‘मासिक १५ हजार भत्ता दिए पनि गाउँमा मान्छे बस्दैनन्’

‘पालिकाको संख्या ३०० भन्दा तल झार्नुपर्छ। संघ र प्रदेशका सांसदको संख्या पनि घटाउनुपर्छ। नत्र राज्यले धान्न सक्दैन। यो कुरा न जेन–जी आन्दोलनले उठायो, न त्यसपछि खुलेका दलले।’

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका नेपालकै तेस्रो कम जनसंख्या भएको नगरपालिका हो। मध्यपहाडी लोकमार्गमा बनाउने भनिएका १० शहरमध्येको एउटा शहर वसन्तपुर यही पालिकामा पर्छ। गुराँसको राजधानी तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको प्रवेद्वारका रूपमा जोडिएको यो पालिका संखुवासभा र ताप्लेजुङको पुरानो व्यापारिक केन्द्र पनि हो। इतिहास अध्येता तथा लेखक अर्जुनबाबु माबुहाङ यहाँका नगरप्रमुख छन्। लिम्बूवानी सभ्यताको पहिचान झल्किने ‘चोलुङ पार्क’ जस्त माटो सुहाउँदा योजना कार्यान्वयन गरेर उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा बटुलेका छन्। यो पार्कमा अहिले विभिन्न देशदेखि संस्कृति र प्रकृतिको अध्ययन तथा अवलोकनकर्ताहरू आउन थालेका छन्। देशभित्र संघीयता, स्थानीय सरकार र पहिचानका विषयमा हुने अधिकांश बहस र छलफलमा माबुहाङ नै बोलाइन्छन्। उनी पालिकालाई विषादीसहित बनाउने अभियानमा छन्। बसाइँसराइ रोक्ने अभियानमा छन्। उनै माबुहाङसँग उकालोका लागि सीताराम गुरागाईंले गरेको कुराकानी:

कसले सोध्यो तिमीलाई तिम्रो इतिहास हरायो भनेर 
कसले सोध्यो तिमीलाई जिजीविषा नै हरायो भनेर 
कसले सोध्यो तिमीलाई तिम्रो पुर्खा हरायो भनेर 
र, कसले सोध्यो तिमीलाई तिम्रो मन पनि हरायो भनेर 
तिमी निस्फिक्री भएर, निस्कलंक भएर जवाफ दिन सक्छौँ 
यदि म नै हराएँ भने पनि चोलुङ पार्कमा भेटिनेछु

भिडियोमा यी हरफहरू चोलुङ पार्कको अघितिर बसेर तपाईं सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । यो त्यही पार्क हो, जसलाई टाइम म्यागजिनले विश्वका १०० गन्तव्यमा राख्यो। गार्डियनले यसको फिटर छाप्यो। न्युयोर्क टाइम्सदेखि लिएर अस्ट्रेलियाली अखबारमा छापियो। खासमा यो चोलुङ पार्क के हो? यहाँ के छ?
यो लिम्बू भाषाको ‘चो’ र ‘लुङ’बाट बनेको हो। ‘पार्क’ अंग्रेजी भाषा हो। ‘चो’ लिम्बू भाषामा ‘चोमेन’ शब्दको छोटकरी शब्द हो। ‘लुङ’ भनेको ढुंगा हो। समग्रमा ‘चोलुङ’ भनेको परोपकारी ढुंगा हो। चोलुङ बिर्सिए पनि पार्कले सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर ‘चोलुङ पार्क’ नाम राखिएको हो। बाल्यकालमा मलाई अनौठो लाग्थ्यो। किनभने, गाउँघरमा ढुंगाहरू गाडेको हुन्थ्यो। त्यसको छेउमा गएर जथाभाबी नबोल्नू, पितृको आत्माले टोक्छ भनिन्थ्यो। ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम जताततै यो ढुंगा रोपिएको छ। खम्बुवानमा पनि छ। महिलाले सुत्केरी भएको तीन दिनका दिन रोपेको भन्ने छ। 

म पहिलो पटक निर्वाचित भइसकेपछि के गर्ने त भन्ने भयो । बजेट जम्माजम्मी ८ करोड थियो। तर गर्ने के त? पर्यटनमा काम गर्ने इच्छा भयो। सेतो हिमाल, निलो समुन्द्र र सेतो छाला मात्रै पर्यटन भन्ने बुझाइ छ। तर त्यो होइन। इथियोपियामा यूएनले सांस्कृतिक सम्पदा संकलन गरेको पढेको थिएँ। त्यहाँ उसले चिहानका ढुंगाहरूलाई सम्पदाका रूपमा राखेको छ। मैले सम्झिएँ। हाम्रो पनि ढुंगैढुंगा छ। ढुंगाको वास्तविक अर्थ खोज्दै जाँदा हामी याक्थुङ लिम्बूहरूको ढुंगाकै सभ्यता रहेछ, ढुंगाको इतिहास रहेछ, ढुंगाकै कानून रहेछ। अझै पनि दुबो ढुंगोको कानून छ।

मुन्दुममा ढुंगाको उपस्थितिबारे पढ्दा ढुंगा हामी लिम्बूहरू झगडा परेर झगडा मिलाइसकेपछि साक्षी प्रमाणका रूपमा गाड्नुपर्ने रहेछ। दुबो छुवाउनुपर्ने रहेछ। छोरीचेलीको किरिया सार्दा पनि ढुंगा गाड्नुपर्ने, साक्षीमाना छुट्याएपछि, मृत्यु हुँदा, हाडनाता फुटाउँदालगायत विभिन्न कर्ममा ढुंगा गाड्ने चलन छ। चिताएको कुरा प्राप्ति हुनुलाई हामी ‘चोलुङ’ भन्छौँ र त्यसलाई जगाइरहनुपर्छ। त्यो जगाउनुलाई ‘चाङ्‌मा’ भन्छौँ। चोलुङ पार्कको नाम राखिनुमा प्रकृतिमैत्री, लिम्बूहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, इतिहास तथा आध्यात्मिक ज्ञानलाई आधार मानेर हामीले ‘चोलुङ पार्क’ नाम राखेका हौँ। पार्क कंक्रिटको प्रयोग नगरीकन बनाइएको छ। यसको संरचना सबै मुन्दुममा आधारित छन्। 

null

अहिले त कंक्रिटका भ्युटावर बनाउने लहर छ। स्तम्भ बनाउने लहर छ। बाटो पनि कंक्रिटकै। तर तपाईंले चोलुङ पार्कमा कंक्रिटलाई निषेध गर्नुभयो। किन?
हामीले प्रकृतिमैत्री जीवन बिताउनुपर्छ। तर जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पर्दै गएका छौँ। यसलाई कम गर्न संघ सरकारको भूमिका कति? प्रदेशको भूमिका कति, स्थानीय सरकारको भूमिका कति, अनि आफ्नो व्यक्तिगत भूमिका कति? भनेर पनि खोजिनुपर्छ। यो पार्क निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जोकोहीलाई प्रकृतिमैत्री जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने हो।

यसका साथै अर्को के छ भने, गाउँबाट नै सबै कुराहरू बनेको हो। गाउँसँग सबैथोक छ। हिमाल छ। पहाड छ। नदी छ। पशुपंक्षी छन्। तर आज मान्छेहरू दुई–चार पैसा कमाएपछि बिदेसिँदै छन्। पहिले गरिबहरू बसाइँ जान्थे। अहिले धनीहरू बसाइँ जान्छन्। वर्ग नै गाउँ र शहरमा निर्धारित भयो, पैसा हुने र नहुनेभन्दा पनि। गाउँको सम्झनालाई रिमाइन्ड गराउने, बसाइँसराइ रोक्ने र गएकाहरूलाई पनि गाउँमा फर्काउँने उद्देश्यका साथ पार्क बनाएका छौँ।

गुराँसको राजधानी भनेर चिनिएको टीएमजे क्षेत्र । सडक खनियो, गुराँस फाँडियो। कोशी करिडोर बनाइयो, गुराँसै फाँडियो। यहाँको प्रमुख पहिचान गुराँसको खबरचाहिँ के छ अहिले?
कोशी करिडोर प्रसारण लाइन बनाउने क्रममा १२ हजार जति गुराँस काट्ने योजना थियो। तर हामीले अभियान नै चलाएर त्यति काट्न दिएनौँ। ५००–७०० मा सीमित राख्न सफल भयौँ। र पनि यहाँ गुराँसको अवस्था दयनीय नै छ। सामुदायिक वनसँग मिलेर, विज्ञहरू ल्याएर संरक्षण गरिरहेका छौँ। तीनजुरेमा राष्ट्रिय लालीगुराँस पार्क नै बनाएका छौँ। संस्थागत रूपमा गर्ने त गरिरहेका छौँ। यसमा समुदाय नै सचेत हुनुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ अलिक चर्को परिरहेको छ।  

मुन्दुम ट्रेलको अध्ययन गर्न चोलुङ पार्कदेखि हिमालको फेदैफेद कञ्चनजंघासम्म हिँड्नुभयो। के रहेछ यहाँ?
त्यहाँको ढुंगा हिमाल पहाडसँग याक्थुङ लिम्बू जातिको आस्था गाँसिएको छ। हाम्रो सभ्यता नै गाँसिएको छ। यसको अध्ययन गर्नु थियो। अर्कोकुरा शाह, राणा, तिब्बतका लामा, सिक्किमका नाम्ग्याल तथा सेनहरूले दिएको कागजातबाट यी कुराहरू खुल्छन्। पहिले लिम्बूहरूलाई तिमीहरूको भूमि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर। त्यसलाई पुष्टि गर्नु पनि थियो। समग्रमा मुन्दुम, वातावरण र किपटको अध्ययन नै थियो।

यसरी डुल्दा मैले के पाएँ भने स्तनधारी रुखपात, हिमाल, हिउँ तथा पोखरीहरूको मानिससँगको सम्बन्ध, जीवजन्तु, जडीबुटीहरू जति पनि जीवन तथा मुन्दुमसँग जोडिएका सबैको अध्ययन गर्नु थियो। यो सबै मैले नोट गरेको छु। सम्भवतः पुस्तक पनि निकाल्छु होला । यसरी जाँदा के हुन्छ भने हिमालका भेडी गोठालाहरूको अवस्था । उनीहरूले दिनदिनै भेडीगोठ छोड्दै गर्दा सिमाना तथा जंगल खाली भएको अवस्था, सीमामा हाम्रो उपस्थिति नभएका कारणले हुने गरेको चोरी शिकारीको अवस्थाबारे बुझ्न पाएँ।  

किपटको कुरा गर्दा, गोर्खालीहरूले लिम्बूहरूको भूमिमा कर उठाउने नीति थियो, जसलाई किपट भनिन्थ्यो। किपटकालमा राणा/शाहहरूले लिम्बूहरूलाई कागज दिएर खर्च उठाएर खाउ र वनको संरक्षण गर भनेर दिएको कागज धेरै छ। यसरी सुब्बाहरूले त्यतिबेला धेरै धानेको रहेछ। अहिले भने उत्तरको सीमामा राज्यको उपस्थिति छैन। जस्तो, टीपताला नाकाभन्दा ४ घण्टा तल बोर्डर आउट पोस्ट छ, मौमाटारमा। त्यहाँ उपस्थिति बराउन कसरी सकिन्छ त? भोलि हिमाली क्षेत्रको अध्ययनको केन्द्र बनाउन कसरी सकिन्छ? भन्ने अध्ययन गरेँ।

