द्वन्द्व, शिक्षा र शान्तिपछिको चुनौती

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झँदा हाम्रो सामूहिक स्मृतिमा सबैभन्दा पहिले हिंसा आउँछ। हत्या, अपहरण, विस्थापन र असहज शान्ति। तर हिंसाले मात्र द्वन्द्वको इतिहास लेखिँदैन। कहिलेकाहीँ शान्त तर असजिला तथ्यहरूले नै राज्यको चरित्र उजागर गर्छन्। शिक्षामा माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव त्यस्तै एउटा असजिलो सत्य हो।

सामान्य अपेक्षा के थियो भने १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र विद्रोहले विद्यालय तहसनहस पार्‍यो होला, भर्ना दर खस्कियो होला, मानव पुँजी नष्ट भयो होला। तर तथ्यांक त्यसको ठीक उल्टो बोल्छ। द्वन्द्वले धेरै प्रभावित जिल्लाहरूमा शिक्षा ढलेन। विद्यालयहरू व्यापक रूपमा नष्ट भएनन्। कतिपय सूचकहरूमा त उल्टै प्रगति देखियो।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका १९९५, २००४/०५ र २०२३ का तथ्यांकले एउटा असहज प्रश्न खडा गर्छन्। युद्धका वर्षहरूमा जोगिएको शिक्षा शान्तिपछि किन कमजोर भयो?

द्वन्द्वअघि धेरै द्वन्द्वग्रस्त जिल्लामा बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालय पुग्न औसत १६ मिनेट लाग्थ्यो, कम द्वन्द्वग्रस्त जिल्लामा १४ मिनेट। द्वन्द्व कालमा यो अन्तर हरायो। तर २०२३ सम्म आइपुग्दा चित्र उल्टिएको छ। आज धेरै द्वन्द्वग्रस्त जिल्लामा विद्यालय अझै टाढा छ। कम द्वन्द्वग्रस्त जिल्लामा भने विद्यालय नजिकिएको छ। यो युद्धको अवशेष होइन। यो शान्तिपछिको राजनीतिक प्राथमिकताको नतिजा हो।

आधारभूत तहको खुद भर्ना दरले पनि यही कथा सुनाउँछ। द्वन्द्व कालमा धेरै-द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाको भर्ना दर कम-द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाभन्दा कमजोर भएन। तर शान्तिपछि सुधारको गति त्यहीँ सुस्त भयो, जहाँ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो।

औसत अध्ययन वर्ष (मिन यर्स अफ एजुकेसन) मानव पुँजीको सबैभन्दा स्पष्ट सूचक हो। यही सूचकले गहिरो विरोधाभास देखाउँछ। द्वन्द्वअघि पछाडि पारिएका जिल्लाले द्वन्द्व कालमा केही अन्तर घटाए। तर शान्तिपछि त्यो उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन। लगानी, पहुँच र अवसर फेरि असमान दिशामा बग्न थाले।

यी जिल्लाहरू ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका थिए। ग्रामीण संरचना, न्यून साक्षरता र महिला शिक्षामा गहिरो कमजोरी। तर द्वन्द्वले शिक्षा ढालेन। समुदायहरूले विद्यालय जोगाए। माओवादी आन्दोलन हिंसात्मक थियो, तर त्यसले महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायलाई पढाइबाट बाहिर राखेन। विडम्बना र विरोधाभास नै यही हो। गोली चलेका वर्षहरूमा शिक्षा टिक्यो, शान्तिका वर्षहरूमा ओझेल पर्‍यो।

२००६ पछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भएनन् भन्नु गलत हुन्छ, सुधार भए। तर ती समान रूपमा लागु गरिए। समस्या त्यहीँ छ। समान व्यवहार सधैँ न्याय हुँदैन। युद्धले बढी क्षति बेहोरेका जिल्लालाई लक्षित पुनर्स्थापना आवश्यक थियो। पूर्वाधार, सिकाइ क्षतिपूर्ति र तीव्र शिक्षा कार्यक्रम। ती भएनन्। सीमित छात्रवृत्तिले ऐतिहासिक अन्याय सच्याउन सक्दैन।

यसैले यो शिक्षाको मात्र असफलता होइन। यो राजनीतिक असफलता हो।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व भौगोलिक, जातीय र शैक्षिक असमानताकै गर्भबाट जन्मिएको थियो। ती असमानताहरू शान्तिपछि पनि ज्युँका त्युँ रहनु भनेको इतिहास दोहोरिने संकेत हो।

शिक्षा केवल सीप हस्तान्तरणको प्रश्न होइन। यो राज्यले नागरिकलाई दिने अपनत्वको सन्देश हो। जब शान्तिपछिको राज्यले सबैभन्दा बढी त्याग गरेका समुदायलाई बेवास्ता गर्छ, उसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ– कसको भविष्य महत्त्वपूर्ण छ र कसको छैन।

नेपालको अनुभवले संसारलाई एउटा पाठ दिन्छ। द्वन्द्वमा समुदायको लचकता (रेसिलियन्स) ले शिक्षा जोगाउन सक्छ। तर शान्तिपछि राज्यको उदासीनताले त्यो उपलब्धि उल्ट्याउन सक्छ। शान्ति सम्झौता इतिहासको अन्त्य होइन, राज्यको परीक्षा शुरू हुने क्षण हो।

(उकोलोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)