कांग्रेसमा अब को आधिकारिक? सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्छ कांग्रेस विवाद

काठमाडौँ– विशेष महाधिवेशनसँगै चर्किएको विवादले अन्ततः दुई चिरा परेपछि देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस अब आधिकारिकताको कानूनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ। कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएको दाबी गरिएको विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ र आफू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गरेको छ। अनि पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक सभापति रहेको चार वर्षअघिको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले थापासहित तीन नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टीको संस्थापन आफै रहेको जनाएको छ।

१४औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चयन भएको (जेनजी आन्दोलनपछि देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएपछि औपचारिक रूपमा भने खड्का नै नेतृत्वमा छन्) कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि कांग्रेस औपचारिक रूपमै दुई समूहमा विभक्त भएको छ। दुई वटा कार्यसमिति बनेसँगै राजनीतिक रूपमा कांग्रेस विभाजन भइसकेको छ। अब कानूनी रूपमा आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। 

पुस २७ गते काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन शुरू भएपछि त्यसलाई रोक्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संस्थापन पक्षले भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो। तर विशेष महाधिवेशन रोकिएन। त्यसपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर र तत्कालीन संस्थापन पक्षबीच सहमतिका लागि लामो प्रयास भए पनि सहमति हुन सकेन।

अन्ततः बुधबार दिउँसो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि बन्दसत्रबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।

यो निर्णयसँगै तत्कालीन संस्थापन पक्षले कांग्रेसमा कुनै विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको भन्दै त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा वैधानिकता नदिन भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाकै हस्ताक्षरमा उक्त पत्र आयोगमा पठाइएको छ। पत्रमा दुई जना महामन्त्रीलाई नै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरेर निष्कासन गरिएको ब्यहोरा पनि उल्लेख छ। 

यता विशेष महाधिवेशन पक्षधर भने बिहीबार मात्र निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। बुधबार विशेष महाधिवेशन सकेर निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिसहित पारित भएको विधान लगायतका विवरण समेटेर आयोगमा बुझाउने यो पक्षको तयारी छ। तर विशेष महाधिवेशन भइरहेको सम्बन्धी ब्यहोरा उल्लेख गरेर भने यो पक्षले मंगलबार नै आयोगमा पत्र पठाएको थियो।

“एउटा पक्षले विशेष महाधिवेशन नभएकाले आधिकारिक नभएको भन्ने आशयको पत्र बुझाएको छ। अर्को पक्षले पनि सम्पर्क गरेको छ। त्यो पक्ष भोलि आयोग आउने भन्ने कुरा छ,” आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “औपचारिक रूपमा दुवै पक्षको विवाद आएपछि के गर्ने भनेर निर्णय गर्छौं।”

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विवादको विषय औपचारिक रूपमा आइनसकेको र विषय प्रवेश गरेपछि निरूपण गर्ने बताए। “अहिले निरूपण गर्ने विषय नै हामीकहाँ आइसकेको छैन,” उनले भने, “आयो भने उपयुक्त समयमा आयोगले निर्णय गर्छ।”

फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको एक साताअघि कांग्रेसभित्र देखिएको विभाजनले आयोगलाई पनि चुनौती थपिने देखिएको छ। “निर्वाचनको चटारोमा थियौँ। त्यहीबीचमा कांग्रेसको विभाजनको विषयले थप कार्यबोझ थपिने देखियो नै,” आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, “हामीले विद्यमान दलसम्बन्धी कानून, पार्टीको विधान लगायतका विषय हेर्छौँ र सकेसम्म समयमै निर्णय गर्छौं।”

माघ ६ गतेअघि नै आयोगले निर्णय गर्न सकेन भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाकै हस्ताक्षर हुनेछ। त्यसो हुँदा विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ। आधिकारिकताको निर्णय गरे पनि असन्तुष्ट पक्ष आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला नै रहन्छ। 

बुधबार आफूमाथि कारबाहीको निर्णय भएको सुनेपछि विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रस्थलमा पुगेका थापाले आधिकारिकताको विषय विशेष महाधिवेशन पक्षसँगै रहेको र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैलाई वैधानिकता दिने बताए। “बहुमत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर गरेको निर्णयलाई आधिकारिकता दिनेमा विश्वस्त छु,” उनले भने, “विधिसम्मत ढंगले गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको परिणामलाई निर्वाचन आयोगले वैध ढंगले स्वीकार गर्छ।”

आयोगले दलसम्बन्धी विवाद कतिपय अवस्थामा समयमै निर्णय गरेको उदाहरण छ भने कतिपयमा समयमा निर्णय नगरेको पनि देखिन्छ। तर अहिले निर्वाचनको सम्मुख र माघ ६ मै उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिसकिएकाले आयोगले निर्णय नदिएर अलमल गर्ने अवस्था छैन। विगतमा नेकपाभित्र देखिएको विवादमा आयोगले समयमा निर्णय गर्न सकेको थिएन। नेकपाको नामसम्बन्धी एउटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सर्वोच्चले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले नै पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला गरेको थियो।

