रविका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर फिर्ता: सरकार अभियुक्तप्रति किन उदार?

काठमाडौँ– मुलुकको सबैभन्दा पुरानो संसदीय दल नेपाली कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेर बहुसंख्यक मुलुकवासीको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा बेलुकीपख अचानक एउटा सूचना सार्वजनिक गर्‍यो, जसले अर्को तरंग पैदा गरिदिएको छ। महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालद्वारा हस्ताक्षरित सात पृष्ठ लामो सो निर्णयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वाप)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।

लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी सहकारी ठगीसँगै यी दुई कसुरसमेत थपिएको दाबी गर्दै अभियोग फिर्ताका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनहरू तहगत कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेका थिए। लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, रूपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दाहरू दर्ता छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग संशोधन गर्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अब मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ। अदालतले अनुमति दिएमा लामिछानेको हकमा यी दुई कसुरको भार रहने छैन। तर, अदालतले अनुमति नदिएमा लामिछानेमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर यथावत् रहनेछ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग पत्र संशोधनको स्वीकृति दिइएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ। यी दुई कसुरका दाबी फिर्ता लिनुका दुई आधार सूचनामा खुलाइएको छ। पहिलो, लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको भन्दै दिएको निवेदन उचित देखिएको र दोस्रो, यी दुई कसुर लगाइराख्दा सहकारी बचतकर्ताले मेलमिलापका माध्यमबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सक्ने बाटो बन्द हुने देखिएकाले अभियोग पत्र संशोधनको अनुमति दिइएको हो।

पहिलेको प्रतिशोध कि अहिलेको? 
राजनीतिक प्रतिशोध साध्न गलत अभियोजन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग फिर्ता लिए पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन। फौजदारी कानूनका विज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक रिसइबीका कारण मुद्दा चलाइएको बताए पनि त्यसरी गलत कार्य गर्ने अधिकारीबारे मौन बस्नुले निर्णयको निष्पक्षतामा प्रश्न उब्जने बताउँछन्।

“त्यतिखेर गलत भएको हो भने गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “होइन भने अहिले पनि राजनीति प्रेरित निर्णय भएको हो कि भनेर संशय हुन्छ। कि पहिलेको गल्ती थियो, कि अहिलेको। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अन्योल सिर्जना गरेको छ।”

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने वा गराउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। “विधिको शासन साँच्चै मान्ने हो भने गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्र यो निर्णयमा पुग्नुपर्थ्यो,” आचार्य भन्छन्, “गलत भयो भनेर सच्याउने तर गलत गर्नेलाई केही नगर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई उच्च अधिकारीहरूले रविविरुद्धका यी दुई कसुर फिर्ता लिन नहुने राय दिएका थिए। “हामी राय पेस गरेर निस्किएका थियौँ,” नाम लेख्न मनाहीको शर्तमा ती अधिकृतले भने, “घर आइपुग्दा त अर्कै निर्णय भएछ।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा शुरू अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुनुअगावै अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था नभएको होइन। थप प्रमाण फेला परेमा पहिले लिइएको मागदाबी संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सकिने कानूनी प्रावधान छ। तर, लामिछानेलाई लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के थप सबुत फेला परेर संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा खुल्दैन। “महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा थप सबुतबारे केही नखुल्दा सर्वसाधारणको हकमा एउटा र पहुँचवालाको हकमा अर्कै निर्णय हुने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ,” अधिवक्ता आचार्य भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल त कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा उल्लिखित ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय कसुर थप्न सकिने भन्ने रहेको बताउँछन्। “सजाय थपघटका लागि यो दफाको व्यवस्था गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “अभियोग नै फिर्ता हुने गरी संशोधन गर्न खोजिएको होइन।”

संयोग कि नियोजित? 
संयोग कस्तो पर्‍यो भने, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि तत्कालीन सरकारले लामिछानेमाथि अत्याचार गरेको भन्दै उनले बचाउ गरेकी थिइन्। बिगो बराबरको रकम वा जमानत राखेर जेलबाहिरै बसी मुद्दा लड्न उच्च अदालतले अनुमति दिएपछि थुनामुक्त भएका लामिछानेले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट्दा पनि आफूलाई अघिल्लो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाएको भन्दै त्यस्तो अन्याय नदोहोर्‍याउन माग गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार हो। मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामा समेत महिलालाई नै छनोट गरेपछि भण्डारीलाई पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर जुर्‍यो। तर, सरकारका तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गरी अभियुक्तलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीमाथि अभियुक्तहरूप्रति अनावश्यक उदार बनेको आरोप लागेको छ।

यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने केही शृंखलाबद्ध घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। आफू स्वयं सञ्चालक रहेको राजधानीको होप फर्टिलिटीले नाबालिगलाई डिम्ब दान गर्न लगाएको मामिलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानूनी अभाव देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको महिना दिनमै (असोज ३१ गते) भण्डारीले यस्तो निर्णय गरेकी थिइन्।

त्यसको १६ दिनपछि प्रभावशाली व्यापारी सुशील चटौतलाई कानूनी लडाइँबाट उन्मुक्ति दिँदै भण्डारी नेतृत्वको अड्डाले नाबालिग जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्‍यो। यस मुद्दामा चटौतलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले १८ वर्ष एक महिना कैद र ८ लाख रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाए पनि उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको थियो। दुई तहका अदालतले फरक–फरक फैसला गरेको यो मुद्दा एक वर्षसम्म पुनरावेदन हुने वा नहुने भन्नेमा अनिर्णित बनिरहेकै बेला भण्डारी आउनासाथ चटौतलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको हो।

यो पनि– महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको विवादास्पद निर्णयः नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने 

ज्ञातव्य रहोस्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उनीसहितको एउटा इजलासले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई रौतहटको राजपुरमा बम विष्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको घटनामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि पुनः अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले २०६९ जेठ १६ गते गरेको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा स्वेच्छाचारी नभई निष्पक्ष हुनुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको थियो। “महान्यायाधिवक्ताको चाहनाका कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने,” नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजिरसमेत रहेको उक्त फैसलामा भनिएको छ।

थप प्रमाण भेटिएको आधारबिना नै लामिछानेलाई लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरबाट उन्मुक्ति दिने कार्य सर्वोच्चका यस्ता नजिरविपरीत रहेको फौजदारी कानूनका अर्का विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली बताउँछन्। “अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि यो मुद्दामा थप प्रमाण के भेटियो भन्ने देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक प्रतिशोध साधेको कुन प्रमाणबाट देखियो भन्ने कुरा पनि खुलाइएको छैन।”

लामिछानेले सहकारी ठगीबाहेकका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिनुको मूल कारण आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्नका लागि हो। किनभने, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग ठहर भएमा चुनाव लड्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संगठित अपराधको कसुर ठहर भएमा सजाय भुक्तानी भएको ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन पाइँदैन। ऐनको दफा १३ मा यस्तो व्यवस्था छ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञ प्रा. विपिन अधिकारी भने लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर प्रमाणित हुने अंग नै नपुगी अभियोग लगाइएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको ठान्छन्। “मैले त शुरूदेखि नै यो गलत भएको भनेको हुँ,” उनी भन्छन्।