पोखरा–मुग्लिन सडक: पश्चिम खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप

कास्की– पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति योजना (पश्चिम खण्ड)को तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ।

पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म जोड्ने यस राजमार्ग एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा चार वर्षदेखि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।

यसअघि दुई पटक म्याद थप गर्दासमेत काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कम्पनीको मागअनुसार २०८३ असार १५ गतेसम्म समय थप गरिदिएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। 

“दोस्रो पटकसमेत तोकिएको समयमा काम नसकिएको र ७५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि हालै पुनर्निर्माण अवधि बढाइएको छ। अब थपिएको समय चालू आर्थिक वर्षमा चार तथा ६ लेन सम्पूर्ण सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,” उनले भने। 

योजनाका अनुसार पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद गत डिसेम्बर अन्त्यमा सकिएपछि ६ महिना बढाइएको हो। सडक मापदण्डभित्रको विद्युत् पोल र खानेपानी पाइप स्थानान्तरण तथा रुख कटानमा ढिलाइलगायत कारणले योजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताइन्छ। 

यस योजनाको पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती नदीपुलसम्मको ३८.८८ किमी पर्छ। योजना प्रमुख कुँबरले हालसम्म यस खण्डको तीन चौथाई काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए।

प्रथम तहको कालोपत्रे ३७ किमी सकिएको छ। त्यसैगरी दोस्रो तहको कालोपत्रे गर्ने काम करिव ३४ किमी पूरा भएको छ। एकतर्फी कालोपत्र गर्न अब एक किमी बाटो मात्र बाँकी रहेको कुँबरले जानकारी दिए। त्यसैगरी जामुनेबाट ‘सडक मार्किङ’, ‘थर्मोप्लास्टिक पेन्ट’ र ‘रोड सेफ्टी ब्यारिएर’ राख्ने लगायतका कामसमेत भइरहेको छ।

यस योजनाको चालू आवमा थप ११ किमी चार लेनमा प्रथम तहको र ३० किमी चार लेनमा दोस्रो तहको अस्फाल्ट कालोपत्रे गरिएको छ। यस खण्डमा एक वटा पुल र दुई वटा कल्र्भट निर्माणसमेत यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ।

मुग्लिन–पोखरा पश्चिम खण्डको २०७८ जेठ २ गते निर्माण सम्झौता भएर २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम शुरू भएको थियो। यो खण्ड निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनसँग ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

२०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक १०१ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो। यसपछि दोस्रोपटक २०८१ पुसमा एक वर्ष म्याद बढाइएको थियो।