पदमा हुँदाहुँदै नयाँ पदको आकांक्षा अर्थात् मतदाताप्रति बेइमानी

काठमाडौँ– स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव जितेका र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन पदावधि बाँकी छँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखबाट आइतबार राजीनामा दिएका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘पदमा रहँदा काठमाडौँ महानगरपालिका र नगरवासीको हितमा सकेसम्म इमानदारीपूर्वक कार्य गर्ने प्रयास गरेको’ दाबी गरे। उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई बुझाएको राजीनामा–पत्रमा उनले लेखेका छन्, “अबको दिनमा महानगरपालिकाको नेतृत्व, सेवा प्रवाह र विकास–यात्रा थप प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनोस् भन्ने कामना गर्दै, तपाईं तथा नगर कार्यपालिकालाई सफलताको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु।” 

२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चमत्कारिक नतिजा ल्याएर काठमाडौँ महानगरको प्रमुख (मेयर) निर्वाचित भएका बालेनको पदावधि अझै १५ महिना बाँकी थियो। चुनावताका र मेयर निर्वाचित भइसकेपछि उनले मतदातासामु गरेका कैयौँ बाचा अधुरा र असरल्ल छन्। यो अवस्थामै महानगरको नेतृत्व छाडेर उनी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका छन् र आइतबारदेखि नै रास्वपाको वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्। 

बालेन आउँदो फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। रास्वपाले उनलाई यो निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको दुई दिनअघि मेयरबाट राजीनामा दिएका बालेन झापा–५ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निरन्तर उम्मेदवार रहँदै आएका छन्।

राजनीतिक छलाङ कि मतदाताको अपमान 
स्थानीय तहको प्रमुख निर्वाचित भएको व्यक्ति चार वर्ष पुग्दानपुग्दै मुलुकको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) बन्ने दौडमा सामेल हुन पुगेका बालेनका निम्ति यो ठूलो राजनीतिक छलाङ हो। गत भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र त्योसँगै भोलिपल्ट भएको विध्वंसबीच बालेनको चर्चा ह्वात्तै चुलिएको थियो। सँगै उनले काठमाडौँ महानगरका मतदातासामु गरेको वाचा बीचमै छाडेर हिँड्नुलाई कतिपयले बेइमानी भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्।

बालेनजस्तै पूर्वको शहर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आइतबार नै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। लक्ष्य उनको पनि उही छ– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने र जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने। 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर धरानको मेयर निर्वाचित भएका थिए। मेयर छँदै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ गठन गरेका थिए। पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि अघि बढाइसकेपछि अब आफै निर्वाचन बन्न उनले संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ (क) बमोजिम उपमहानगरका उपप्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।

साम्पाङ सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। निर्वाचनपछि आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी उनले दिनहुँजसो गरिरहेका छन्।

बालेन शाह र हर्क साम्पाङजस्तै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको योजना प्रष्ट भइसकेको छैन। तर भरतपुर महानगरपालिकामा लगातार दोस्रो कार्यकाल मेयर बनेकी उनी दोस्रो कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेकी छन्। दाहाल चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्।

धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जुलाई एमालेले काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। लगातार दोस्रो कार्यकाल मेयर निर्वाचित भएका व्याञ्जुले अब पदबाट राजीनामा दिने निश्चित भएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेकाहरूलाई विभिन्न दलले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेपछि कतिपयले राजीनामा नै दिइसकेका छन्, कतिपय दिने तयारीमा छन्। जस्तो, ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई एमालेले ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निधो गरेपछि उनले राजीनामा दिइसकेकी छन्। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँसभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिन्छ। अर्थात् उम्मेदवार बन्न निर्वाचित रहेको बहालवाला पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। यहीकारण कतिपयले स्वतः पदमुक्त हुनबाट जोगिन पहिल्यै राजीनामा दिए पनि कतिपयले भने पहिले मनोनयनपत्र दर्ता गरेर मात्र पदमुक्त हुन खोजेको देखिन्छ। 

