सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ– बाँकेको साबिक बेतहनी गाउँ विकास समितिको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। कानूनी रूपमा सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा अदालती मिलापत्र र झुट्टा सिफारिसलाई आधार बनाएर व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

स्व. सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा कानूनतः सरकारको नाममा कायम हुनुपर्नेमा मालपोतका कर्मचारी र स्थानीयको मिलेमतोमा लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीको नाममा दर्ता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उक्त जग्गाका विषयमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कसैको पनि अपुताली हक नपुग्ने फैसला गरिसकेको भए तापनि अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरी कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक झुट्टा विवरण र मुचुल्काका आधारमा निजी लाभका लागि हस्तान्तरण गरेको आयोगले जनाएको छ।

“सर्वोच्च अदालतबाट नै फैसला भई अन्तिम भइसकेको अवस्थामा विभिन्न प्रपञ्च रची स्व. सुरता कुर्मीको नाममा रहेको बाँकी आधा जग्गाहरूको सम्बन्धमा मिलोमतो गरी मिति २०७४/१०/२१ गते बदनियत राखी सर्वोच्च अदालतसमेतको फैसलाबमोजिम मिलापत्र नै हुन नसक्ने अवस्थाको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र गरे गराएको देखिइ सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालय बाँकेमा मिलापत्र भएको जानकारीको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिएको,” आरोप पत्रमा भनिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार दुई छुट्टाछुट्टै चरणमा गरिएको जग्गा नामसारीबाट सरकारलाई कुल ४३ लाख २९ हजार ९७९ रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत केसी, मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बाहरू ताराप्रसाद खनाल र कर्णबहादुर पुन तथा साबिक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटीलाई अभियुक्त बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो अनुसारको जरिबाना, कैद सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

यस्तै, सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्ने स्थानीय लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय माग गरिएको छ। आयोगले जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगम नाउलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ।