उदयपुर सिमेन्टमा साढे ४६ करोड भ्रष्टाचार: पूर्वमहाप्रबन्धक पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा क्लिंकर हिनामिनाको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित ८ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले क्लिंकरको खपत बढी तर उत्पादन कम देखिएको भन्दै छानबिनका लागि सिफारिस गरेपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र बदनियतपूर्ण योजनाका कारण ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिंकर हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १,१२९ मेट्रिक टन, २०७५/७६ मा १०,२९९ मेट्रिक टन, २०७६/७७ मा १,३२५ मेट्रिक टन र २०७७ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म २६,११५ मेट्रिक टन क्लिंकर वास्तविक मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको छ। यसरी विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा गरी कुल ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बराबरको क्लिंकर हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।

यस प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ ११ पैसा बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद र जरिबानाको माग गरेको छ। त्यसैगरी, तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिंकर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जीसीलाई जनही ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्लेको हकमा भने १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक मासेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै आयोगले बिगो असुलउपर र कानूनबमोजिमको सजाय माग गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।