काठमाडौँ, भरतपुर, धरान र धुलिखेलका मेयरलगायत यसपालि प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले पाँच वर्षका लागि जिताएर पठाएका हुन्। निर्वाचनमा मतदाताको घरदैलोमै पुगेर भोट माग्दा नै उनीहरूले ‘पाँच वर्षका लागि विजयी गराउन’ अनुरोध गरेका थिए। कतिपयले त पाँच वर्षमा पालिकाको कायापलट गरिदिने वाचा नै गरेका थिए। 

काठमाडौँको मुहार बदल्ने वाचा गरेका बालेन शाह हुन् या धरानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कसम खाएका हर्क साम्पाङ, मतदातासँग गरेको वाचा–करार बीचमै अलपत्र छाडेर उनीहरू नयाँ र त्यो भन्दा ठूलो पद–अवसर समात्न कुदेका छन्। यहीकारण उनीहरूमाथि मतदातालाई धोका दिएको आरोप लागिरहेको छ। 

बालेन र साम्पाङ त कुनै दलप्रति झुकाव नभएको स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला दल र नेताहरूप्रति रोष प्रकट गर्दै उनीहरूले उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराउँदा पालिकामा धेरै काम हुनसक्ने बताएका थिए। दलीयकरणले नै विकास हुन नसकेको र स्वतन्त्र उम्मेदवारले बिना रोकटोक काम गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी थियो। विकासदेखि सुशासनसम्ममा आफूले नयाँ मानक स्थापित गर्ने उनीहरूको दाबी थियो। त्यही कुरा पत्याएरै मतदाताले दलका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै उनीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पे। चार वर्ष नपुग्दै उनीहरू त्यो वाचा असरल्ल छाडेर अर्को अवसर समात्न पुग्नुलाई लेखक तथा विश्लेषक दिपेश घिमिरे मतदाताप्रतिको बेइमानी मान्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गर्ने घिमिरे भन्छन्, “प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न उनीहरूले राजीनामा दिने कुरा आम मतदाताको मतको घोर अपमान हो।”

गत माघ ४ गते कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा धरानका तत्कालीन मेयर साम्पाङले दुर्घटनामा परेको देशलाई सम्हाल्न आफू प्रतिनिधिसभामा आउनुपरेको दाबी गरेका थिए। “दुर्घटनाग्रस्त देशलाई सम्हाल्न एउटा इमानदार व्यक्तिको खाँचो देख्छु। र, त्यस्ता व्यक्तिहरू मैले अरू देखिनँ। जो दशकौँ अघिदेखि राजनीति गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूबाट पनि त्यो खाँचो टर्दैन। उहाँहरूमा निष्ठा, लगन र भिजन देखिएन,” उनको भनाइ थियो। 

देश बचाउन धरान उपमहानगर मात्र चलाएर नहुने, बरु पार्टी खोलेर अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको साम्पाङको दाबी थियो। 

यस विषयमा बालेनको व्यवहार त अझ विरोधाभासपूर्ण छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका नै नपुगेर उनले सचिवालयमार्फत राजीनामा बुझाएका थिए। उनलाई बिदाइ गर्न बसेका कर्मचारी र अरू जनप्रतिनिधिलाई त उनले त्यो मौका पनि दिएनन्। काठमाडौँ महानगरका मतदातालाई त उनले हिजोको करार तोडेर आफू किन प्रतिनिधिसभामा जानुपर्‍यो भनेर कुनै सम्बोधन नै गरेका छैनन्। त्यसबारे औपचारिक वक्तव्य पनि दिएका छैनन्। सञ्चारमाध्यममा पनि बोलेका छैनन्। निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि आफ्ना मतदाताप्रति जबाफदेही हुनैपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि पूरा नगरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना भइरहेको छ। 