चोलुङपार्कदेखि–गुफा–सभापोखरी–तोक्पेगोला–लोदेन हुँदै ओलाङचुङगोला–याङ्‌मा–कञ्चनजंघासम्म आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने पालिकाले एक मिटर चौडाको ढुंगेबाटो र बास बस्ने ठाउँ मात्रै बनाइदिने हो एक/डेढ महिनाको ट्रेकिङ रुट बन्छ। त्यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छ। यसबाट सालमा अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई आउन सक्छ।  

null

तपाईं राजनीतिक नेतृत्व हो। नागरिकको काममा जोडिइरहनुपर्छ। तर अधिकांश समय खोज अनुसन्धानमा बिताउनुहुन्छ। समय कसरी मिलाउनुहुन्छ?
हामी जस्तो राजनीति गर्नेले यहाँको हिमाल, पहाड, तराई, यहाँको मानवशास्त्र सबै नबुझीकन केही पनि गर्न सकिँदैन। मैले मुन्दुमको बारेमा अध्ययन नगरेको भए यो चोलुङ पार्क नै बन्दैनथ्यो। लिम्बूहरूको संस्कार संस्कृतिलाई आधार मानेर पर्यटनलाई जोड्ने प्रयास गरेँ। अरू विभिन्न जातजातिको यस्तो छ नि। सबैले लाग्ने हो राष्ट्रियताको निर्माण पनि हुन्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले कम्तीमा पनि आफ्नो देश र आफ्नो भेष बुझ्नुपर्छ।

केन्द्र सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा बनाउने भनेका १० नयाँ शहरमध्ये एउटा तपाईंको पालिकामा पनि पर्छ, वसन्तपुर। यो शहर कस्तो बनाउने भनिएको थियो? कस्तो बन्दैछ?
२० वर्षमा ती शहरमा एक लाख जनसंख्या पुर्‍याउने लक्ष्य थियो। गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी दिने कुरा थियो। काम भइरहेको छ। आदिम बस्ती जस्तो घरहरू पनि एउटै किसिमको कम मात्रामा मात्रै कंक्रिट प्रयोग गर्ने, विषादीरहित खानाको शहर बनाउने, गुराँस रोप्ने, जातजातिको पहिचान झल्किने घर बनाउने योजनासहित काम भइरहेको छ।  

तपाईंले फेसबुकमा लेख्नुभयो, राजनीतिक दलहरू च्याउसरी उम्रिए तर, गाउँ बनाउने अजेन्डा कसैको पनि बनेन भनेर। अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार छ। जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। गाउँ बनाउनुपर्ने त तपाईंहरूले नै होइन र?
सरकारको ध्यान शहर बनाउनेमा केन्द्रित छ। शहर बनाऊँ भनेर शहरी विकास मन्त्रालय छ। गाउँ विकास मन्त्रालय छैन। नयाँ खुलेका दलले पनि गाउँको चासो राखेनन् भन्ने मेरो करा हो। शहरका मान्छेलाई श्वास फेर्न त गाउँले नै दिइरहेको छ। न्युरोडमा विकास गर्न संघ र महानगरपालिकाबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ। गाउँमा विकास गर्ने पैसा नै छैन। तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले के भन्नुहुन्थ्यो भने ‘मैले शहरमा काम गर्न खोजेको एउटा शौचालय बनउने ठाउँसमेत पाइनँ,’ भन्नुहुन्थ्यो। शहरले गाउँ जोडेको छ। तर गाउँले शहर जोड्न सकेन। गाउँको विकास नभई देशको विकास हुँदैन। 

जेबी टुहुरेको गीत छ नि, ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ’ । गीतले भनेजस्तै म जस्तो ठुटेनेता दुई–पैसा पैसा कमाएँ भने बजार झर्छु। शिक्षक, कर्मचारी सबै यसै गर्छन्। पछि उ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने जहाँ बसेको छ त्यहीँ पैसा लगाउँछ। गाउँलाई पैसा हाल्दैन। अहिले जलवायु परिवर्तन घटाउने भनेर १ अर्ब पैसा ल्यायो भन्ने सुनेको छु। त्यो पैसा गाउँमा कति पुग्छ? प्रकृति बचाउनुपर्‍यो। हिमाल बचाउनुपर्‍यो। यो कुरमा चासो हुनुपर्छ। म त भन्छु, अब शहरका मान्छेले ‘कार्बन इमिसन ट्याक्स’ तिर्नुपर्छ गाउँलाई। यहाँ त जहाँबाट बढी कर उठ्छ त्यहाँ पैसा हाल्ने कुरा हुन्छ। शहरमा बढी मान्छे छ। यहाँ नै पैसा बढी जाने भयो। गाउँमा के गर्ने? पालिका बजेट बिनाका सिंहदरबार भए। त्यसैले गाउँ बनाऊँ भन्ने मेरो कुरा हो।   

