अनौपचारिक क्षेत्रका कामकाजी महिलाले सरकारसमक्ष राखे सातबुँदे माग

काठमाडौँ– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारसमक्ष सात बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ। पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्रका कामकाजी महिलाहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मागपत्रमा स्थानीय तहमा सबै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य दर्ता, श्रम ऐन २०७४ ले तोकेअनुसार न्यूनतम तथा न्यायसंगत पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सुरक्षित कार्यस्थल तथा बीमा सुविधामा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू यौन दुर्व्यवहार, शोषण र भेदभावको जोखिममा रहने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई ती समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

श्रमिकहरूको सम्मानपूर्वक काम गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न शिशुलाई स्तनपान गराउन स्तनपान कक्ष, पिउने पानी, शौचालय, बाल–हेरचाह केन्द्रलगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कुल श्रमिक संख्याको ९० प्रतिशत हिस्सा महिला श्रमिकले ओगट्ने सन्दर्भमा, स्थानीय तहले श्रम अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न तथा शोषण र अन्याय न्यूनीकरण गर्न कानूनी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

“हामीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र सम्मानित कार्यस्थल आवश्यक छ,” मागपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफ्नो समावेशीकरण तथा दिगो रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नसमेत माग गरेका छन्। आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै, राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्बन्धी मुद्दा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने, तिनलाई प्राथमिकताको एजेन्डा बनाई श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गरी न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।