आफ्नै नजिर बेवास्ताः चोलेन्द्र सम्मिलित इजलासको फैसला ‘अन्तिम’ भएन

काठमाडौँ– २०७६ असार २३ गते। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ऋण लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने दिन थियो। विवादको मूल विषय थियो, सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा ज्यादै कम मूल्य कायम गरी ऋणदाताले ऋणीको जग्गा लिलाम बिक्री गरेको।

काठमाडौँ भाटभटेनीका लोचनशमशेर थापाले नयाँ सडकस्थित नेसनल फाइनान्स कम्पनीबाट २०५५ सालमा ४० लाख ८६ हजार ९३० रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। मोरङको तत्कालीन बखारी गाविस–६ मा रहेको (हाल विराटनगर महानगरपालिका) तीन बिघा तीन कठ्ठा दुई धुर जग्गा धितोमा ऋण निकालिएको थियो। भाकाभित्र ऋण नतिरेको भन्दै फाइनान्सले धितो जग्गा २०५९ सालमा लिलाम गरेको थियो।

उक्त जग्गा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ५७ लाख १ हजार रूपैयाँमा किनेको थियो। यसरी लिलाम गर्दा आफूलाई थाहा नदिएको र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम मूल्य राखेर बेचिएको भन्दै लोचनले अदालत गुहारे।

तहगत अदालत हुँदै सर्वोच्चमा आठ वर्षदेखि विचाराधीन उक्त मुद्दा जबरा र ढुंगाानाको इजलासले सोही दिन ‘धितो राखेको सम्पत्तिको समयसापेक्ष मूल्यांकन नगरेको’ ठहर्‍याउँदै लिलाम प्रक्रिया नै उल्टाइदियो। “धितो राखेको सम्पत्तिको समयसापेक्ष मूल्यांकन नै नगरी ऋणीलाई जग्गाको वास्तविक मूल्यांकनको उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने गरी भएको लिलाम बढाबढको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको देखिन आयो,” फैसलामा भनिएको छ।

सम्पत्तिको स्वामित्व थापा परिवारकै हुने निधो गर्‍यो। धितो सम्पत्तिको गलत मूल्यांकन गरी बिक्री गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन उपभोग गर्न पाउने व्यक्तिको हक मिचिने फैसला गरेको एक वर्ष आठ महिनापछि समान प्रकृतिको अर्को विवाद छिन्ने पालो आयो। २०७७ चैत १२ गते बसेको त्यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ थिए।

मुलुककै जेठो सलाई उद्योग ‘दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री’ले सरकारद्वारा निर्धारितभन्दा आधा मूल्य कायम गरेर विराटनगरस्थित आफ्नो जमिन बेचिदिएको निर्णय बदरको मागसहित मुद्दा हालेको थियो। यो मुद्दा पनि करिब आठ वर्ष सर्वोच्चमा अड्किएको थियो। यसमा जबरा र श्रेष्ठको इजलासले न्यून मोल कायम गरिएको लिलाम प्रक्रिया न्यायपूर्ण रहेको फैसला गरिदिएको थियो।

यो फैसलापछि ‘कौडीको भाउ’मा मुलुककै ऐतिहासिक उद्योगको स्वामित्व मात्रै लिलाम भएन, अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्थामा पुग्यो। यो जग्गा लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट व्यापारिक घराना सारडा ग्रुपले लिएको छ। विराटनगरस्थित मिल्स एरियामा रहेको उद्योगको सात बिघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा सारडाले २०७० सालमा साढे ४ करोड रूपैयाँमा लिएको हो।

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीमा नेपाल सरकारको समेत शेयर छ। ८० हजार कित्ता शेयरमध्ये ११२ कित्ता उद्योग विभागको पनि छ। कूल शेयर संख्याको यो ०.१४ प्रतिशत हो।

लिलामीमा जालझेल
जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीले पहिले नै लिएको ऋणको सावाँ व्याजमा थपेर २०५५ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ४८ लाख ४९ हजार २९४ रूपैयाँ ऋण लिएको थियो। ऋण काढ्दा सात बिघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा धितो राखिएको थियो। तर मजदुरले तलब, अन्य सुविधा बढाउनुपर्ने लगायत माग राखेर बारम्बार बन्द, हड्ताल गरेकाले फ्याक्ट्री सहज रूपमा चल्न पाएको थिएन।

यही बीचमा आर्थिक सहायता पाए सञ्चालन गरी नाफामा लैजान सकिने भन्दै फ्याक्ट्रीले २०६१ सालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। सरकारले अध्ययन गरेर रुग्ण उद्योगलाई दिने आर्थिक सहायता दिन सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो। तर तलब नपाएको भन्दै मजदुरले सञ्चालकहरूलाई नै उद्योगमा थुनेपछि २०६६ सालमा फ्याक्ट्री बन्द भयो।

त्यति बेलासम्म ऋण नतिरेको एवं नवीकरणका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल बैंकले कानूनी प्रक्रिया थालिसकेको थियो। बैंकले २०६२ वैशाख १६ गते धितो लिलामीको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्‍यो। तर सम्पत्ति बिक्री नभएपछि २०६३ जेठमा अर्को सूचना निकाल्दा पनि किन्न कोही आएन।

बैंकले २०६३ पुसमा ऋण उठाउन ऋण असुली न्यायाधीकरणमा निवेदन दियो। तीन वर्षपछि २०६६ वैशाखमा न्यायाधीकरणले धितो राखिएको जायजेथाबाट भराइदिनुपर्ने फैसला गरिदियो। धितो राखिएको सम्पत्तिबाट चुक्ता हुन नसकेमा नपुग रकम उद्योगको चल अचल सम्पत्तिबाट भराउनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख थियो।

फैसलापछि न्यायाधीकरणका ऋण असुली अधिकृतले उद्योगको सम्पत्ति बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाए। २०६६ असोज २२ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर फैसलाअनुसार ऋण तिर्न उपस्थित हुन भनियो। तर जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री आएन।

त्यसपछि २०७० जेठ ७ गते न्यायाधीकरणले उद्योगको जग्गालगायतमा लिलामीको सूचना निकाल्यो। सूचनामा न्यूनतम मोल ४ करोड ४८ लाख ४२ हजार ९९५ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। तर सारडा ग्रुपबाहेक कसैले खरिदको निवेदन हालेनन्। न्यायाधिकरणले अर्को सूचना निकालेन र सारडा ग्रुपले कबोल गरेको ४ करोड ५५ लाख रूपैयाँमा फ्याक्ट्रीको जग्गा एवं उपकरण लगायत सम्पत्ति हात पार्‍यो।

एकातिर सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकनको सीमाभन्दा धेरै तल ओर्लिएर कारोबार भएको थियो, अर्कोतिर एकपटक मात्रै सूचना निकालेर बिनाप्रतिस्पर्धा लिलाम गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय विराटनगरले आव २०६९/७० का लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार फ्याक्ट्री क्षेत्रको जग्गा प्रतिकठ्ठा ६ लाख ५० हजार रूपैयाँ हो। यो मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य करिब १० करोड हुन्छ। स्थापित तथ्य के हो भने, सरकारी दरभन्दा बढीमा जग्गाको कारोबार हुने गर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावलीको नियम २९ मा तोकिएको असुलीको कार्यविधिले मूल्यांकन गर्दा प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लिलाम गर्नुअघि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला मालपोत कार्यालय, स्थानीय निकायको प्रतिनिधिको रोहबरमा ऋण असुली अधिकृतले प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखी मूल्य कायम गर्नुपर्ने उक्त नियमको उपनियम ३ मा उल्लेख छ।

तर जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको हकमा त्यस्तो केही गरिएको छैन, पहिलो पटक सूचना निकाल्दा आवेदन दिने एक जना मात्रै हुँदा पनि लिलाम टुंगाइएको छ। कर्पोरेट कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापा भन्छन्, “लिलाम गर्दा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पासका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा तल झर्न कुनै हालतमा मिल्दैन। अपवादका रूपमा झर्नै पर्‍यो भने पनि सूचना निकाल्ने लगायत अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा सम्पत्ति लिलाम भन्ने शब्दले नै एक जनाभन्दा बढीबीच प्रतिस्पर्धा भएर बढी तिर्ने कबोल गर्नेलाई दिने भन्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको बताउँछन्। “न्यूनतम मूल्य तोकिदिएर जसले बढी कबोल गर्छ उसैले पाउँछ भन्ने कानूनको सिद्धान्त हो,” उनी भन्छन्, “पटकपटक सूचना निकाल्दा समेत एक जनाबाहेक कसैको दरखास्त परेन भने मात्र विकल्पमा जान सकिन्छ। एकै खेपमा यस्तो गर्नु सफा नियत होइन भन्ने बुझिन्छ।”

फैसला पुनरवलोकनमा
यसरी सरकार आफैले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा ज्यादै सस्तोमा, बिनाप्रतिस्पर्धा र ऋणले थाम्नुपर्ने भन्दा बढी जायजेथा जालसाजीपूर्वक बेचिदिएको भन्दै जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीले न्यायाधीकरणको निर्णय बदरका लागि २०७० असारमा सर्वोच्चमा रिट हाल्यो। त्यसको सात वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७७ चैतमा मुद्दा खारेज गरिदिएपछि फ्यक्ट्रीको स्वामित्त्व सारडा गु्रपमा पुग्यो।

सामान्यतः सर्वोच्चका फैसला अन्तिम हुन्छन्। तर यो मुद्दाको कानूनी लडाइँ सर्वोच्चको फैसलापछि पनि रोकिएन। उद्योगका शेयरधनीमध्येका एक सुरेन्द्रलाल सुवालले रिट खारेजीको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने मागसहित २०७९ वैशाखमा सर्वोच्चमा निवेदन दिए। निवेदन दिएको डेढ वर्षपछि सर्वोच्चले २०८० मंसिरमा खारेजीको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै पुनरवलोकनका लागि अनुमति दियो।

सर्वोच्चको अनुमतिसँगै ऐतिहासिक जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको कानूनी विवाद फेरि ब्यूँतिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले ऋण असुली न्यायाधीकरणको फैसला बमोजिम सावाँ र व्याज भराउन चाहिनेभन्दा बढी जग्गा लिलाम गरेको, जग्गाको बजार मूल्य कायम गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनलाई आधार नलिएकाले वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनको अभाव देखिएको भन्दै पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो।

अड्डा अदालतमा विवादित बनेर छिरेको यो मुद्दा दुई दशकसम्म पनि विचाराधीनकै अवस्थामा छ। पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने सुरेन्द्रलाल सुवालको मृत्यु भइसकेको छ। उनका उत्तराधिकारीले मुद्दा लडिरहेका छन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले समान प्रकृतिको विवादको जड भएको मामिलामा गरेका दुई विपरीत फैसलाले भने हाम्रो न्यायालयले निसाफ कसरी छिन्दारहेछन् भन्ने एउटा टीठलाग्दो पाटो उदांगो पारिदिएको छ।