बागमती किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने फैसला पूर्ण इजलासले उल्ट्यायो

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले बागमती र यसका सहायक नदीहरूको किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याएको छ। न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ‘कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको’ ठहर गर्दै त्यसलाई बदर गरिदिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते एउटा फैसला गर्दै बागमती र यसका सहायक नदीका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त फैसलामा नदी किनारबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण नभएका खोलाको हकमा पनि सोही नियम लागू हुने र थप गरिएको दूरीभित्र कुनै संरचना बनिनसकेको भए त्यसलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न भनिएको थियो। साथै, सो क्षेत्रमा पहिले नै नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरिसकेको भए मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको थियो।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा प्रत्यर्थी जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ र राजु चापागाईंसहितका कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको उक्त निर्णयलाई कानूनसम्मत नमानेको हो।

“बागमती र यसका सहायक नदीका हकमा मन्त्रिपरिषद्वारा निर्धारित मापदण्डबाहेक दायाँ–बायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने र उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अनुमति प्रदान नगर्ने....” संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ “भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०९।०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,”