विशेष महाधिवेशनको नैतिकता र वैधानिकता

इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ नेपाली कांग्रेस। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चल्दै गर्दा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा  र सहमहामन्त्री फरमुला मंसुरलाई पार्टीका साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्‍यो। यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गगनकुमार थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै नयाँ नेतृत्व चुन्यो। यसबाट नेपाली कांग्रेस अब प्रस्ट रूपले विभाजन भएको देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने नैतिक आधार, वैधानिकताको विषय र विभाजनपश्चात् कानुनी रूपले कुन पक्षले वैधता पाउँछ भन्ने कुरा जनचासोको विषय भएको छ। यस विषयमा कानुनविद्हरूको राय पनि बाझिएको देखिन्छ। विशेष महाधिवेशन बोलाउनु नैतिक रूपले ठिक हो? यसको कानुनी र वैधानिक आधारहरू के कस्तो छ? यो आलेख यही प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वकर्ता गगन कुमार थापाकै शब्द सापटी लिने हो भने उनले बारम्बार भनेको सुनिन्छ, "भदौ २५ गते भन्दा पहिलेको नेपाल र आजको नेपाल एउटै होइन।" यसमा पङ्क्तिकार शतप्रतिशत सहमत छ। वास्तवमा आजको नेपाल र जेनजी आन्दोलन भन्दा पहिलेको नेपालको अवस्था, आम नेपाली युवाको सोच, देशको राजनीतिक परिस्थिति नित्तान्त फरक थियो।

०७८ सालमा १४औँ महाधिवेशनका लागि चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सोही सालको मङ्सिरमा नेपाली कांग्रेसको हालको सभापति, महामन्त्रीलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू चार वर्षका लागि निर्वाचित गरेका थिए। त्यस फरक अवस्थामा, फरक सोच र  विचार भएका मानिसहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएका थिए। त्यस समय चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भदौ २५ गते भन्दा पछिको नेपालको अवस्था, युवा भावना र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? यो पनि अहम् प्रश्न हुन आउँछ। यदि सक्दैनन् भने उनीहरूले जेनजीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने नैतिक आधार के? उनीहरूले कुन नैतिक धरातलमा टेकेर नयाँ युगको नवीन युवाको हकहितमा नीति निर्माण गर्न सक्छन्?

अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ अनुसार, ‘पार्टीको सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।’ असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप्न सक्ने प्रावधानको पनि विधानमा व्यवस्था छ। यस्तै प्रावधान संविधानको धारा २६९(४) (ख) मा उल्लेख छ, 'राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारी निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।' यसरी नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले संविधान र विधानको मर्म बमोजिम नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्न परिपक्व अवस्था नबनिसकेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत सबै निकायको पदावधि वैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

सोही निर्णयअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पनि पदावधि थपिएको मान्न सकिएला। तर आजको दिनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हद म्याद गुज्रिसकेको औषधि बराबर थिए, छन्। जसरी म्याद गुज्रिसकेको औषधिले रोग निको पार्ने भन्दा पनि रोग झनै बल्झाई दिने खतरा हुन्छ, ठिक त्यसै गरी ०७८ सालको नेपालको फरक अवस्थामा चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अहिले जेनजीले नेतृत्व गर्न तम्तयार रहेको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु कति नैतिक हुन्छ? पुराना प्रतिनिधि बौराएर, गोलबद्ध गरेर कुन नैतिक धरातलमा नयाँ नीति र नेतृत्व चयन गर्न प्रयत्न गरिएको हो?

हुन त उतिखेर गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा कार्यकर्तामाझ भनेका थिए, "म महामन्त्री निर्वाचित भएकै दिनबाट गन्ती सुरु हुन्छ र ठिक चार वर्ष भन्दा एक दिन बढी मेरो कार्यकाल हुने छैन। यदि भयो भने म महामन्त्रीमै फेल भएर अर्को महाधिवेशनमा अगाडी जान योग्य हुँदिन।" तर आज चार वर्ष भन्दा बढी भई थपिएको कार्यकालकै महामन्त्रीको हैसियतले कुन नैतिकताका आधारमा विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरे? यो पनि अर्को अहम् प्रश्न हो।

अर्कोतर्फ, वैधानिकताको सवाल हेर्ने हो भने यस महाधिवेशनको आह्वान गर्ने प्रतिनिधिहरूले विधानको धारा १७(२) लाई यसरी रटेको देखिन्छ कि नेपाली कांग्रेसको विधानमा जम्मा एउटै मात्र धारा छ। धारा १७(२) को उनीहरूको सुगा रटाइ हेर्दा कुनै समय नेपाली युवामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको प्रकाश पौडेलको गीत ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भन्ने गीतको झल्को आउँछ। त्यही अल्लारे किशोरझैँ महामन्त्रीद्वयले धारा १७(२) मात्रै रटे। फागुन २१ गते निर्वाचन छ, निर्वाचनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जिताउनु पर्नेछ। सँगै, देशमा जेनजी विद्रोहले सल्काएको आगोलाई निभाउनुपर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का उनीहरूमा देखिँदैन।

विधानको धारा १७ (२) आफैमा पूर्ण धारा भने होइन। त्यसले भन्छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ।’ यस धारा अनुसार दुई तरिकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। पहिलो, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठाने। दोस्रो, केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा। कांग्रेसभित्रको दोस्रो कारण उत्पन्न भएको हो।

विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वकर्ताहरूको माग र प्रक्रियातर्फ हेर्ने हो भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मंसिर २१ गते चार वर्षे पदावधिभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न हुनेगरी नियमित वा विशेष महाधिवेशनको माग गरेका निवेदन केन्द्रमा दर्ता गरेका थिए। सो निवेदनको सम्बन्धमा मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा एकताबद्ध भएर उनीहरूको मागकै आधारमा पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेर पार्टीका सम्पूर्ण तल्लो निकायको अधिवेशन सम्पन्न गरी पुस २६-२८ मा नियमित १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका पास गरेको थियो।

यसरी मागकर्ताहरूकै मागको आधारमा केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पास गरेको अवस्थामा मंसिरभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने विशेष महाधिवेशन मागको औचित्य सकिइसकेको थियो। अब प्रश्न उठ्छ, ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रीतिनिधिले विधानतः कुन कुन अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्छ? 'केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा' भन्नुको अर्थ त्यस प्रकारको अनुरोध आएमा महाधिवेशन कसले बोलाउन पाउने हो? बोलाउनु पर्नेले नबोलाए अनुरोधकर्ता आफैले बोलाउन पाउने कि नपाउने?

विधानको धारा २६(२) (३) ले के भन्छ भने केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ। धारा २६(२)(३) को परिपूरकका रूपमा विधानको धारा ४९(८) मा ‘महाधिवेशन तोकी सकिएको अवस्थामा वा ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। 

यसरी नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) ले सभापतिको पद रिक्त भएको अवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने र बोलाउने परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यस कारण, विशेष महाधिवेशन विधानतः वैध मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। र, केन्द्रीय कार्यसमितिले पहिले नै महाधिवेशनको मिति र स्थान तोकिसकेकाले धारा ४९(८) अनुसार नयाँ सभापतिका लागि निर्वाचन गर्नु पनि अवैधानिक हुनेछ ।

अब, महाधिवेशन कसले बोलाउन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई हेर्ने हो भने जसलाई निवेदन दिइन्छ वा जसलाई निवेदन हेर्ने अधिकार हुन्छ, उसकै तोक वा निर्णयको आधारमा निवेदनमाथि कारबाही हुन्छ। यसरी बहुचर्चित विधानको धारा १७(२) ले ‘विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा' भनेको छ। त्यो भनेको केन्द्रले मात्र त्यस प्रकारको निवेदनको कार्यान्वयन गर्न सक्छ। अब प्रश्न आउँछ, केन्द्र भन्नाले क–कसलाई बुझाउँछ? विधानको धारा ३९(२) ले प्रस्ट रूपमा ‘केन्द्र’ भन्नाले ‘केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउनेछ’ उल्लेख गरेको छ। 

यसरी केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयको संयुक्त गठबन्धन हो। दुई वटै निकायलाई ‘र’ शब्दले जोडेको हुँदा कुनै एक मात्र निकायको निर्णयको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। ‘वा’ भन्ने शब्दले जोडिएको हुन्थ्यो भने दुईमध्ये कुनै एकको निर्णय मात्र भए पनि पुग्थ्यो। यस विवादमा महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्दा निकालेको विज्ञप्तिमा केन्द्रीय कार्यालयको प्रसङ्गमा धारा २७(१) को पनि जिकिर गरिएको देखिन्छ।

उक्त धाराले ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ। महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ’ उल्लेख छ। यसरी धारा ३(१२) र २७(१) ले परिकल्पना गरेको ‘केन्द्रीय कार्यालय’ भनेको भौतिक वस्तु हो, अचल सम्पत्ति हो। त्यही भएर मातहतमा रहने, रेखदेख र सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकार दिइएको देखिन्छ। भौतिक वस्तु आफैले कर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। कारक वा कारण मात्र बन्न सक्छ। महामन्त्रीद्वयले जिकिर गरेझैँ धारा ३(१२) र २७(१) आफैले कुनै प्रकारको निर्णय गर्न सक्दैन।

त्यस कारण, नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार नियमित र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। जसको पुष्टि धारा १७(१) (५) ले गर्छ। धारा १७(१) ले भन्छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा हुनेछ।’

त्यसै गरी, धारा १७(५) ले भन्छ, ‘महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक–फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। सोका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’ यसरी, नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) ले नियमित र विशेष महाधिवेशन केवल केन्द्रीय समितिको निर्णय वा सहमतिको आधारमा मात्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। 

केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक पार्टीको कुनै पनि निकाय, कुनै पनि पदाधिकारी वा कुनै पनि सदस्यले आफूखुसी वा व्यक्तिगत लहडमा कुनै पनि प्रकारको वा कुनै पनि तहको अधिवेशन र महाधिवेशन बोलाउन सक्ने परिकल्पना विधानले गरेको देखिँदैन। यस कारण, महामन्त्रीयद्वयले आव्हान गरेको यो महाधिवेशनलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले वैध, कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

