भिजिट भिसा प्रकरण: तीर्थ भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १ करोड बिगो माग

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार तथा अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ।

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईसहित सात जना र दुई वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करीलाई सघाउ पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको र अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको अभियोगमा मुद्दा तयार गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईले २०८१ असोज २३ देखि जेठ ७ गतेसम्मको आफ्नो कार्यकालमा पदको दुरुपयोग गरी बिचौलियासँगको मिलेमतोमा ‘सेटिङ’ चलाएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूलाई आवश्यक कागजात रुजु गरी अध्यागमन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रक्रियालाई पूरा नगरी भट्टराईले प्रक्रिया पूरा गरेका यात्रुलाई दुःख दिने र पैसा बुझाउनेहरूलाई सहजै पास गराउने गरेका थिए।

आयोगको अनुसन्धानबाट खुले अनुसार, भट्टराईले ट्राभल्स सञ्चालकहरू बालकृष्ण खड्का र दीपक भण्डारीसँग नियमित सम्पर्क राखी यात्रुहरूको नामावली आदानप्रदान गर्ने गरेका थिए। यस कार्यका लागि उनले मोबाइलमा 'एसएमएस'मार्फत नामहरू प्राप्त गर्ने र आफ्नो डायरीमा कोड भाषामा हिसाब राख्ने गरेको भेटिएको छ। भट्टराईले घुसको हिसाब राख्न महिला र पुरुष यात्रुहरूका लागि छुट्टाछुट्टै कोड प्रयोग गरेका थिए। डायरीमा टिपोट गरिए अनुसार, उनले पुरुष यात्रुको संख्यालाई 'दशमलव २' अर्थात् प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ र महिला यात्रुको संख्यालाई 'दशमलव ४' अर्थात् प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँको दरले घुस लिने गरेका थिए।

उनले घुस बापतको रकम बुझिसकेपछि 'क्लियर टु बाल्क' भनी कोड भाषा प्रयोग गर्ने गरेको समेत आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले सेटिङ मिलाएर २५७ जना (१४२ महिला र ११५ पुरुष)लाई गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाइएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।

बिचौलियाले भट्टराईलाई दिने रकम 'पार्सल' भन्दै भेनोलिभा रेस्टुरेन्टमा छोड्ने गरेका थिए, जसलाई भट्टराई आफैँ पुगेर बुझ्ने गर्दथे। यसरी जम्मा भएको अवैध रकम व्यवस्थापन गर्न भट्टराईले आफ्नी बहिनी नाता पर्ने कविता पौडेल र जग्गा व्यवसायी खेमप्रसाद सुवेदीलाई प्रयोग गरेका आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

भट्टराईले घुसको रकम कवितामार्फत खेमलाई दिई जग्गा खरिदमा लगानी गरेको र अवैध सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन खोजेको आयोगको दाबी छ। उनले कविताको नाममा रहेको सिम कार्ड प्रयोग गरी बिचौलियासँग ‘सेटिङ’का लागि कुराकानी गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।

आयोगले भट्टराईको घरबाट बरामद ल्यापटप र मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू फेला पारेको जनाएको छ। उनले भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरूको पासपोर्टको इमेज ल्यापटपमा राखेको र मोबाइलमा यात्रुहरूको सूचीको फोटो खिची डिलिट गरेको भए पनि फरेन्सिक जाँचबाट ती तस्वीरहरू रिकभर गरिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले मुख्य अभियुक्त भट्टराईसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिएको छ। अन्य प्रतिवादीहरू अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्यालसँग आठ लाख, ग्रिनलाइन होलिडेजका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासँग ३० लाख २० हजार, फेमली होलिडेजका सञ्चालक दीपक भण्डारी १० लाख ६० हजार र राम खड्कासँग ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ। साथै, मतियारको भूमिकामा रहेका कविता र खेमउपर पनि ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भट्टराई, कविता र खेमविरुद्ध एक करोड तीन लाख ७९ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ।