मन्त्रिपरिषद् निर्णय : निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद थप

काठमाडौँ– सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार परिमार्जन गर्न नयाँ अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य तीन निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गरिनेछ। जसमा २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने रहेको मन्त्री खरेलले बताए।

त्यस्तै, गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गठित यस आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन र सुझावहरू तयार पार्न थप समय माग गरेपछि सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय लिएको हो।

विभिन्न बालसुधार गृहहरूमा रहेका र सुधार अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि मकवानपुरको विदुर नगरपालिकामा व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। विदुर नगरपालिकास्थित कारागारको खाली रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।