प्रभु बैंक घोटाला: रश्मि पन्तको त्यो छलाङ, अहिले यो ‘भागाभाग’

काठमाडौँ— २०७९ वैशाख १ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको वातावरण उत्सवमय थियो। त्यही उत्सवमय वातावरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रबल जनसेवाश्री सम्मान ग्रहण गर्दै थिइन् रश्मि पन्त। तिनै पन्त जो अहिले प्रभु बैंकको सहायक महाप्रबन्धक छिन्। राष्ट्रपतिबाट उनले विभूषण पाएको क्षणलाई कतिपयले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको सफलताका रूपमा पनि चर्चा गरे। 

हुन पनि उनको सफलताको मानक यतिमा सीमित भएन। २०८० चैत २९ गते कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले आयोजना गरेको ‘निर्भीक नारी’ कार्यक्रमको एउटा सत्र ‘सूचना प्रविधिका सारथि’मा उनी प्रमुख वक्ताका रूपमा उभिइन्। बैंकिङ र प्रविधिको भविष्यबारे उनले दिएको मन्तव्यले धेरैको ध्यान खिच्यो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा २०८२ साउन २७ गते अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको ‘४० वर्षमुनिका ४० प्रभावशाली युवा’को सूचीमा परेकी पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट अवार्ड थापिन्। 

त्यसको केही सातापछि, २०८२ भदौ १८ गते सिंगापुरमा आयोजित समारोहमा प्रभु बैंक ‘युरोमनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स’अन्तर्गत ‘बेस्ट स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइज डिजिटल बैंक इन नेपाल’बाट सम्मानित हुँदा त्यसको नेतृत्व पनि पन्तले नै गरेकी थिइन्। अर्थात्, पन्त प्रभु बैंकको ‘ग्लोबल फेस’का रूपमा चिनिन थालेकी थिइन्। डिजिटल विज्ञापन बोर्डदेखि कर्पोरेट भिडियोसम्म उनकै तस्वीर देखिन्थ्यो। झट्ट हेर्दा उनी बैंकर मात्र नभई बैंककै ‘ब्रान्ड’झैँ थिइन्।  

यसरी सम्मान थाप्न र अन्तर्वार्ता दिन भ्याइनभ्याइ हुने पन्त यतिबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अघि बढाएको बैंकिङ कसुर अनुसन्धानमा तानिएकी छन्। जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रसाद पाण्डे र पन्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीले गत आइतबार नै उच्च अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ। त्यसयता भने पन्त सीआईबीको नजरमा ‘फरार’ छिन्। 

बैंकिङ प्रणालीकै हुर्मत लिने गरी भएको कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा प्रभु बैंकको उच्च नेतृत्व नै अहिले सीआईबीको हिरासतमा छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीओ) मनीराम पोखरेल, मुख्य जोखिम अधिकृत (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठ र मुख्य बजार व्यवस्थापन अधिकृत (सीजीएमओ) सुजिन शाक्यसहित कर्जा दुरुपयोगमा सहयोगी बनेका व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यमाथि सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

सीईओ शेरचनसँगको मिलेमतोमा पन्तले प्रभु बैंकको स्थापित कर्जा प्रक्रियालाई मिच्न सघाएको, कमसल धितोलाई अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्यांकन गराउन भूमिका खेलेको र बैंकको आन्तरिक प्रणालीलाई नै जोखिममा पारेर संस्थागत हितविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार काम गरेको सीआईबीको दाबी छ।

पन्त जोडिएको यो प्रकरणमा मुख्य कडीका रूपमा पाण्डे सञ्चालक रहेको महोत्तरीस्थित ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स’ देखिएको छ। कागजमा सीमित यो संस्थाको नाममा १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा शेरचन र पन्तले पदको दुरुपयोग गरेको सीइआईबीको निष्कर्ष छ।

