मापदण्ड र जग्गा अभावको चेपुवामा म्याग्दीका स्थानीय तह: नदी किनारा नै बन्दै ‘डम्पिङ साइट’

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९, गलेश्वर निवासी अधिवक्ता दीपक कार्कीले गत पुस ७ गते आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न उठाए, “जलेश्वर (सेतीपहिरो, कालीगण्डकी नदी किनार)को फोहोर व्यवस्थापन नगर्नु पर्ने हो वा गर्नु पर्ने होइन? धार्मिक तीर्थाटनको मुख्य मार्गमा यात्रीले यो कहिलेसम्म देख्न र सुघ्नुपर्ने हो?”

कार्कीको उक्त पोस्टमा बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिए, “बजेट छ, सार्ने योजना र चाहना पनि छ। लौन आदरणीय नगरवासीहरू, विवादरहित उपयुक्त स्थान सबै मिली खोजी गरौँ।”

सदरमुकाम बेनीबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा यस्ता क्रिया-प्रतिक्रिया आएको यो पहिलो पटक भने होइन। बर्सेनि सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई मूलधारका सञ्चारमाध्यममा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाइरहन्छ। औसत शहरहरूभन्दा सफा र सुग्घर मानिने बेनी बजार यतिखेर उपयुक्त जग्गाको अभाव र बस्तीको दबाबका कारण संकटमा छ।

एकातिर नदी र खोलाबाट ५०० मिटर दूरीभित्र डम्पिङ साइट बनाउन नपाइने कानूनी बाध्यता छ भने अर्कोतिर साँघुरो भौगोलिक जटिलता। उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व बोकेको कालीगण्डकी नदी किनार नगरको फोहोर फाल्ने थलो बनेको छ। म्याग्दी खोला र कालीगण्डकी नदीको संगममा त्रिकोणाकार अवस्थामा रहेको बेनी बजारको कुल चौडाइ नै ५०० मिटर पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा नदी किनारबाट ५०० मिटर पर पुगेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नु बेनीको मुख्य चुनौती हो।

मेयर सुरत केसीका अनुसार भौगोलिक रूपमै साँघुरो शहर बेनीका लागि कडा कानूनी प्रावधानले ल्यान्डफिल साइट पाउनै मुस्किल बनाएको छ। बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ, संघ, प्रदेश र यूएनडीपीले समेत रकम सुनिश्चित गर्छन्, तर जग्गा नपाउँदा र खर्च गर्न सक्दा बजेट फिर्ता हुने गरेको छ।

“शहरको फोहोर न घरभित्रै राख्न मिल्छ, न त गाउँका खेतबारीमा लैजान। कालीगण्डकी किनारमा विगत २२ वर्षदेखि अस्थायी रूपमा फोहोर विसर्जन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो,” उनले भन्छन्, “पछिल्लो तीन वर्षमा आधा दर्जन स्थान खोज्यौँ, तर कतै कानूनले रोक्छ त कतै स्थानीयले। तर पनि प्रयास छाडेका छैनौँ”

फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न म्याग्दी खोलातर्फ बेनी नगरपालिका–६, जोगीगाडेमा निजी जग्गा खरिद गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको थियो। तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को मापदण्डले खोलाबाट ५०० मिटरको दूरी नपुग्ने भन्दै रोक लगाइदिएपछि नगरपालिका पुनः पछि हट्न बाध्य भयो।

गत वर्ष वडा नं. ९ काउलेगौडा नजिक ल्यान्डफिल साइट बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त एक करोड रुपैयाँ बजेट पहुँच मार्ग र जग्गा व्यवस्थापनकै समस्याका कारण फिर्ता भयो।

म्याग्दीका ६ स्थानीय तहमध्ये सदरमुकामसमेत रहेको बेनी नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ को फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। भौगोलिक रूपमा साँघुरो खोँचमा अवस्थित बेनीबजारबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा नगरपालिका समस्यामा परेको हो।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माका अनुसार जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछिल्ला तीन वर्षदेखि सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट लगातार फ्रिज भइरहेको छ।  चालु आर्थिक वर्षमा पनि ल्यान्डफिल साइटका लागि विनियोजित २५ लाख र प्लास्टिक पुनःचक्र मेसिनका लागि छुट्याइएको ६ लाख रुपैयाँ खर्च नहुने देखिएको छ।

बेनी नगरको फोहोर दुई वर्षदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएका शेरबहादुर शेरपुञ्जाका अनुसार बजारबाट दैनिक करिब पाँच मिनी ट्रक फोहोर संकलन हुन्छ। यसमा प्लास्टिक, सिसा, कपडा, धातु र कागजजन्य फोहोर धेरै हुन्छ। नगरपालिकाले शेरपुञ्जालाई मासिक एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी फोहोर संकलनको जिम्मा दिएको छ। उनीबाहेक सात जना कर्मचारी यसमा कार्यरत छन्।

“बेनीबाट फोहोर त निस्कन्छ तर कवाडीमा बिक्री हुनेयोग्य वस्तु कम हुन्छन्। छुट्टै कवाडीवालाहरूले बहुमूल्य वस्तु पहिले नै उठाउने भएकाले हाम्रो गाडीमा खासै केही बाँकी रहँदैन,” शेरपुञ्जा भन्छन्। फोहोरमा पनि सिन्डिकेट र बिचौलिया हुने भएकाले संकलित कवाडी बिक्री गर्न महिनौँ कुर्नुपर्छ। कर्मचारीको तलब, गाडीको किस्ता र इन्धन खर्च धान्न समेत मुस्किल परेको उनी सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “फोहोरबाट मोहोर टिप्नेभन्दा पनि अहिले सेवाभावले मात्र अल्झिएको छु।”

म्याग्दीको बेनी बजारमा मात्र नभई रघुगंगा गाउँपालिकाको तिप्ल्याङ, अन्नपूर्णको पोखरे र तातोपानी बजारको फोहोरसमेत सिधै कालीगण्डकीमा मिसाउने गरिएको छ। त्यस्तै, बेनी नगरपालिकाको सिंगा तातोपानी, मंगलाको बाबियाचौर र मालिकाको दरवाङ बजारबाट निस्कने फोहोर पनि सिधै म्याग्दी खोला किनारमा फाल्ने गरिएको छ।

हाल बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत सेतीपहिरोस्थित कालीगण्डकी किनारमा फालिँदै आएको फोहोरको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। उत्सर्जित फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुको सट्टा नदी किनार र खोल्साखोल्सीमा लुकाउन बाध्य भएका स्थानीय तहलाई वातावरणीय र धार्मिक क्षेत्रबाट भइरहेको चर्को आलोचना थेग्न मुस्किल परेको छ।

वडा नं. ८ का अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य भन्छन्, “बेनी आफैँमा नदी किनारमा छ। सानो शहरबाट निस्कने थोरै फोहोर संकलन गर्न कवाडीहरू टाढा जान मान्दैनन्। हामी विकल्पका रूपमा खोला वरपरका वन क्षेत्रमा जग्गा खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।”

अव्यवस्थितश शहरीकरण र वातावरणीय जोखिम सरकारले पर्याप्त योजनाबिना नै पालिका मुकामहरू घोषणा गर्दा तीव्र बजारीकरण त भयो, तर फोहोर व्यवस्थापन ओझेलमा पर्‍यो। अहिले बस्ती छेउका खोल्साखोल्सीमा जथाभाबी फोहोर फाल्दा फालिएका प्लास्टिकजन्य फोहोर हावाले उडाएर खेतबारीसम्म पुग्ने गरेको छ भने सिसाजन्य फोहोर र अन्य प्रदूषक वस्तु बाढीले बगाएर सिधै खोलामा मिसाउने गरेको छ, जसले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको विज्ञको भनाइ छ।

पोखरामा बस्दै आएका कालीगण्डकी सभ्यताका अध्येता कुलराज चालिसे कालीगण्डकीलाई नदी मात्र मान्न तयार छैनन्। “हिन्दु आस्थामा कालीगण्डकी सभ्यता महत्त्वपूर्ण छ। यहीँको देवशिलाबाट भगवान् रामको मूर्ति बनाउन भारतको अयोध्या पुर्‍याइयो। यस्तो पवित्र स्थलबाट तुरुन्तै डम्पिङ साइट हटाउनुपर्छ,” उनले भने।

कालीगण्डकी मात्र होइन, वातावरणीय सन्तुलन र पर्यावरणीय संवेदनशीलताका हिसाबले सबै नदी तथा खोला उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनी स्थानीय सरकारलाई सजिलो ठाउँमा मात्र सीमित नभई पर्यावरण र भविष्यप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्छन्।

यता पश्चिम म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौर बजारबाट उत्सर्जन हुने फोहोर उद्योग वाणिज्य संघ मंगला इकाईको अगुवाइमा तीन वर्षदेखि मंगला–२, लाम्पाटामुनी म्याग्दी खोला किनारको पाना बगरमा फाल्ने गरिएको थियो। तर, स्थानीयको अवरोधपछि एक वर्षदेखि सो कार्य रोकिएको हो।

मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका भन्छन्, “योजनाबद्ध बस्ती विकास नभएकाले निस्किएको फोहोर ट्र्याक्टरमा उठाएर खाली स्थानमा लगी अव्यवस्थित रूपमा फाल्ने गरिएकोले स्थानीयको अवरोध स्वाभाविक हो। पालिकाले यस वर्ष बजेट व्यवस्था गरेको छ। समुदायसँग फोहोरलाई नदीमा जान नदिने तथा जथाभाबी छर्न नमिल्ने गरी डम्पिङ साइट बनाउन सहमति जुटेको छ।”

त्यस्तै, उत्तरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको पोखरेबगर र पर्यटकीय बस्ती तातोपानी तथा घोरेपानीको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ। पोखरेबगर र तातोपानीको फोहोर कालीगण्डकी नदीमा फाल्ने गरिएको छ। पर्यटकीय बस्ती घोरेपानीमा भने बस्ती छेउको लालीगुराँस जंगलभित्र खाल्डो खनेर फोहोर राख्ने गरिएको छ।

“पोखरेबगर विस्तारै बजार भएको छ। अहिले यहाँको फोहोर कालीगण्डकी नदीमा फाल्ने गरेका छौँ। यसरी कहिलेसम्म नदी प्रदूषित बनाउने? पालिकाले तत्काल डम्पिङ साइट खोजेर फोहोर व्यवस्थापन गरोस्,” हालै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पोखरेबगरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय खड्ग गिरीले भने, “दैनिक घरायसी प्रयोगका मात्र होइन, होटल र रेस्टुरेन्टबाट उत्सर्जन हुने सिसाजन्य फोहोर पनि हाम्रा लागि चुनौती बनेका छन्।”

त्यसैगरी, जिल्लाको दोस्रो सदरमुकामका रूपमा चिनिने मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारमा पनि फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। दरवाङ बजारबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला नछुट्याई म्याग्दी नदी किनारको छ्यारछ्यारेमा फाल्ने गरिएको छ।

पालिका केन्द्र दरवाङबाट उत्सर्जन हुने फोहोरको मात्रा र प्रकार पनि धेरै हुन थालेपछि मालिका गाउँपालिकाले छुट्टै फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागू गर्ने भएको छ। पालिकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी संकलित फोहोरबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, सड्ने र नसड्ने वस्तु छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ।

मालिका गाउँपालिका प्रमुख बेगप्रसाद गर्बुजाका अनुसार दरवाङमा सिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ। अध्यक्ष गर्बुजाले भने, “सिसाका बोतलहरू मानव स्वास्थ्य र प्रदूषणको मुख्य जोखिम बनेका छन्, जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।”

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक र औद्योगिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई नै तोकेको भए तापनि अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयन भएको छैन। ऐनको दफा ३८ र ३९ मा यस्ता रासायनिक तथा विकिरणयुक्त हानिकारक फोहोर व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार जरिबानादेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय तोकिएको छ। तर, फोहोर संकलकका अनुसार औषधि पसल, अस्पताल, कम्प्युटरसम्बन्धी संस्था र केमिकल उत्सर्जन गर्ने संस्थाले आफ्नो व्यवसायबाट निस्कने हानिकारक फोहोरलाई जैविक फोहोर जस्तै गरी संकलन गर्ने गाडीमै हाल्ने गरेका छन्।

“मेडिकल पसलको फोहोरमा म्याद गुज्रिएका औषधि र सिरिन्जजस्ता संवेदनशील फोहोर देखेपछि म सोझै पसलमा गुनासो गर्न जाने गर्छु। सलाइनका बोतल, कागजका कार्टुन र प्लास्टिकबाहेकका औषधिजन्य फोहोर फाल्न दिँदैनौँ, तैपनि कहिलेकाहीँ लुकिछिपी फाल्छन्,” फोहोर व्यवस्थापक शेरबहादुर शेरपुञ्जाले भने।