अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अपांगता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा सो आदेश दिएको हो।

“निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूची छानबिन गरी, संविधान र कानूनअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याई अपांगता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य रूपमा समावेश गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुन आदेश दिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपांगता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानूनी सहायतामा यही पुस ११ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत (६,४७,७४४ जना) कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएका व्यक्ति भएको र यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु समावेशी लोकतन्त्र, समान राजनीतिक सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत भएको निवेदकहरूको दाबी छ।