‘दलित, मधेशी र जनजातिको मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म रास्वपा ठूलो दल बन्दैन’

पछिल्लो समय आउँदो फागुनको चुनावको तयारीका सन्दर्भमा व्यस्त देखिनुभएझैँ लाग्यो। छोटो समयमै कुलमानको समर्थन रहेको दलमा जोडिएर फेरि अहिले रास्वपामा पुगिसक्नुभयो? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? 

हामी कुलमानको दलमा गएको होइनौँ। कुलमानजीसँग मिलेर नयाँ दल गठन गरेका हौँ। बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसमा केही नमिलेका कुराहरू छन्। अहिले हामी मिलाउन लागिरहेका छौँ।  

कुलमानसँगै मिलेर सँगै पार्टी खोलेको भन्नुभयो। घिसिङ जनजातिको भएको कारण हो कि उहाँसँग स्पष्ट विचार देखेर मिल्नुभएको?

राजनीतिमा एउटा ब्रान्डेड नेतृत्व पनि चाहिने रहेछ। नेपाल र संसारभरकै दृष्टान्त त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो बाध्यता देखिन्छ। कुलमानजीले एकपछि अर्को 'डेलिभर' गर्नुभएकाले उहाँको एउटा ब्रान्ड छ। त्यस ब्रान्डमा टेकेर हाम्रो विचारधारामार्फत संगठन निर्माण गर्दै दिगो पार्टी बनाउने हाम्रो लक्ष्य थियो।        

सुन्दा नमिठो सुनिएला, तर ब्रान्ड भन्नेबित्तिकै त्यसले पपुलिजमको संकेत गरिहाल्छ। त्यसो हुँदा कुनै ब्रान्ड वा पपुलर फिगरिबिना राजनीति गर्न नै अप्ठ्यारो हुन थालेको हो वर्तमान विश्वमा? 

सोसल मिडियाको यस युगमा निश्चितै रूपले त्यो देखा परेको छ। त्यसलाई प्रतिरोध त नभनौँ, त्यो वास्तविकता महसुस गर्दै हामीले उहाँको ब्रान्ड र हाम्रो विचारधारामार्फत संगठनमार्फत दिगो पार्टी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। ब्रान्ड त एउटा सिजनमा आउँछ र अर्को सिजनमा जान्छ। तर ब्रान्डसमेत चाहिने अहिलेको वास्तविकता हो। ब्रान्ड सिजनल हो र विचारधारा स्थायी।      

लामो समययता उत्पीडित राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहनुभएको एक प्राध्यापक/अध्येताले अहिलेको राजनीतिमा रहेर मूल रूपमा पहिचानको मुद्दाको सम्बोधन गर्न/गराउन सम्भव छ?

सम्भव छ। अहिले हामी रास्वापमा एकीकरणको प्रक्रियामा छौँ। एकीकरण प्रक्रिया केही समयमा सकिएला। बालेनजीको समूह, उज्यालो नेपाल र रास्वपा एकीकरण गर्नुको उदेश्यचाहिँ नेपालमा अर्को सशक्त पार्टी बनोस् भन्ने नै हो। पहिलेका भ्रष्ट पार्टीहरूलाई हराऊँ भन्ने हो। रास्वपा र बालेनजीले शहर केन्द्रित र खसआर्य प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबाट पहिले भोट पाउनुभएको हो।

रास्वपालाई ठूलो पार्टी बनाउनु छ भने खसआर्यको भोटब्यांकभन्दा दलित र जनजातिको जनमततर्फ लैजानुपर्छ। ठूलो पार्टी बन्ने हो भने सबै नेपालीका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ रास्वपालाई। उहाँहरूले कति बुझ्नुभएको छ या छैन, त्यो बिस्तारै थाहा हुन्छ। तर जबसम्म दलित, मधेसी, आदिवासी-जनजातिको मुद्दा रास्वपाले सम्बोधन गर्दैन, रास्वपा ठूलो पार्टी बन्दैन। हामी त्यसको वकालत गर्छौँ र हामी त्यो कुरा उहाँहरूलाई बुझाउँछौँ। उहाँहरू राजनीतिक प्राणी हो भने यो वास्तविकता बुझेर सबैको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

तर, रवि लामिछानेजस्ता राजनीतिक जीवनको प्रारम्भदेखि नै अनेकन् मुद्दा मामला र झमेलामा फस्नुभएको व्यक्ति बोकेर सुशासन सम्भव छ? यसरी पुराना भ्रष्ट दललाई नामेट पार्छौँ भन्ने कुरा कति युक्तिसंगत हुन जान्छ?

