प्रभु बैंक घोटाला: सीबीओ रश्मि पन्त र जानकी मेडिकल कलेजका पाण्डे पनि अनुसन्धानमा तानिए

काठमाडौँ— प्रभु बैंकमा भएको कर्जा हिनामिना प्रकरणमा एकपछि अर्को संलग्नता खुल्न थालेको छ। यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंककी चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रश्मि पन्त र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रसाद (ओपी) पाण्डेलाई अनुसन्धानको ‘राडार’मा तानेको छ। 

यो प्रकरणमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन पक्राउ परिसकेका छन्। उनी अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन्। बैंकका थप केही उच्च अधिकारीसहित व्यवसायी राजेन्द्र शाक्य पनि अहिले सीआईबीको हिरासतमै छन्।

सीआईबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष एवं विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट सांसद रहेका देवीप्रकाश भट्टचनलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। उनी केही दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। सीआईबीले प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र प्रभु मनी ट्रान्सफरको आडमा सहकारीहरूको धरौटी रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सम्पन्न गरेसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै भट्टचन फरार छन्।

भट्टचन संस्थापक रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र अहिले पनि उनकै एकल स्वामित्व रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरमार्फत प्रभु बैंकको रकम कसरी अपचलन गरियो भन्नेबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्योसँगै अघि बढेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा पन्त र पाण्डे तानिएका हुन्।

बैंककी सीबीओ पन्त र जानकी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका पाण्डेले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक लाभका लागि बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपसहित सीआईबीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यही जाहेरीका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेको, त्यसक्रममा पन्त र पाण्डेले प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य फेला परेको सीआईबी स्रोतले उकालोलाई बतायो।

सीबीओ पन्त, हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका बैंकका सीईओ शेरचन, डेपुटी सीईओ मनीराम पोखरेल तथा चिफ रिस्क अफिसर (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठसँगको आपसी मिलेमतोमा पाण्डेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एन्ड भेटेनरी साइन्सको नाममा नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरिएको र त्यसको ठूलो अंश जानकी मेडिकल कलेजमा सारिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

“प्रक्रिया पूरा नगरी, धितोले धान्न नसक्ने कर्जा प्रवाह गरिएको देखिन्छ। त्यसपछि उक्त कर्जाको दुरुपयोग गरिएको छ,” सीआईबी स्रोतले भन्यो।

हचुवामा कर्जा, धितोमा कागजी मात्र
सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका पाण्डे महोत्तरीस्थित इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एन्ड भेटेनरी साइन्सका एकल सञ्चालक हुन्। उनले यो इन्स्टिच्युट ‘जानकी ग्रुप’अन्तर्गत रहेको प्रचार गर्दै आएका छन्।

इन्स्टिच्युटले चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट आशयपत्र प्राप्त गरेको भए पनि अनिवार्य अनुमति–पत्र पाएको थिएन। अध्ययन–अध्यापन सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको थिएन। आवश्यक शिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था पनि भएको थिएन। यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको थिएन।

अर्थात्, कागजमा देखाइएको उद्देश्यअनुसार कुनै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा थिएन। यही अवस्थामा प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन, डेपुटी सीईओ पोखरेल, सीआरओ रिवाज श्रेष्ठ तथा सीबीओ पन्तको संलग्नतामा सो इन्स्टिच्युटको नाममा २०७५ साउनमा प्रभु बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।

कर्जा लिँदा जग्गा खरिद तथा चालु पुँजी कायम गर्ने उद्देश्य देखाइएको थियो। तर यससम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्दा कर्जाको सुरक्षाका लागि राखिएको धितो अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष सीआईबीको छ।

कर्जा लिँदा काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उक्त इन्स्टिच्युटको नाममा रहेको दुई लाख कित्ता शेयर धितोका रूपमा राखिएको थियो। त्यो शेयर त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृतसमेत भइनसकेको देखिएको छ। तर त्यही शेयरको अत्यधिक मूल्यांकन गरी धितोले धान्न नसक्ने कर्जा प्रवाह गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

कर्जा लिएपछि बैंकिङ कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको अर्को तथ्य पनि खुलेको छ। इन्स्टिच्युटको नाममा स्वीकृत गरिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ११ करोड रुपैयाँ पाण्डे नै सञ्चालक तथा अध्यक्ष रहेको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजको खातामा सारिएको भेटिएको छ। र यो रकम प्रभु बैंकबाटै मेडिकल कलेजमा सारिएको भेटिएको छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार एउटा प्रयोजनका लागि बैंकबाट प्रवाह गरिएको कर्जा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसको अर्थ अर्को ठाउँमा सार्न पनि पाइँदैन।