सोही कर्जामध्ये ११ करोड रुपैयाँ पाण्डेकै जानकी मेडिकल कलेजमा सारिएको तथ्य गत मंसिर २९ गते उकालोले उजागर गरेको थियो। प्रभु समूहका अध्यक्ष एवं प्रभु बैंकका संस्थापक देवीप्रकाश भट्टचन, सीईओ शेरचन र पन्तको पाण्डेसँग व्यावसायिक निकटता रहेकै कारण नियमविपरीत यो कर्जा प्रवाह भएको कागजात र घटनाक्रमले देखाउँछन्।

भट्टचनलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। केही दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका उनी आफूविरुद्ध ठगी र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता हुनुअवागै फरार छन्। 

चार वर्षअघि नै पन्त र शेरचनविरुद्ध राष्ट्रबैंकमा उजुरी 
प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र सहायक महाप्रबन्धक पन्तको संलग्नतामा बैंकको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा चार वर्षअघि नै उजुरी परेको तथ्य फेला परेको छ। त्यो उजुरी प्रभु बैंकभित्रैबाट परेको थियो। तर उजुरी परे पनि यो विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै छानबिन गरेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको यही बेवास्ताका कारण शेरचन र पन्तलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा बैंकको थप कर्जा दुरुपयोग गर्न बल पुगेको प्रभु बैंकमा लामो समयदेखि कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन्। 

उनका अनुसार त्यसपछि नै शेरचन र पन्तले आफू, आफ्ना पारिवारिक सदस्य र आफूनिकट कर्मचारीहरूलाई समेत लाभ पुग्नेगरी कमजोर धितो कायम गराएर कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकमा २०७८ असोज १२ मा परेको उक्त उजुरीमा शेरचनले आवश्यक धितोबिना नै कम्पनीले उठाउन बाँकी देखाएको फर्जी पैसा (रिसिभेबल)को आधारमा इन्सेन्टिभ टुर्स एन्ड ट्राभल प्रालिलाई करिब ५० करोड, इन्सेन्टिभ होलीडे प्रालिलाई एक करोड ५० हजार र सनसुई रिसोर्ट प्रालिलाई १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेर बैंकलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख छ। उजुरीमा यो कार्यमा सीईओ शेरचनसँगै पन्त पनि प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ। 

त्यस्तै, धितो नै नलिएर नासा सेक्युरिटिज कम्पनीलाई २८ करोड ९० लाख, अनलाइन सेक्युरिटिज प्रालिलाई १९ करोड ९० लाख, सुमेरु सेक्युरिटिज प्रालिलाई १४ करोड ९० लाख, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार प्रालिलाई २२ करोड ३० लाख, दिव्य सेक्युरिटिजलाई १३ करोड, प्रिमो सेक्युरिटिज प्रालिलाई १३ करोड, प्रज्ञान सेक्युरिटिज प्रालिलाई १३ करोड र अरुण सेक्युरिटिज प्रालिलाई १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको विवरण उजुरीमा समेटिएको छ।

त्यसको एक वर्षअघि, २०७७ सालमा प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले पुरानो कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस)मा ‘पूमरी’ नामको सफ्टवेयर हटाएर नयाँ सीबीएस ‘फिनाकल’ खरिद गर्दा पनि शेरचन र पन्तको संलग्नतामा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीमा पनि राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिएको बैंकका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्। 

प्रभु बैंकले नयाँ सीबीएस खरिद गर्दा तीनवटा प्रस्तावहरू परेका थिए। बैंकभित्रैबाट यी प्रस्तावको स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने माग उठेपछि बैंकले क्लिनवेल्ड पिट मार्विक गोर्डेलर (केपीएमजी) को सहयोगमा अध्ययन गराएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनले प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै फिनाकल सफ्टवेयरलाई तेस्रो नम्बरमा राखेको थियो। तर बैंकले केही रकम घटाउन लगाएर फिनाकलकै सफ्टवेयर खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो। ती कर्मचारी भन्छन्, “पन्तले फिनाकल सफ्टवेयर कम्पनीसँग कमिसन लिनका लागि सेटिङमा मुख्य भूमिका खेलेकी थिइन्।” 

राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा शेरचन र पन्तले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएर मास्टरकार्डको व्यवसाय गर्ने भन्दै मास्टरकार्डसँग सम्झौता गरेर वर्षौंसम्म कुनै व्यवसाय नगरी बैंकलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको र अन्ततः सो सम्झौता नै रद्द गर्नुपरेको उल्लेख छ। उनीहरूले बैंकको कार्ड सेवाका लागि चाहिने स्वीच (कार्डको कारोबार व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय प्रणाली) समेत आर्थिक लाभकै लागि प्रत्येक वर्ष जस्तो नयाँ फेर्ने र किन्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

जस्तो, भारतीय कम्पनी सीजीएस (क्यास लिंक ग्लोबल सिस्टम प्रालि) को स्वीच किनेर प्रयोग गर्दै आएको बैंकले त्यसको केही महिनापछि अर्को भारतीय कम्पनी एजीएस (एजीएस ट्रान्जेक्ट टेक्नोलोजीज लिमिटेड)को स्वीच खरिद गरेको थियो। त्यसपछि फेरि बैंकको मुख्य प्रवर्द्धक रहेको प्रभु ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि (हाल बन्द भइसकेको)को ‘रुपैयाँ’ कार्ड प्रयोग गरेको थियो।

छिटोछिटो स्वीच परिवर्तन तथा अन्य स्टेसनरी सामग्रीहरू खरिद गर्ने र खेर फाल्ने क्रम बढेपछि त्यसको विरोध गर्दा सीईओ शेरचन र सीबीओ पन्तले केही कर्मचारीहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीसमेत गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन आईटी विभाग प्रमुख (जो वरिष्ठ प्रबन्धक तहका हुन्छन्)लाई अपमानजनक तवरले कनिष्ठ अधिकृत तहले सम्हाल्ने ‘सेन्ट्रलाइज्ड एकाउन्ट ओपनिङ’ इकाइको जिम्मेवारीमा र सहायक महाप्रबन्धक तहका मुख्य सञ्चालन अधिकृतलाई बैंककै सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटलमा पठाइएको उल्लेख छ।

बढुवामा छलाङ
प्रभु बैंकका सहायक महाप्रबन्धक पन्तको वृत्तिविकासको ग्राफ हेर्ने हो भने बैंकका स्थापित नियम र मापदण्ड नै निरीह बनेको देखिन्छ। 

बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको परिच्छेद ७, धारा ६३ मा कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुसार कार्यकारिणी श्रेणीमा बढुवा हुन एक तहमुनिको पदमा चार वर्ष र व्यवस्थापकीय तथा अधिकृत श्रेणीमा ती वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर पन्तको हकमा भने यी प्रावधान लागू भएनन्।

पहिले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र पछि काठमाडौँमा बसोबास गर्न थालेकी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पन्त अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)मा काम गरिरहेकै बेला २०७२ सालमा प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कनिष्ठ अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। बैंकमा प्रवेशलगत्तै उनको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सहकर्मीहरूले प्रभु बैंक सञ्चालक समितिका तर्फबाट गठित मानव संसाधन कमिटीमा गुनासो गरेका थिए। त्यसबेला कमिटीको संयोजक रहेकी कुसुम लामाले आफूले पन्तलाई ‘सम्झाउनू’ भनेर सीईओ शेरचनलाई मौखिक निर्देशन दिएको केही समयअघि उकालोसँग कुराकानीमा बताएकी थिइन्। “तर कार्यशैलीमा सुधार नआएपछि उनलाई कमलादी शाखामा सरुवा गर्न सीईओ शेरचनलाई निर्देशन दिएँ,” उनले भनेकी थिइन्। 

लामाका अनुसार शेरचनले पन्तलाई सरुवा गरेको पत्र देखाए पनि झुक्क्याएर भोलिपल्टै पन्तलाई फेरि केन्द्रीय कार्यालयमै काजमा तानेका थिए। 