हामी विधिको शासन मान्छौँ, सुशासनका कुरा गर्छौं। महेन्द्र लावतीले भोलि कानून मिच्यो भने उसलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। कानून मिचिएको प्रमाणित हुँदा रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। न्यायालयले दण्ड सजाय जसलाई दिँदा त्यो व्यक्ति सजायको भागी हुनुपर्छ। रवि, कुलमान या शेरबहादुर जोसुकै हुन्, कानूनले सबैलाई समान रूपले व्यवहार गर्नुपर्छ।

अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर्‍याउँछ भने उहाँ (रवि) जेल जानुहुन्छ। अदालतभन्दा माथि त कोही पनि छैन। अदालतले दोषी नठहर्‍याएसम्म त कानूनको भाषामा त 'इन्नोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी' (प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष) नै हो।     

समानुपातिक सूचीमा रास्वपाको तर्फबाट यहाँको पनि नाम थियो। 'तरमारा वर्गले फेरि पनि समानुपातिक सूचीमा आफ्नो नाम राख्यो' भनेर पनि आलोचना भयो। तपाईँले यस बीचमा नाम फिर्ता लिनुभयो। दलभित्र र बाहिरको असन्तोषका कारण कि अरू कुनै कारण?

तरमारा वर्ग भनेर नेपालमा जुन खालको आलोचना भइरहेको छ, त्यसलाई अलिकति प्रस्ट्याउन जरुरी छ। जब हामी क्लस्टरको कुरा गर्छौँ, दलित क्लस्टरमा दलितको मुद्दा बोक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। दलितको अनुहार होइन, मुद्दा बोक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। आदिवासी जनजातिको हकमा जनजातिको पनि मुद्दा बोक्ने व्यक्ति चाहियो। नभए त धनी र गरिबको क्लस्टर हुन्थ्यो नि त! त्यसको मतलब सम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र र लिंगको मुद्दा उठाउन यो व्यवस्था राखिएको हो। 

यसमा चाहिँ बुझाइमा प्रष्टता भएन या कतिले बुझ्नै चाहेका छैनन्। सम्बन्धित व्यक्तिले जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको छ, त्यो समुदायको मुद्दा उठाउँछ कि उठाउँदैन? त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो हुँदा, आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा म आफूलाई कम उपयुक्त सम्झन्नँ। मैले नाम फिर्ता गर्नुको कारणचाहिँ जानकारीबेगर सूचीमा नाम राखिएका कारण हो। एकीकरणको विषय टुङ्ग्याउँदा म पाँचथरमा थिएँ। त्यतिखेर मौखिक रूपमा हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन् भनिएको थियो, तर सहमतिमा त्यो आएको थिएन। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो असन्तुष्टि नै थियो। त्यति हुँदाहुँदै, हामीलाई फकाउनका हो या अन्य कारण, मेरो नाम राखिएको रहेछ। त्यसमा मैले असन्तुष्टि जनाएको हुँ। मैले नाम फिर्ता लिन्छु भनेको हुँ।    

यहाँनिर स्मरण गराऊँ, पहिले मधेसीको कोटाबाट विनोद चौधरी सांसद भएका थिए। उनले त मधेसीका मुद्दा उठाउँदैनन् नि! तर मधेसकै मुद्दा लिएर कुनै अरबपति मधेसी नै अगाडि बढेको छ भने त उसको त केही गल्ती भएन नि। त्यस कारणले गर्दा, मधेसीकै मुद्दा उठाउने मधेसी हो या अन्य भनेर हामीले ठहर गर्नुपर्छ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा देश झनै समस्यामा पर्ने कुरा अघिल्लो पटक यहाँले उकालोमा प्रकाशित एउटा महत्त्वपूर्ण लेखमा बताउनुभएको थियो। तर रवि, बालेन र कुलमानहरूको उदयले त आखिर पपुलिजमकै बढ्दो लहरलाई संकेत गर्छ नि होइन र?