“एउटा प्रयोजनका लागि स्वीकृत कर्जा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको स्पष्ट उल्लंघन हो,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्नु र जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा स्वीकृत गर्नु पनि सोही ऐनअन्तर्गतको कसुर हो।”

खराब कर्जालाई ‘सामान्य’ देखाउने खेल
कागजात खोतल्दा प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा प्रवाह गरिएको कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाउने अर्को प्रक्रिया पनि अपनाइएको तथ्य फेला परेको छ। ब्याज नतिरेका कारण बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सूचीमा राखेको थियो।

बैंकिङ अभ्यासअनुसार समयमै ब्याज वा मूलधन नतिरेको, फिर्ता हुने सम्भावना कमजोर देखिएको कर्जालाई खराब कर्जा अर्थात् ‘ब्याड लोन’ मानिन्छ। तर पाण्डेलाई जोगाउने उद्देश्यले प्रभु बैंकबाटै विभिन्न कम्पनीहरूको खातामा कर्जा प्रवाह गरी उक्त कर्जाको ब्याज तिरेको देखाउँदै कर्जालाई पुनः सामान्य कर्जा (गुड लोन) का रूपमा देखाउने प्रयास गरिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

प्रभु बैंक स्रोतबाट प्राप्त गत असार मसान्तसम्मका कागजातअनुसार उक्त इन्स्टिच्युटले प्रभु बैंकलाई ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी रहेको देखिएको थियो। यसमध्ये भाका नाघेको सावाँ मात्र २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो भने एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी देखिएको थियो। यसको भाका पनि नाघिसकेको थियो।

“समयमै मूलधन वा ब्याज नतिरेर समस्याग्रस्त बनेको कर्जालाई कागजमा सामान्य देखाउनु बैंकको वित्तीय विवरणमा झूटा विवरण प्रस्तुत गर्नु हो, जुन बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्छ,” राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने।

सीआईबीका एक अधिकृतले यसबाट बैंकको वास्तविक वित्तीय जोखिम लुकाउने मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकलाई नै गुमराहमा राख्ने प्रयास भएको देखिएको बताए।

राष्ट्र बैंकले चार वर्ष पहिल्यै औँल्याएको थियो कमजोरीको फेहरिस्त
जानकी ग्रुपअन्तर्गत जनकपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको जानकी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनको नाममा पनि प्रभु बैंकबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ। प्रभु बैंक स्रोतबाट प्राप्त कागजातअनुसार गत असार मसान्तसम्म फाउन्डेसनले प्रभु बैंकलाई एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्न बाँकी छ। यसमध्ये निर्धारित समयभित्र नतिरेको सावाँ मात्र १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ देखिन्छ। यस्तै, भाका नाघेको ब्याज ३९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बैंकले असुल गर्न बाँकी रहेको थियो। यहीकारण राष्ट्र बैंकले यो कर्जालाई खराब कर्जाको सूचीमा राखेको छ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले फाउन्डेसनको नाममा कर्जा कसरी प्रवाह भयो, कर्जा स्वीकृत गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाइयो, कस्तो अवस्था र आधारमा कर्जा दिइयो तथा यतिका वर्षसम्म किन कर्जा भुक्तानी हुन सकेन भन्ने विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सीआईबी स्रोत भन्छ, “पाण्डेले आफ्नो व्यावसायिक हितका लागि विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिका नाममा प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। यसबाट बैंकलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ।”

यो कर्जा पाण्डे र हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका बैंकका उच्च तहका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा प्रवाह भएको आशंकासहित सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीले २०७५ सालमै प्रभु बैंकको कर्जा अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनमा गम्भीर वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू औँल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा ब्याजदर बढिसकेपछि पनि नयाँ ईएमआई तालिका तयार नगरिएको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अस्थायी वित्तीय विवरण पटक–पटक माग गर्दा पनि निरीक्षण टोलीले प्राप्त गर्न नसकेको, प्रमोटर तथा निर्देशक बारम्बार परिवर्तन भएको, व्यवस्थापन कमजोर रहेको, सञ्चालन तथा लगानी योजना स्पष्ट नभएको, शैक्षिक क्यालेन्डर कमजोर रहेको, अस्पतालको सेवास्तर खस्किएको तथा विद्यार्थी भर्ना संख्या घट्दै गएको अवस्थामा समेत अत्यधिक कर्मचारी तथा फ्याकल्टी राखिएको उल्लेख छ।