अर्को कुरा, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशन आफै सार्वभौम निकाय हो र यसले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ। तर कानुनी राज्यमा यस्तो कुतर्कको परिकल्पना गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ। लोकतन्त्रमा संविधान र कानुन भन्दामाथि कोही हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रमा संसद्लाई पनि सार्वभौम निकाय भनिन्छ। यसको अर्थ के संसद्ले आफूखुसी गर्न पाउँछन्? सांसदहरूले आफूखुसी संसद् सत्र बोलाउन पाउँछन्? नेपाल सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिको आह्वानमा मात्र संसद् सत्रको बैठक बस्छ। के संसद् आफैले बनाएको संविधान मिच्न पाउँछ? यहाँ के भुल्न मिल्दैन भने संसद् र सांसद दुवैलाई कानुन लाग्छ। तिनले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ। सांसदले बनाएको कानुनको पनि वैधता न्यायालयले गर्छ। 

जहाँसम्म अवशिष्ट अधिकारको कुरा छ, यस्तो प्रकारको अधिकार विधानमा उल्लेख भएभन्दा बाहिरको अधिकार भन्ने बुझिन्छ। त्यस प्रकारको अधिकार पनि विशेष गरी केन्द्रमै निहित हुन्छ। यस्तो प्रकारको व्यवस्था नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ५८ मा रहेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ।’ ठिक यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ५०(५) ले ‘विधानको व्याख्या गर्ने निर्णय अपर्झट गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।  

यसरी, विशेष महाधिवेशनकर्ताहरूको माग सम्बोधन गर्न धारा १७(२) को व्याख्या केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर गरेको देखिएन। त्यसले गर्दा महाधिवेशन पक्षधरमा धारा १७ (२) को व्याख्याको सम्बन्धमा थप अन्योल देखिन्छ।

अब पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकता कुन पक्षले पाउन सक्छ? यस विषयमा कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ? यस सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को 'दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण' सम्बन्धी दफा ४३ 'एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू बीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तैगरी, विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४४ (५) (६) ले प्रस्ट रूपले भन्छ,'विवादका पक्षहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेमा निर्वाचन आयोगमा विवादको दाबी पेस गर्नु अघि त्यस दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।' अब कुरा उठ्छ, अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सभापति, पदाधिकारी र बहुमत सदस्यहरूको अवस्था के छ? त्यसतिर लागौँ।

नेपाली कांग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति पदमा बहाल छन्। हालै पौष २३ गते नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन दिएको उम्मेदवारी पत्रमा हालको देउवाले नै दस्तखत गरेका थिए। आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको बन्द सूचिमा पनि उनकै हस्ताक्षर रहेको छ। यसका लागि उनलाई केन्द्रीय समितिले मंसिर १५ गते सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतले रूपमा देउवालाई नै हस्ताक्षर अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने पछिल्लो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा देउवालाई नै सभापति मानेको छ। मुलुकका संवैधानिक निकायहरूले पनि उनलाई नै नेपाली कांग्रेसको सभापति मानेको छ। यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुभन्दा अगावै विधिवत् रूपले विधानको धारा ४४ अनुसार देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सभापति पद रिक्त पनि नभएको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित नभएको अवस्थामा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको कानुनी र वैधानिकता प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसरी कानुनी र वैधानिक रूपले भन्दा पनि हठात् रूपले गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन वा नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने प्रयास पार्टी विधान विपरीत र गैरकानुनी हुने निश्चित छ।

पार्टीको आधिकारिकता
जेनजी आन्दोलन, देशीविदेशी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभाव र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट काँग्रेसमाथि चौतर्फी रूपमा भइरहेको प्रहार भइरहेको विषम परिस्थितिमा आसन्न राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्था थियो। यी सबै देख्दादेख्दै हठात् पार्टी फुट्न सक्ने गतिविधिलाई प्रश्रय हुनेगरी कुनै दृष्टिकोणले विशेषता पुष्टि गर्न नसकिने महाधिवेशन बोलाउनु नै गलत थियो।

त्यसमार्फत गरिएका क्रियाकलापले निर्वाचनको समयमा तल्लो तहसम्म फुटको बीजारोपण गरेको छ। गाउँ–गाउँमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर र अर्को पक्षधरमा काँग्रेसीहरू उभिने स्थिति बनेर टकराबको स्थिति सिर्जना भएको छ। यस प्रकारका हरकतले पार्टीको आन्तरिक र बाह्य जीवनमा गहिरो खाल्डो निर्माण गर्नुका साथै आसन्न निर्वाचनमा अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ। यसरी, यस विशेष महाधिवेशनका नेतृत्वकर्ताहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्मदाता बीपी कोइरालाको, ‘पार्टी रह्यो भने हामी सबै रह्यौँ, पार्टी मर्‍यो भने हामीमध्ये को बाँच्छ र?’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गरेको देखिएन। जे भयो, गलत भयो।

(जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्लीबाट कानुन एवं अभिशासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका कुशवाहा काँग्रेस नेता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)