आठ दशकमा तेस्रो विभाजन
करिब आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसले यो अवधिमा बुधबार भोगेको विभाजन तेस्रो विभाजन हो। र पछिल्लोपटक २३ वर्षपछि भोगेको हो। २३ वर्षअघि कांग्रेस विभाजन हुँदा केन्द्रमा थिए शेरबहादुर देउवा। अहिलेको विभाजनको केन्द्रमा पनि देउवा नै जोडिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछि दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो। सोहीअनुसार कांग्रेसमा पनि यो विषय जोडतोडले उठ्यो। असोज २८ मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा फर्किएपछि पुनः सक्रिय हुन थाले। यहीबीचमा केन्द्रीय कार्यसमितिले नै पुस अन्तिम साता १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर त्यसतर्फ प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि विशेष महाधिवेशनको माग जोडतोडले उठ्यो। यसबीचमा नियमित महाधिवेशनको मिति वैशाखमा सार्ने निर्णय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट गरियो जसमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि अन्ततः यही विषय अन्तिममा पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुगेको हो। 

कांग्रेस पहिलो पटक २०१० सालमा विभाजन भएको थियो। त्यसबेला बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाको विवादले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवाबीचको विवादले कांग्रेस विभाजन हुन पुगेको थियो।

२०४६ सालपछि दोस्रो पटक विभाजनको असर भोगेको कांग्रेसमा त्यसको केन्द्र भागमा देउवा देखिएका छन्। २०५९ मा कोइरालासँगको टकराबले उनले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेर पार्टी विभाजन गरेका थिए।

अहिले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतले पार्टी रूपान्तरण हुनुपर्ने माग अघि सारेका बेला त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर देउवा अघि बढेकै कारण विभाजन हुन पुगेको हो। 

तेस्रो पटकको विभाजन अलि भिन्न छ। गत भदौ २३ मा भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध जेनजी पुस्ताले विद्रोह गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट यो आन्दोलन विध्वंसमा बदलिएपछि राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त बने। दलहरूलाई त्यसको सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्यो। संसद् विघटनदेखि गैरदलीय सरकार गठनसम्मका घटना भए। दलहरूभित्र रूपान्तरणको आवाज उठ्यो। 

यहीबीच, २०७८ सालमा भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको कार्यकाल पूरा भइसकेको थियो। 

यहीबीचमा पार्टीको १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने विषयले प्रवेश पायो। दलभित्र रूपान्तरण हुनुपर्ने मागसहित कांग्रेसभित्र पनि त्यो आवाज बलियो हुँदै गयो। देशभरका दुई हजार ४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाए। तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई ४९ दिनसम्म लम्ब्याएर नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको मागलाई नजरअन्दाज गरिदियो। 

तर हस्ताक्षरकर्ताहरूले आफ्नो मागलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब बढाउँदै लगे। यसबीचमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएर नेतृत्वले आगामी वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसमा महामन्त्री थापा र शर्मासहित महाधिवेशन प्रतिनिधिले असहमति राखे। विवादकैबीच विशेष पक्षधरले पुस २७ मा विशेष महाधिवेशन गरिछाडे।

विशेष महाधिवेशन आह्वान भइसकेपछि संस्थापन पक्ष केही लचिलो भएर वार्तामा बस्न तयार भएको थियो। तर उसले विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अघि सारेका मागलाई स्विकार्न नसकिने भनेपछि सहमतिको बाटो नै बन्द हुन पुग्यो।  

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आठबुँदे मागसहितको अन्तिम भनिएको विकल्प बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पेश गरेको थियो। कार्यकारी भूमिकाबाट सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिनुपर्ने, विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने, चुनावी गठबन्धन कुनै पनि दलसँग नगर्ने, टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन केन्द्रित हुनका लागि पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, उम्मेदवारको टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउने र विशेष महाधिवेशनमा पेश भएका प्रतिवेदनहरूलाई पार्टीको पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

तर, संस्थापन पक्ष भने यो मागमा सकारात्मक हुन सकेन। उम्मेदवारको टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउने मागबाहेकका अन्य माग स्विकार्न नसकिने अडान उनीहरूको थियो। जसका कारण सहमति बन्न सकेन। र केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्रीलाई निष्कासनकै निर्णय गर्‍यो। 

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति खड्काले नै पार्टी फुटमा जाने निश्चित भएको बताएका थिए। “महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर जाने र सभापतिले राजनीतिबाट संन्यास लिने भन्ने अडान छोड्न सकेनन्,” उनले बैठकमा भनेका थिए। संस्थापन पक्षले कारबाही नै गरेपछि विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्‍यो। 

कांग्रेस विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले वा केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन आह्वान गर्नसक्ने उल्लेख छ। “केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,” उक्त उपधारामा भनिएको छ। सोही धाराअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान भएको थियो। 

अब यो विवाद आयोगमा प्रवेश गरेपछि त्यसको निरूपणमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसमेत आकर्षित हुनेछ। र आयोगले त्यसमा निर्णय दिन नसकेमा वा दिए पनि एक पक्षले चित्त नबुझाएमा यो विषय अदालत प्रवेश गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ।