारी आउनेछ र सोहीबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ,” उनले भने।

नगरबस सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार थान ४१ सिटे र तीन थान ३६ सिटे नगरबस तीन करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। केही समय सञ्चालन भए पनि आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण नगरबस अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।

उपमहानगरपालिकाले बस सञ्चालन गर्न नसकेपछि बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कामा लगाएको थियो। तर, ठेकेदारले समेत नियमित सञ्चालन गर्न नसकेपछि लामो समयदेखि नगरबस बसपार्कमा थन्क्याइएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष समीरप्रताप सिंहले जानकारी दिए।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले बसपार्कमा थन्किएका बसको अवस्था, कानूनी मुद्दा र त्यसको प्रयोगको अवस्थाबारे अध्ययन गरी आगामी कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय तोकिएको जानकारी दिए। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै सबै विषय आउने उनले स्पष्ट गरे। “बरु थप बजेट विनियोजन गरेर भए पनि जुन उद्देश्यले बस खरिद गरिएको हो सोहीबमोजिम सञ्चालन गर्न उचित हुन्छ,” वडाध्यक्ष रिजालले भने।

उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कृष्ण जोशीले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन भएको नगरबस अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै नगरबस र बसपार्क एकीकृत रूपमा ठेक्का लगाइए पनि सिर्जित समस्याका कारण बस सञ्चालन हुन नसकेको बताए।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको गत कात्तिकमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले नगरबस व्यवस्थापनका लागि वडा नं ४ का अध्यक्ष गोपाल पुनको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय नगरबस व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच नगरबस सञ्चालनका विषयमा अदालतमा समेत मुद्दा परेको बताइएको छ।