त्यसलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्नेमा चुनौती छ, तर वर्तमान विश्व राजनीतिमा पुलिजम् एउटा फ्याक्टर हो। त्यसले पनि असर पार्छ। जस्तो, पहिले अमेरिकामा 'टिभीको युग' थियो। टिभीमा राम्रो बोल्न सक्ने, ह्यान्डसम्, राम्रो डायलग डेलिभरी गर्ने मान्छेले चाहिँ चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। क्षमता भन्दा पनि टेलिभिजनमा राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्न सक्नेले चुनाव जित्ने सम्भावना रहन्थ्यो। हजारौँ र लाखौँ मान्छेले चुनाव हेर्थे टेलिभिजनका बहसहरू। त्यसले गर्दा, हाम्रो चुनाव प्रणालीमा त्यस खालका समस्याहरू छन्। सोसल मिडियाले त्यसलाई अझै बढाएको छ। त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने भन्ने चुनौती संसारभरकै चुनौती हो। पपुलिजमलाई कसरी मुद्धाकेन्द्रित राजनीतिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती संसारभर छ। रास्वपाको मात्रै चुनौती होइन यो। राष्ट्रवादी बनेर ओलीले चुनाव जिते। ओली पनि पपुलिस्ट नै हुन्। यो चुनौती छ। 

पपुलिजमबाटै उदाएका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत शनिवार भेनेज्युएलामाथि आक्रमण गरेर त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई अपहरणको शैली पक्रेर अमेरिका लगे। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? 

अर्को कुनै राष्ट्रमा हमला गर्ने राष्ट्रपतिको अमेरिकामा लोकप्रियता बढ्छ। पपुलिजमले त्यसरी काम गर्छ। त्यसो हुँदा, चुनाव पहिले पनि अर्को देशमा आक्रमण गर्छन् त्यहाँका राष्ट्रपतिले। तत्कालै त्यहाँ चुनाव त छैन, तर अहिलेको तर्कचाहिँ तेलका लागि अमेरिकाले भेनेज्युएलामा आक्रमण गरेको भन्ने तर्क सुनिन्छ। भेनेज्युएलाको खनिज तेल अमेरिका ल्याइयो भने अमेरिकी जनतालाई सस्तो दरमा तेल बेच्न पाइन्छ। दैनिक जसो प्रयोग हुने तेलमा मूल्य नबढ्दा जनता खासै नरिसाउने हुँदा त्यही मौकामा अन्य समानको मूल्य बढाउने, त्यसो गर्दा डलरको भाउ घट्न जाने र त्यसले अमेरिकाको आन्तरिक ऋण तिर्न सहज हुने योजनाअन्तर्गत यसो गरिएको पनि भनिएको छ।

भोलि रास्वपाले ठूलो बहुमत ल्याएको अवस्थामा त्यस दलभित्र तपाईँ कुन मुद्दाको वकालत गर्नहुन्छ? अहिलेझैँ मुद्दाको राजनीति गर्नहुन्छ?

यसको उत्तर दिनुभन्दा पहिले पपुलिजमबारे थप प्रस्ट्याऊँ। मान्छेहरू किन पपुलर हुन्छन् र किन जनआक्रोशलाई पकड्न सक्ने हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ। पपुलिजमका सबै कुरा खराब मात्र छैनन्। जस्तो, अमेरिकन जनताले जागिर पाउन छाड्दा तिनको निराशा र आक्रोशलाई ट्रम्पले क्यास गरे। उनले आप्रवासीहरूलाई त्यसको लागि जिम्मेवार ठहर्‍याए, त्यो अलग कुरा भयो। तर अमेरिकन श्रमिक जमातमा निराशा र आक्रोश त पक्कै थियो। नेपालमा पनि फरक फरक खालका पपुलिजम छन्। 

कसैले माइतीघर मण्डलामा भ्रष्टाचारको विरुद्ध, दलितहरूमाथि भएको अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाएर पनि पपुलर भएका छन्। किन त्यस मुद्दाले जनताको ध्यान तान्यो? किनभने त्यो वास्तविक मुद्दा हो। समाजमा र राष्ट्रमा समस्या थियो र पो जनतालाई त्यसले आकर्षित गर्‍यो। त्यो मुद्दा सम्बोधन भयो भने पपुलिजम घट्न सक्छ। मुद्दालाई कसैले छोएन भने कसै न कसैले त्यसलाई पक्डन्छ। 

रास्वपा ठूलो दल बन्यो भने त्यहाँ रहेर मैले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका विषय उठाउँछु। वर्गीय समस्या, जात व्यवस्था, लैंगिक अन्याय, पहिचानको सम्बोधन, मिटरब्याजीदेखि लिएर सहकारी पीडितका मुद्दासमेत उठाउनेछु। आफूले सधैँ एउटै कुरा उठाइरहेको हुँला, तत्कालीन आवश्यकताका मुद्दासमेत उठाउनेछु।  

रास्वपा वैचारिक रूपमा प्रस्ट पार्टी थिएन। धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, राष्ट्र-राष्ट्रियता र पहिचानबारे उसले आफूलाई प्रस्ट पारेको थिएन। गोलमटोल जवाफ दिने गरेको थियो। तपाईँ यसबारे प्रस्ट पार्न लागिरहनुभएको छ। यी मुद्दाबारे कहिलेसम्म रास्वपाले प्रस्ट पार्छ?

यस बारेको डकुमेन्ट एक दुई दिनभित्रै आउँछ। हामीबीच केही दिन अघि जुन सहमति भयो, त्यसमा पूरक सहमति गर्ने भनेर हामीबीच छलफल भइसक्यो। धर्म निरपेक्ष राज्य, समानुपातिक समावेशी, गणतन्त्र, संघियता, बहुसंस्कृतिवाद र राष्ट्रिय एकता भन्ने मुद्दा हामीबीच पास भइसक्यो। छिटै पूरक डकुमेन्ट आउँछ। पूरक डकुमेन्टमा पूरक सहमति आउँछ। सहमतिमा ती कुरा प्रस्टै हुन्छ।       

त्यसो हो भने वर्तमान संविधानले स्वीकार गरेको मूलभूत मान्यता र प्रादेशिक संरचना स्विकार्न विभिन्न दल तथा समूह मिलेर बनेको नयाँ रास्वपा तयार भयो होइन? 

तयार छ। उहाँले त्यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। 

कसले सहमति जनाउनुभएको छ?
रास्वपाको जुन टिम थियो वार्तामा, त्यो टिम सहमत छ। वार्ता टिमले हामीसँग वार्ता गर्नुअगाडि, उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वसँग कुरा गरिसक्नुभएको थियो। र, कुलमानजीले पनि "अगाडि नै यी मुद्दाबारे आफूले प्रस्ट पारेको र उहाँहरूले मान्नुभएको छ" भनेपछि शीर्षस्थ नेतृत्वमा त्यो विषय टुंगो लागिसकेको थियो र वार्ता टिमलाई त्यही निर्देशन भएको थियो होला। र, हामीले त्यो कुरा उठाउँदा उहाँहरूले त्यसलाई सहजताका साथ स्विकार्नुभयो। 

उहाँहरूको दाबी त के थियो भने रास्वपाकै कतिपय दस्ताबेजमै उल्लेखित मुद्दाहरू समेटिएका छन्। त्यसो हुँदा तिनै कुरालाई शब्द मिलाएर पुन उल्लेख गर्ने र भएको कुरालाई फेरि दोहोर्‍याउँछौँ भनेर पूरक सहमति पत्र तयार गर्ने कुरा भएको छ।  

त्यसको मतलब रास्वपा अब प्रगतिशील र गणतान्त्रिक शक्तिका रूपमा अघि बढ्छ? 

हो, त्यसरी नै अघि बढ्छ।