धार्मिक सहिष्णुता बिग्रन नदिन स्थानीय प्रशासनलाई समन्वयात्मक भूमिका खेल्न निर्देशन

धार्मिक गतिविधिका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गर्न सोमबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोग र सुरक्षा निकायसहितको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ।

फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक द्वेष फैलाउने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

गृह प्रवक्ता एवं सह-सचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार विभिन्न धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरी भ्रामक टिप्पणी गर्ने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सद्भावमा खलल पुर्‍याउने गतिविधि बढेको भन्दै बैठकले त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

“विभिन्न धार्मिक समुदाय र एक अर्काका धर्मबीच लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रामक टिप्पणी गर्ने र अर्काको धर्ममा खलल पुर्‍याएका घटना भएकोमा यसमा विशेष रूपमा छलफल केन्द्रित रह्यो। जिल्लाहरूमा देखिएका केही धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउन खोज्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ,” उनले भने।

स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन स्थानीय प्रशासनलाई समन्वयात्मक भूमिका खेल्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी, धार्मिक गतिविधिका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गर्न सोमबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोग र सुरक्षा निकायसहितको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ।

बैठकमा आगामी निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। सुरक्षा निकायहरूले गरेका अन्तिम तयारीको जानकारी लिँदै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।

यस्तै, 'जेनजी' आन्दोलनपछि फरार रहेका कैदीबन्दीलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायहरूको विशेष 'अपरेशन'लाई थप प्रभावकारी र तीव्र बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।