महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको विवादास्पद निर्णयः नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने

काठमाडौँ– पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नाम लेखाएकी सविता भण्डारी बरालले नाबालिग जबरजस्ती करणीसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा पुनरावेदनको बाटो थुनिदिएकी छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कात्तिक १६ गते १३ वर्षीया नाबालिग बलात्कार मुद्दाका ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्त ४३ वर्षीय सुशील चटौतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार, पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुनुका दुई आधार छन्– पीडित बालिकाले मुद्दा अगाडि नबढाउन दिएको निवेदन र पीडितले अदालतमा अनुसन्धानका क्रममा दिएको भन्दा विपरीत गरेको बकपत्र। अर्थात्, घटना नभएको भन्दै दिइएको इन्कारी बकपत्र। “यी दुई आधारमै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको रहेछ,” उनी भन्छन्।

तर यो मुद्दामा पीडित र उनको परिवारलाई अनुसन्धानकै चरणदेखि चटौत परिवारले ‘होस्टाइल’ बनाएको थियो। होस्टाइल भइसकेको पीडित पक्षको निवेदनकै आधारमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिदिएकी हुन्। 

ललितपुर जिल्ला अदालतले बालिका जबरजस्ती करणी अभियोगमा व्यापारी चटौतलाई १८ वर्ष एक महिना कैद तथा आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको थियो। तर पाटन उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाएर चटौतलाई २०८१ जेठमा सफाइ दिएको थियो। चटौतले आफ्नै संरक्षणमा राखिएकी बालिका बलात्कार गरेको अभियोग थियो।

यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले असोज ३१ गते आफ्नो समेत लगानीमा खुलेको होप फर्टिलिटी प्रालिले नाबालिगको डिम्ब तस्करी गरेको प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यो निर्णय गरेको १६औँ दिनमा उनले व्यापारी चटौतको मुद्दा पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेकी हुन्।

चटौतका बाबु तीर्थराज र नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष एवं पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ व्यापारिक साझेदार हुन्। यो मुद्दा शुरूदेखि नै दबाउन खोजिएको थियो। यही दबाबका कारण उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ भदौमै सार्वजनिक भए पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले एक वर्षसम्म पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन। भण्डारी महान्यायाधिवक्ता बनेर आएपछि भने यो प्रक्रिया फटाफट अघि बढेको थियो।

यसअघि, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई लागेको नाबालिग करणीको मुद्दामा पनि पीडितको यस्तै निवेदनलाई आधार लिएर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सो मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० पुसमा पीडित नाबालिग नभएको, तर युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर करणी गरेको ठहरसहित सन्दीपलाई आठ वर्ष कैद, तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना र दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।

त्यसविरुद्धको पुनरावेदनमा पाटन उच्च अदालतले २०८१ जेठमा सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध सरकारले पीडित ‘गौशाला २६’ले अब मुद्दा नलड्ने भन्दै निवेदन दिएपछि पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो। हालकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारी त्यस बेला सन्दीपको पक्षकी वकिल थिइन्।

प्रहरी कार्यालयमै आमाले भनेकी थिइन्: जग्गा दिन्छु भनेको छ 
पीडित बालिका ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित महेन्द्र आदर्श माविमा पढ्थिन्। कक्षामा झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहने गरेपछि त्यहाँकी एक शिक्षिकाले गम्भीर समस्या भएको आकलनसहित बालिकालाई २०७८ चैतमा इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन्। प्रहरीसँग बालिकाले कुरा नखुलाएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद् मातहतको संयन्त्र बाल हेल्पलाइनमा पठाइएको थियो।

पाँच दिनसम्म निरन्तर मनोपरामर्शपछि बालिकाले तीन वर्षदेखि सुशीलले पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको खुलाएकी थिइन्। त्यसपछि यो विषय कानूनी दायरामा आएको थियो। बालिका इमाडोलको ग्रिनहिल सिटीस्थित सुशीलको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा बसेर पढ्दै थिइन्।

बलात्कार भएको खुलेपछि बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्थाले सातदोबाटो वृत्तमा किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। बाल अधिकार परिषद्ले तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर (हाल जिल्ला प्रहरी परिसर) ललितपुरलाई ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीबारे’ पत्र काटेपछि मात्र जाहेरी दर्ता भएको थियो। जाहेरी दर्ता हुँदा प्रहरी कार्यालयमा पीडक पक्ष र पीडितकी आमा उपस्थित थिए।

पीडितकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै छोरीलाई झम्टिएकी थिइन्। अभिभावककै साथ नपाएकी बालिकालाई आरोपितसामु करिब चार घण्टा केरकार गरिएको थियो। बयानका क्रममा बालिका पटक–पटक प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयमा बेहोस भई ढलेकी थिइन्।

प्रहरीले पीडक पक्षकै सामु सोधपुछ गराउन खोजेपछि बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरलाई समेत रिपोर्ट गरेको थियो। २०७८ चैत २१ मा सरकारी वकिलको कार्यालयले बालिकालाई लिएर आउन भनेपछि हेल्पलाइनका कर्मचारी जाँदा त्यहाँसमेत अभियुक्तका बाबु तीर्थराज केही मानिससहित पुगेका थिए। पीडित पक्षलाई देख्नासाथै बालिका फेरि बेहोस भएकी थिइन्।

बाल अधिकार परिषद्, प्रहरी र बाल हेल्पलाइनले बालिकालाई महाराजगन्जस्थित मेट्रो अस्पताल लगेका थिए। तर अनुसन्धान नसकिँदै बालिकाका मामा र अर्का एक व्यक्तिले पीडितलाई अस्पतालबाटै जबरजस्ती ‘डिस्चार्ज’ गर्न लगाएर चैत २८ गते आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। बयान र स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेकाले प्रहरीले अनुसन्धानका बाँकी काम सकाएर मुद्दा अदालत पुर्‍याएको थियो।

अदालत पुगेपछि मुद्दामा अर्को ‘ट्विस्ट’ आयो। कानूनी प्रक्रियाअनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीमार्फत पीडित र उनका साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्छ। तर २०७९ जेठ ११ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बालिका बकपत्रका लागि अदालत आइसकेको खबर आएको थियो।

चटौत परिवारले नै बालिकालाई आफ्नो गाडीमा चढाएर अदालत लगेको थियो। “कानूनी रूपमा पीडित बालिका हाम्रो पक्ष हो,” ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी तत्कालीन सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले त्यस बेला भनेकी थिइन्, “तर प्रतिवादी पक्षले पीडितलाई अदालतमा ल्याउने/लैजाने गरिरहेको दृश्य हेर्नु परिरहेको छ।”

बालिकाले अभियुक्त पक्षले चाहेजस्तै अदालतमा इन्कारी बयान दिएकी थिइन्। अभियुक्त सुशील चटौतकी श्रीमती राधाले बेलाबखत कुटेकाले आफूले रिसमा यस्तो आरोप लगाएको बकपत्रमा भनेकी थिइन्। यद्यपि, स्वास्थ्य परीक्षणमा बालिकाको यौनझिल्ली च्यातिएको रिपोर्ट आएको थियो। साथै बालिकामा जबरजस्ती करणीपछि उब्जिने गम्भीर मानसिक आघातको लक्षण देखिएको विशेषज्ञले राय दिएका थिए। यस्तै, बेहोरा अदालतमै उपस्थित भएर पनि भनेका थिए। 

बालिकाकी आमाले भने छोरीलाई झूटो आरोप लगाएको भनिदिन दबाब दिएकी थिइन्। आमाले छोरीलाई भनेकी थिइन्, “उसले (चटौत परिवारले) जग्गा दिन्छु भनेको छ, तँ किन जान्ने हुन्छेस्?”

तर छोरीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भनेकी थिइन्, “मैले सम्पत्तिका लागि यस्तो गरेको हो र?” प्रहरी कार्यालयमा आमाछोरीबीच भएको चर्काचर्कीको यो अडियो प्रमाणका रूपमा मिसिलमा राख्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै हटाउन दबाब आएको थियो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले नै न्याय मार्न खोजेका थिए 
यो घटना हुँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो। सोही मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए उमेश श्रेष्ठ। सुशीलका बाबु तीर्थराज र उमेश बझाङमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् परियोजनाका साझेदार हुन्। उनीहरूको कम्पनीको नाम कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो।

कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार, कालंगा बेसिनअन्तर्गत कालंगा हाइड्रो, सानीगढ हाइड्रो र बुंगल हाइड्रो गरी तीन कम्पनी छन्। यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन्। विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार, तीनवटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएका हुन्।

योबाहेक चटौत परिवारको निर्माण, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न चटौत परिवारले धन र राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको थियो। उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री रहेकै सरकारका पालामा खम्मबहादुर खाती महान्यायाधिवक्ता थिए।

ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालयलाई खातीले कमजोर दफा लगाएर मुद्दा अभियोजन गर्न दबाब दिएका थिए। ‘जाहेरी फिर्ता लिए जग्गा जमिन दिन्छु’ भनेर चटौत परिवारले आश्वासन दिएको भन्दै आमाले छोरीलाई भनेको अडियो अदालतमा नबुझाउन पनि खातीले नै दबाब दिएका थिए। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मानेन।

त्यही कारण उक्त मुद्दाको अभियोजक रहेकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई २०७९ असार २ गते बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। सरुवाविरुद्ध थोकरले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेकी थिइन्।

यति मात्र होइन, थोकरबारे छानबिन गर्न पाटन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा २०७९ असार ५ गते छानबिन समिति नै बनाइएको थियो। समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। खाती महान्यायाधिवक्ता पदबाट च्युत भए। पछि थोकरलाई कारबाही नगर्ने निर्णय भयो।

बझाङका तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुबा तल्लो तहको कर्मचारी थिए। निम्न आर्थिकस्तर भएको कारण जागिर गएमा जीविका चलाउन मुस्किल पर्ने डरले बालिकाको परिवार मुद्दा अगाडि नबडोस् भन्ने चाहन्थ्यो। अन्ततः त्यो चाहना पूरा गर्न आइपुगिन्, सरकारवादी मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउने संवैधानिक दायित्व बोकेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारी।

नजिर विपरीत निर्णय 
संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ। तर यो अधिकार मनखुशी प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ।

प्रहरी जवान सुन्तली धामीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा आरोपितमध्ये कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरिदिएको हो। तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले २०६७ सालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको न्याय पाउने मौलिक हक सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयले हनन भएको फैसला गरेपछि मुद्दा फेरि चलेको थियो। 

अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षालगायतको काम गरिने भएकाले यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने उक्त फैसलाको व्याख्या छ। यो फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा नजिरका रूपमा प्रकाशित छ। नजिर कानूनसरह लागू हुन्छ।

यो मुद्दामा हालकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पीडित धामीको पक्षबाट वकालत गरेकी थिइन्। नजिर बसाल्ने मुद्दामा बहस गरेकी उनै भण्डारीले १५ वर्षपछि पीडित नै होस्टाइल भएको नाबालिग बलात्कारको मुद्दाका पीडितको न्याय पाउने हक मारिदिएकी छिन्।