लालीगुराँस नगरपालिका नेपालकै कम जनसंख्या भएका पालिकामध्ये तेस्रो स्थानमा छ। विगतका जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि जनसंख्या घटिरहेको छ। लालिगुरासको मात्र होइन, आम हिमाली र पहाडी क्षेत्रको अवस्था यही छ। अहिले त विकास गाउँगाउँमा पुगेको छ। घरदैलोका सरकारले काम गरिरहेका छन्। र पनि पहाड किन रित्तिइरहेका छन्?
अब त त्यहाँको मान्छेलाई सरकारले महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिए पनि पहाडमा बस्दैनन्। कक्षा १२ सम्म सबै नि:शुल्क गर्दा पनि कोही पढ्न आउँदैनन्। जस्तोसुकै विकास भए पनि पहाडको बसाइँसराइ रोकिनेवाला छैन। मान्छे घरजग्गा सबै छाडेर शहर झरेको छ। सरकारले अब ‘गाउँबाट शहर आएका हरेक मानिसले वर्षमा कम्तीमा पनि ५ मुरी अन्न ल्याएर भात खानुपर्छ’ भन्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ। नत्र उसले पाउने सबै सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गर्नुपर्छ। नत्र कोही पनि गाउँमा बस्दैन पनि जाँदैन पनि। मैले प्रयास नगरेको होइन, १५–१६ घर त फर्काएँ। तर उहाँहरूको फर्काइ दिगो छैन। 

दुई कार्यकाल लगातार स्थानीय सरकारको प्रमुख भइसक्नुभएको मान्छे। तपाईं भन्नुहुन्छ कि नेपालमा पालिकाको संख्या धेरै भयो, २५० देखि ३०० हाराहारीमा झार्नुपर्छ। यस्तो किन भन्नुभएको? 
सरकारको खर्च घटाउने त? कम्तीमा ३०० वटामा झारियो भने त प्रमुख/उपप्रमुखको गाडी घट्यो। प्रशासकीय अधिकृतको गाडी घट्यो। भत्ता घट्यो। तलब घट्यो। यो पालिकाहरू माथिबाट अनावश्यक रूपमा तोकिएका छन्। सर्भे गरेर आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्टमा तोकियो। कार्यकर्तालाई तँ मेयरमा उठ। तँ प्रमुख उठ भनेर भागबन्डा गर्न तोकियो। प्रदेश/प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सबैको संख्या घटाउँदा धेरै पैसा बचाउन सकिन्छ। त्यो पैसा विकासमा खर्च गर्नुपर्छ। तर, यो चाहिँ न जेन–जी आन्दोलनले भन्यो, न त्यसपछि खुलेका राजनीतिक दलले। 

तेस्रोपटक नगरप्रमुख हुन कानूनले दिँदैन। तपाईंको राजनीतिक यात्रा कता हुन्छ? पार्टीको महाधिवेशन आउन लागेको छ। केमा उठ्नुहुन्छ?
पार्टीका साथीहरूसँग ‘सक्नुहुन्छ भने पार्टी चलाउने भूमिका (पार्टीको जिल्ला सभापति) दिनुहोस्’ भनेको छु। सबैले ठिक छ भन्नुभयो भने त्यहाँ रहन्छु। नभए, म दुई कार्यकाल नगरप्रमुख हुँदाका अनुभवहरू, मुन्दुमका कुरा, आदिवासीका कुरा शेयरिङ गर्ने, पत्रपत्रिकामा लेख्ने, पढ्ने साथीहरूसँग चियागफ गर्ने, यसरी नै बिताउने। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विकासमा कस्ता नीतिहरू लिनुपर्छ, त्यसमा सहयोगी भूमिका निभाउने गर्नुपर्ला।