बुढीगंगा नगरपालिकाको भवन ठेक्कामा भ्रष्टाचार, तत्कालीन नगरप्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्कामा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन नगर प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि पुर्‍याएको भेटिएपछि आइतबार आरोप पत्र दायर गरिएको हो।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान गर्दा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रचलित कानून विपरीतका शर्तहरू राखिएको थियो। विशेषगरी, भवन निर्माणसँग सम्बन्धित नै नभएका 'हाइमास्ट लाइटिङ' र 'सीसीटीभी' जडानको अनुभव हुनुपर्ने तथा 'साइट भिजिट' अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता अस्वाभाविक प्रावधान थपेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारिएको थियो। यस्ता शर्तका कारण अन्य तीन वटा बोलपत्रदातालाई प्राविधिक मूल्यांकनमै असफल बनाएर 'जागृति/एमके/नेपाल जेभी'लाई मात्र योग्य बनाइएको खुलेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, विद्युतीय प्रणाली बाहिरबाट गलत कागजात सच्याई सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याइएको छ। न्यून कबोल गर्नेलाई अयोग्य घोषित गरी बढी कबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा राज्यलाई कुल तीन करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय प्रेम काजी महर्जन र कल्पना कुमारी ठकुल्ला, इन्जिनियर पारस खाती, तथा लेखापाल नवराज जोशीसहितका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबरको जरिबाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरिएको छ। साथै, जागृति/एमके/नेपाल जेभीका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकाया र आधिकारिक प्रतिनिधि सुरत बहादुर शाहलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय गर्न माग गरिएको छ।