सुरक्षाकर्मीलाई ‘घरदास’बाट मुक्त गराउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ– बहालवाला तथा पूर्वउच्चपदस्थका घरमा सुरक्षाकर्मीलाई 'दास'का रूपमा खटाइएको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा फर्काउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

संविधानको धारा २९ ले शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत कसैलाई पनि दासका रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रका बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त उपल्लो तहका पदाधिकारीले सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई ‘घरकाज’का नाममा नोकरसरह काममा लगाएकाले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरिएको छ। मंसिर १७ गते गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हालेको रिटमा १९ गते सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस ४ गते डाकिएको थियो। दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो।

रिटकर्ताका तर्फबाट अधिवक्ताहरू, सतिसराज मैनाली, इन्द्र अर्याल, कमलराज बास्कोटा, लोचन भट्टराई, नवराज पुडासैनी विक्रम भण्डारी र उज्ज्वल चालिसेले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्याल, नेपाली सेनाका प्राड विवाकका सैनिक अधिकृतहरू गणेशसिंह रायमाझी, राजकुमार रञ्जित र विजयकुमार भट्टराईले बहस गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट युवराज अर्यालले बहस गरेका थिए।

नेपाली सेनाका कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सैनिकहरूलाई घरेलु काममा लगाउने गरेको विषयमा उकालोले गत मंसिर १४ गते ‘सेनामा घरदास प्रथा’ शीर्षकको खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। 

सेनामा मात्रै बहालवाल एवं अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूको घरमा तीन हजारदेखि चार हजारको संखयामा तल्लो तहका सैनिकलाई खटाइएको उकालोको खोजले देखाएको थियो। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई कानूनविपरीत बढी खटाएको भन्दै सरकारले बेलाबेला फिर्ता गर्ने गरे पनि सेनाको यस्तो जनशक्तिबारे भने सरकार मौन रहँदै आएको छ। 

यस्तो सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था नभए पनि सरकार र सुरक्षा निकायले आन्तरिक नियम बनाउँदै गैरकानूनी रूपमा शक्तिको आडमा ‘दासप्रथा’ चलाएको आरोप छ। २०६८ मै सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाका नाममा राज्यको सम्पत्ति निजीसरह उपभोग गर्न नपाउने भन्दै कानून बनाउन भनेको थियो। तर यस्तो कानून हालसम्म बनेको छैन। सुरक्षाकर्मीलाई भने आफ्ना हाकिम, पूर्वहाकिम र पूर्व एवं कार्यरत पदाधिकारीको घरेलु कामदारको रूपमा खटाइने गरेको छ। 

रिटकर्ताले बारम्बार यसरी घरेलु दास बनाइएका सुरक्षाकर्मीको विवरण सम्बन्धित निकायमा माग गर्दा उपलब्ध नगराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट आकस्मिक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमाणका रूपमा बुझ्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन्।

“राष्ट्र सेवकलाई मानवइतिहासको कलंकको रूपमा रहेको एक मानिसले अर्को मानिसलाई आफ्नै स्वामित्व र कब्जामा राख्ने, जबरजस्ती श्रम गर्न लगाउने, उसको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठा गुमाई सम्मान, समानता र स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य गरी घरपालुवा जनवारसरह घरदास, घरनोकर, घरकाज र घरेलु कामदार बनाउने जस्ता घृणित कार्य संविधान, राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरित छ,” रिटमा भनिएको छ।

यो पनि,

सुरक्षाकर्मीलाई ‘घरदास’बाट मुक्त गराउन सर्वोच्चमा रिट

सुरक्षाकर्मीलाई ‘घरदास’ बनाएको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