त्यतिबेला फाउन्डेसनमा पाण्डेको ८६.८९ प्रतिशत, रवीन्द्र पन्तको १३.०३ प्रतिशत र ललनकुमार सिन्हाको ०.०९ प्रतिशत शेयर देखिन्छ।

पाण्डेले आफ्नै नाम फरक–फरक तरिकाले लेखाएर प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएको तथ्य पनि फेला परेको छ। उकालोलाई प्राप्त बैंकका कागजातअनुसार गत असार मसान्तसम्म पाण्डेको नाममा प्रभु बैंकबाट प्रवाह सात करोड रुपैयाँ कर्जा देखिन्छ। तर यो कर्जा कहिले प्रवाह गरिएको थियो भन्ने खुलेको छैन। यसमध्ये २०८२ असार अन्तिम सातासम्म ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ जसमा भाका नाघेको सावाँ ७२ लाख ९१ हजार र भाका नाघेको ब्याज सात लाख दुई हजार रुपैयाँ छ।

पाण्डेकै नाममा प्रभु बैंकले थप पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिए पनि कहिले कर्जा दिइयो भन्ने खुल्दैन। गत असार मसान्तसम्मको विवरणले यो कर्जा पूरै तिर्न बाँकी रहेको देखाउँछ जसमा भाका नाघेको सावाँ १९ लाख ९० हजार र ब्याज तीन लाख ३१ हजार रुपैयाँ छ।

यस्तै, ओपी पाण्डे र अर्चना पाण्डेको नाममा प्रभु बैंकबाट थप २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। यो कर्जा कहिले प्रवाह गरिएको थियो भन्ने खुलेको छैन। गत असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार यसमध्ये नौ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ जसमा भाका नाघेको सावाँ ३५ लाख ३२ हजार र ब्याज चार लाख ७० हजार रुपैयाँ छ।

जानकी मेडिकल कलेजसँग जोडिएको रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनलाई प्रवाह गरिएको कर्जाबारे २०७८ असोज १२ गते राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमा फाउन्डेसनको केही शेयर बैंकका सीईओ शेरचन र हालका सीबीओ पन्तको योजनामा आफूनिकट व्यक्तिहरूको नाममा खरिद गरेर बैंकबाट अनधिकृत व्यक्ति तथा फाउन्डेसनको समेत नाममा पटक–पटक कर्जा दिइएको उल्लेख छ।

उजुरीमा केही समयपछि ती शेयर आफूनिकट व्यक्तिहरूबाट पुनः पहिलेका शेयरधनीहरूले महँगो मूल्यमा खरिद गरेको देखाएर धितोबिना नै पुनः करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको भन्दै लेखिएको छ, “यो कार्य योजनाबद्ध रूपमा गरिएको छ।”

उजुरीमा सीईओ शेरचनका नातेदार धनबहादुर शेरचन, हरिकृष्ण भट्टचन, हरिमान लामा तथा गणेशमान लामाको नाम देखाएर कर्मचारीको असहमति हुँदाहुँदै पनि धितोबेगर पटक–पटक करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, फाउन्डेसनको कर्जाको ब्याज असुली भएको देखाउन आवश्यक धितो तथा कागजात नपुर्‍याई फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा आफन्तको नाममा अनियमित रूपमा करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको दाबी गरिएको छ। 

“यस प्रकारको अनियमितता लुकाउन एउटै व्यक्तिको कर्जालाई फरक–फरक नाम लेखी प्राविधिक रूपमा सजिलै पत्ता लगाउन नसकिने गरी कर्जा प्रवाह गरिएको छ। जस्तै, ओमप्रकाश पाण्डेलाई ‘ओम पी पाण्डे’, ‘ओमप्रसाद पाण्डे’ लेखी आवश्यक धितोबिना नै १० करोड रुपैयाँ कर्जा दिइएको छ,” उजुरीमा उल्लेख छ, “धितो तथा प्रक्रिया पूरा नगरी ओमप्रसाद पाण्डे र अर्चना पाण्डे (अधिकारी)को नाममा २० करोड रुपैयाँ, प्रसेत पाण्डेको नाममा १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ तथा इजोटिक रिसोर्ट एन्ड वाटर किंगडम प्रालिको नाममा करिब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ।”