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य, पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न जाने यो प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै फेसबुकमा लेखेकी छन्, “प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले त पाँच वर्षका लागि शपथ लिए पनि कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन्। स्थानीय तह त पाँच वर्षका लागि सुरक्षित छ नि, तर पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र? लोकतन्त्र नारा मात्र होइन, व्यवहार पनि हो र त्यो व्यवहार आफैबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने सोच सबैले विकास गरौँ।”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्र होइन, प्रदेशसभा सदस्य रहेकाहरू पनि अहिले धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न थालेका छन्। जबकि, प्रदेशसभाको पदावधि अझै करिब दुई वर्ष बाँकी छ। स्थानीय तह वा प्रदेशसभामा रहेकालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न कुनै कानूनी छेकबार छैन। यस हिसाबले हेर्दा कानूनी रूपमा योग्यता पुगेका जोकोही प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्छन्। तर संवैधानिक हक भए पनि आफू जुन पद र जुन समयावधिका लागि निर्वाचित भएको हो, त्यसलाई बीचमै अलपत्र छाडेर नयाँ अवसरको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्ति यसपालि ह्वात्तै बढेको छ।

‘अनैतिक, अवसरवाद’
विश्लेषक एवं संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी यस्तो प्रवृत्तिलाई अनैतिक र अवसरवाद मान्छन्। जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेर उनीहरूले गलत काम गरिरहेको उनको विश्लेषण छ। 

“जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म स्थिरता देखाउनुपर्ने थियो। जनतालाई दिएको आश्वासन र देखाएको सपनालाई अधुरो पारेर हिँड्नु भनेको नैतिक प्रश्न हो। आफ्नो प्लेट छाडेर अर्काको प्लेटको आस गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “कहिलेकाहीँ अपवाद हुन्छन्, तर अहिले जे देखिँदै छ त्यो अपवाद होइन। यस्तो अवसरवाद राजनीतिमा हुने हो भने निष्ठा हराउँछ।”

हुन पनि यो अवसरवाद कतिसम्म मौलाएको छ भने आइतबार नै राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नकै लागि राजीनामा गरेका छन्। त्यसरी राजीनामा गर्नेमा नेकपाका नेताहरू बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा एमालेका भगवती न्यौपाने छन्। 

श्रेष्ठ २०७० मा मकवानपुर–२ र २०७४ मा गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए। तर २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि २०७६ मा उनी राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बने र विजयी भए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति संघीय संसद्को त्यो कार्यकालमा संसद् सदस्य बन्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यसले श्रेष्ठलाई रोकेन। 

उनी मात्र होइन, गौतम पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए। तर उनी संसद्बाहिर बस्नै सकेनन्। २०७७ असोज १ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरिन्। त्यसबेला एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समस्यामा परेकाले गौतमलाई आफ्नो समूहमा कायम राख्न यस्तो प्रबन्ध गरिएको थियो।

न्यौपाने २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन्। त्यसको दुई वर्षपछि, २०७६ मा उनी राष्ट्रियसभा सदस्य बनिन्। श्रेष्ठ, गौतम र न्यौपानेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिँदै छ। त्यसपछि पुनः संसद् पुग्न उनीहरूले अहिले राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने निधो गरेका हुन्। 

लेखक तथा विश्लेषक दिपेश घिमिरे राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न खोज्नुलाई अराजनीतिक र अनैतिक कार्य मान्छन्। राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएकाहरूको सन्दर्भमा उनले भने, “हिजो एक व्यक्ति चुनाव लडेको छ, हारेको छ, त्यसपछि राष्ट्रियसभामा आएको छ। अहिले पुनः त्यही व्यक्ति राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न खोज्दै छ। भोलि प्रतिनिधिसभामा पनि हार्‍यो भने फेरि राष्ट्रियसभा जाने?” 

घिमिरेले यो नेता व्यवस्थापन गर्ने शासन व्यवस्था नभएकाले अहिले असाध्यै अवसरवादी चरित्र देखा परेको टिप्पणी गरे। “यस्तो अभ्यास आर्थिक रूपमा राज्यलाई बोझिलो हुन्छ। एक वर्ष अवधि बाँकी छ भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यतिबेला राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भारको जिम्मेवारी कसले लिने? यो अराजनीतिक र अनैतिक कार्य हो।”