तर यो अस्वाभाविक शृंखलाको शुरूआत थियो। सीईओ शेरचनले त्यसलगत्तै पन्तको बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे, त्यो पनि एकैपल्ट तीन तह माथिको सहायक प्रबन्धक पदमा। भर्खरै मात्र बैंकमा प्रवेश गरेको र बैंकिङ अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई कनिष्ठ अधिकृतबाट एकैपटक सहायक प्रबन्धक बनाउने प्रस्तावको आफूले विरोध गरे पनि शेरचनले आइएनजीओमा काम गरेको अनुभव भएकाले उनको बढुवा गर्नैपर्ने अडान लिएको लामाको दाबी छ। 

“बैठक चलिरहेको थियो, अशोकले अचानक कनिष्ठ अधिकृत रश्मिलाई एकै पटक जम्प गरेर बढुवा गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि मैले अस्वीकार गरेँ,” लामाको भनाइ छ, “त्यसपछि पनि उनले पन्तलाई बढुवा गर्न दबाब दिएपछि इमेल नै लेखेर उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ। त्यसपछि उनी ‘तिमी आफैँले बैंकिङ अनुभव भएको र निकट सम्बन्ध नभएको बैंकभित्रकै कर्मचारी छान’ भनेर झोक्किएँ।” 

त्यसलगत्तै लामा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएर गइन्। त्यही मौकामा शेरचनले पन्तलाई बढुवा गरे। बैंकस्रोतबाट प्राप्त कागजातअनुसार पन्तलाई २०७३ असोज १५ गते कनिष्ठ अधिकृतबाट अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृत पदसमेत उछिनेर सहायक प्रबन्धकमा बढुवा गरिएको देखिन्छ। 

२०७५ मंसिर २३ गते उनलाई नायब प्रबन्धकमा बढुवा गरियो। जबकि सहायक प्रबन्धक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भए पनि उनलाई दुई वर्ष दुई महिना आठ दिनमै बढुवा गरिएको थियो। 

२०७७ भदौ १ गते पन्त प्रबन्धकमा बढुवा भइन्। प्रबन्धक बन्न सहायक प्रबन्धक पदमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनको हकमा यो व्यवस्था लागू भएन। बैंकका कर्मचारीले यसको विरोध गरे पनि सीईओ शेरचनले विरोध गर्नेलाई अप्ठ्यारो पर्ने भनेर धम्क्याएपछि सबै चुप लागेको एक कर्मचारीले बताए। “वर्षौंदेखि काम गरिरहेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर पन्तलाई प्रबन्धकमा बढुवा गरिएपछि विरोध गर्‍यौँ। तर सीईओ सरले उल्टै धम्की दिएपछि चुप लाग्यौँ,” उनले भने। 

२०७८ वैशाख १९ गते पन्तलाई वरिष्ठ प्रबन्धकमा बढुवा गरियो। वरिष्ठ प्रबन्धकका लागि प्रबन्धक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भए पनि त्यसको परवाह गरिएन। २०७९ भदौ १ गते त उनलाई मुख्य प्रबन्धकमै बढुवा गरिएको कागजातले देखाउँछन्। जबकि यो पदमा पुग्न वरिष्ठ प्रबन्धक पदमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। 

२०८१ साउन १ गते पन्त सहायक महाप्रबन्धकमा बढुवा भइन्। यो पदमा बढुवा हुन पनि मुख्य प्रबन्धक पदमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकका ती कर्मचारी भन्छन्, “पन्तजीलाई बढुवा गर्न विधिको धज्जी उडाइयो, शक्तिको चरम दुरुपयोग गरियो। हाम्रो प्रश्न एउटै छ, उहाँकै लागि किन यसो गरियो?” प्रभु बैंकमा भएको कर्जा दुरुपयोग शृंखलामा सीईओ शेरचनसँगै सहायक महाप्रबन्धक पन्त पनि तानिएपछि भने कर्मचारीले त्यसको भेउ पाउन थालेका छन्।